राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय त्यांच्या आकडेवारीनुसार 2017-18 मध्ये देशातील 11 राज्यात सरासरी पेक्षा जास्त बेरोजगारी असल्याचं समोर आलं होतं. 2011 -12 मध्ये हरीयाणा, आसाम, झारखंड, केरळ, ओडिसा, उत्तराखंड आणि बिहार मध्ये बेरोजगारीचा दर राष्ट्रीय सरासरी पेक्षा जास्त होता. परंतु आता 2017-18 मध्ये या यादीत पंजाब, तमिळनाडु, तेलंगणा आणि उत्तरप्रदेश ही राज्य देखील जोडली गेली आहेत. NSSO च्या वार्षिक आकडेवारीत ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
2011-12 मध्ये नऊ राज्यात बेरोजगारीजचा दर राष्ट्रीय सरासरीनुसार जास्त होता. ज्यामध्ये जम्मू-काश्मिर आणि पश्चिम बंगालचाही समावेश होता. केरळ मध्ये अजुनही बेरोजगारीचा दर अधिक आहे. 2017-18 मध्ये राज्यात बेरोजगारीचा दर 11.4 टक्के पर्यंत पोहोचला होता. तर 2011-12 मध्ये हाच दर 6.1 टक्का होता. म्हणजे यामध्ये जवळ 5 टक्क्याची वाढ झाल्याचं दिसून येतंय. सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार देशाच्या 19 मोठ्या राज्यांपैकी हरीयाणा मध्ये बेरोजगारीचा दर 8.6 टक्के, आसाम मध्ये 8.1 टक्के तर पंजाब मध्ये 7.8 टक्के होता.
बिजनेस स्टैंडर्डने या संदर्भात वृत्त दिले असून या वृत्तात त्यांनी सरकारच्या अहवालाची प्रत पाहिल्याचा दावा केला आहे. तर सरकारच्या मते हा अहवाल खोटा आहे. मात्र, या वृत्तपत्राने दिलेल्या माहिती नुसार सदर अहवालास सर्व मंजूरी मिळाल्या आहेत. वर्ष 2017-18 मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्के होता तर 2011-12 मध्ये 2.2 टक्के होता. म्हणजे यामध्ये साधारण 4 टक्क्यांची वाढ झाल्याचं दिसून येतं. ही वाढ निश्चितच दुपट्टीपेक्षा अधिक आहे. 2017-18 मध्ये बेरोजगारीचा सर्वात कमी दर (3.3टक्के) छत्तीसगढ मध्य़े होता. तर मध्यप्रदेश मध्ये हा दर 4.5 टक्के आणि पश्चिम बंगाल मध्ये 4.6 टक्के राहिला. या दरम्यान सर्व राज्यात बेरोजगारीचा दर वाढला. 2011-12 मध्ये गुजरात मधील बेरोजगारीचा दर तुलनेने कमी होता. परंतु हा बेरोजगारीचा दर कर्नाटक च्या स्तरावर पोहोचला असून महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश आणि इतर राज्यांना मागे टाकत आता गुजरातमध्ये बरोजगारीचा दर वाढला आहे.
गुजरातमधील तरुणांच्या हाताला काम न मिळाल्याने बेरोजगारीच प्रमाण वाढल्याचं अहवालात नमुद करण्यात आलं आहे. 2011-12 मध्ये गुजरातच्या ग्रामीण भागामध्ये बेरोजगारीचा दर 0.8 टक्के होता. तर 2017-18 मध्ये यामध्ये प्रचंड वाढ होत...14.9 टक्कयावर पोहोचला. म्हणजे यामध्ये साधारण 14 पट वाढ झाली आहे. तसंच शहरात देखील अशीच परिस्थिती असून 2011-12 मध्ये 2.1 टक्के असलेला बेरोजगारीचा दर 10.7 टक्क्यावर पोहोचला आहे. म्हणजेच शहरी भागात देखील बेरोजगारीच्या दरात 5 पट वाढ झाली आहे.
कोणत्या राज्यामध्ये सर्वाधिक बेरोजगारी?
गुजरात नंतर बेरोजगारीचा दरात सगळ्यात अधिक मध्य प्रदेश (4.5 टक्के), उत्तर प्रदेश (6.4 टक्के ) आणि राजस्थान (5 टक्के) वाढ झाली. तर 2011-12 च्या तुलनेत ही सरासरी चार पटीने अधिक वाढ झाली आहे. मोठ्या राज्यांमध्ये बेरोजगारीचा दर सगळ्यात कमी होता. पश्चिम बंगाल च्या तुलनेत. 2011-12 मध्ये राज्यात बेरोजगारीचा दर 3.2 टक्के होता. जो 2017-18 मध्ये 4.6 टक्के झाला आहे. सहा वर्षा पूर्वी हे राज्य सगळ्यात जास्त बेरोजगारीच्या यादीमध्ये पाचव्या स्थानावर होते. जे 2017-18 मध्ये सगळ्यात कमी बेरोजगारी असलेल्या पाच राज्यांमध्ये समाविष्ट झाले आहे.
महिला-पुरुषांच्या आधारावर देशात बेरोजगारी चे आकलन केल्यानंतर खूप काही हाती लागले. दोनच राज्यांमध्ये पश्चिम बंगाल आणि बिहारमध्ये महिलांमधील बेरोजगारीचा दर कमी आढळला. 2011-12 मध्ये बिहारमध्ये महिलांमधील बेरोजगारीचा दर 8.8 टक्के होता आणि तो या वर्षांत सर्वाधिक असून महिला बेरोजगारीच्या बाबतीत दूसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. परंतु 2017-18 मध्ये यामध्ये घट होऊन 2.8 टक्के इतका झाला. तर पश्चिम बंगालमध्ये हा दर 3.6 टक्के होता यामध्ये घट होऊन 3.2 टक्के झाला.
केरळमध्ये 2017 – 18 मध्ये एक चौथाई (23.2 टक्के) महिला बेरोजगार होत्या. हा दर मोठ्या राज्यामध्ये सर्वाधिक आहे. 6 वर्षापुर्वी या राज्यातील महिलांचा बेरोजगारीचा दर 14.1 टक्के होता. तर आसाममध्ये 13 .9 टक्के, पंजाब 11.7 टक्के आणि हरियाणा 11.4 टक्के होता.
पुरुषांचा विचार करता पुरुषांमध्ये 2017-18 ला सर्वाधिक बेरोजगारीची दर झारखंड मध्ये दिसून आला. तो 8.2 टक्के राहिला आहे. जो 2011-12 च्या 2.4 टक्क्यांच्या तुलनेत तीन पटीने अधिक आहे. यानंतर हरियाणा (8.1 टक्के ), तमिळनाडू (7.8 टक्के ) आणि बिहार (7.4 टक्के ) इतका बरोजगारीचा दर आहे. 15 ते 29 वर्षांच्या वर्गांत केरळमध्ये महिला बेरोजगारीचा दर गंभीर स्तरावर पोहचला आहे. रोजगारच्या शोधात असलेल्या तीन-चौथाई (¾) तरुणांना 2017-18 मध्ये नोकरी मिळाली नाही.