शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाबद्दल मोदी सरकार जबाबदार-उद्धव ठाकरे

शिवसेना भाजपची युती झाली असताना देखील शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’तून उद्धव ठाकरे यांनी मोदी सरकारवर हल्ला चढवला आहे.

'या वर्षी पावसाने आधीच दगा दिला, तरीही शेतकऱ्याने कसेबसे पीक वाढवले. आता ते पीकही हातचे गेले, पण शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करायला सरकार जागेवर नाही. सरकारी यंत्रणा देशाच्या शक्तिशाली वगैरे लोकशाहीच्या रक्षणासाठी निवडणुकीच्या मैदानात आहे व शक्तिशाली शेतकरी साफ कोलमडून पडला आहे. ना सरकार, ना विरोधी पक्ष, ना प्रशासन! शेतकऱ्याने फिर्याद मांडायची कोणाकडे?

अशा शब्दात सरकारवर तोफ डागली आहे.

काय म्हटलंय ‘सामना’त?

शेतकरी टाचा घासून सरणावर पोहोचला तरी त्याचे कर्ज फिटत नाही, शेतमालाच्या रास्त किमतीचा मूलभूत प्रश्न सुटत नाही आणि ही साखळी तुटत नाही. ती तुटेल या आशेने 2014 मध्ये शेतकऱ्यांनी विद्यमान सरकारला मतदान केले. सरकारने त्यादृष्टीने काही निर्णयही घेतले. तरी साखळी तुटत नाही तोपर्यंत शेतकरी कर्जमुक्त आणि संकटमुक्त होणार नाही. यंदा पाऊस कमी झाला म्हणून रब्बीची पेरणी राज्याच्या अनेक भागांत होऊ शकली नाही. जेथे थोडय़ाफार फळबागा बहरल्या त्यांनाही या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने झोपवले. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा संकटात सापडला आहे.

- गरीब आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सगळ्याच राजकीय पक्षांना पान्हा फुटला आहे. लोकसभा निवडणुकांतील प्रचार सभांतून आपणच कसे शेतकऱ्यांचे ‘मायबाप’ आहोत हे सिद्ध करण्याची चढाओढ सुरू आहे. जणू सगळ्याच लांडग्यांच्या अंगात हत्तीचा संचार झाला आहे. एखादा मोठा हत्ती पिसाळल्यावर ज्याप्रमाणे तो वाटेल तशी धुळधाण करीत सुटतो तशी आमच्याकडील सर्वपक्षीय राजकारण्यांची स्थिती झाली आहे.

‘शेतकरी हा राजा’ असे म्हणायला वगैरे ठीक आहे, पण तोच शेतकरी आज गुलामीपेक्षा खालचे जिणे जगण्यास मजबूर का झाला? याचे खापर एकमेकांच्या डोक्यावर फोडून काय उपयोग? पंतप्रधान मोदी यांचे म्हणणे असे की, ‘‘शेतकऱ्यांच्या सध्याच्या गरिबीस काँगेस पक्षच जबाबदार आहे. काँग्रेसला हटवा गरिबी आपोआपच दूर होईल.’’ मोदी यांचे म्हणणे योग्य आहे, पण काँग्रेस 2014 सालीच हटली आहे. आज काँगेस उरलीय कुठे? ‘‘काँगेसमुळेच दुःख, दैन्य, गरिबी आहे’’ असे वारंवार सांगणे हे बरोबर नाही.

काँग्रेस 1978 साली जनता पक्षाच्या काळात हटलीच होती, काँग्रेस व्ही.पी. सिंगांच्या काळातही नव्हती, अटलबिहारींच्या काळातही काँगेस सत्तेवरून दूर गेली होती आणि 2014 सालानंतर तर हा पक्ष नामशेषच झाला. लोकसभेत पन्नासचे बळही त्यांच्यापाशी उरले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दैन्यास ते एकटे जबाबदार नाहीत. शेतकरी कर्जबाजारी झाला हे नक्की, पण शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाबद्दल ‘सावकार’ लोक जबाबदार नसून सरकार त्याला जबाबदार आहे.

सरकारी यंत्रणा देशाच्या शक्तिशाली वगैरे लोकशाहीच्या रक्षणासाठी निवडणुकीच्या मैदानात आहे व शक्तिशाली शेतकरी साफ कोलमडून पडला आहे. ना सरकार, ना विरोधी पक्ष, ना प्रशासन! शेतकऱ्याने फिर्याद मांडायची कोणाकडे?