देशातील स्वायत्त संस्थांच्या अधिकारावरील आक्रमणाची चर्चा होताच, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मोदी समर्थक नेते, कार्यकर्ते सरसावून उठतात. कुठे अधिकार संकुचित केले जाताहेत असा सवाल केला जातो. परवा एका भाषणात पंतप्रधान म्हणाले की, ते पुरस्कार परत करणारे आता कुठे गेले. वास्तविक साहित्यिकांनी पुरस्कार परत करणे ही सरकारी
धोरणांच्या निषेधार्थ व्यक्त केलेली तात्कालिक प्रतिक्रिया होती. माननीय पंतप्रधांनानी ती फारच मनाला लावून घेतल्यानं त्यांना प्रचाराच्या सभेतही त्याची आठवण झाली. काय पण आठवणी दाटून येताहेत पंतप्रधान आणि त्यांच्या समर्थकांना.? गेली निवडणूक ज्या रामाच्या नावावर जिंकली त्या रामाचा आणि राममंदीराचा साधा उल्लेखही त्यांनी प्रचारादरम्यान केल्याचं सामान्य जनतेला ( फसवल्या गेलेल्या हिंदू मतदाराला) डोक्यावर ताण देवूनही फारसं आठवत नाही.
गेल्या काही काळात आरबीआय, सीबीआय, सक्तवसुली संचालनालय, न्यायपालिका आणि निवडणूक आयोग या स्वायत्त संस्थांचे अधिकार संपुष्टात आले आहेत की काय असा प्रश्न पडतो. कोणत्याही सरकारच्या काळात सत्ताधा-यांचा थोडाफार वचक या संस्थांवर असतो हे मान्य. तळे राखेल तो पाणी चाखेल या न्यायानं काही मर्यादेपर्यंत ही गोष्ट मान्यही आहे. पण तळं राखणा-यानं पाणी फक्त माझंच म्हटलं तर कसं चालेल. या सरकारच्या काळात सर्वच स्वायत्त संस्थांची ही अवस्था दिसते.
कोणत्याही निवडणूका आल्या की आपण पाहत होतो निवडणूक आयोग अत्यंत काटेकोरपणे आचारसंहिता पाळली जात होती. टी एन शेषन यांनी आचारसंहितेचं महत्त्व आणि ताकद या देशाला दाखवून दिली होती. कारण त्यांना तसं करण्याचं स्वातंत्र्य आणि असलेल्या अधिकारांवर कोणी गदा आणली नव्हती.
वास्तविक सरकारची प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना ही जनरिक औषध योजना आहे. मात्र या योजनेचा लोगो ज्यापद्धतीनं डिझाईन केला आहे. त्यात भाजप ही अक्षरे भगव्या रंगात तर उर्वरित अक्षरे निळ्या रंगात आहेत. तसंच ही अक्षऱं मोठी आणि वेगळी असल्यानं ठसठशीतपणे समोर येताहेत. यातुन केवळ भाजप हेच अधोरेखित होत असल्यानं ही पद्धतशीरपणे प्रचाराची नवी खेळी मानली जावी. तसंच याची दखल निवडणूक आयोगानं घेणं अपेक्षित असताना डोळ्यावर पट्टी बाधून बसलेला निवडणूक आयोग हा भाजपाची बटिक आहे का हा प्रश्न निर्माण होतो.