गृहकर्ज, वाहन कर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता, बँकांच्या रेपो रेटमध्ये कपात 

मागील पाच वर्षांत देशातील बँकांच्या घसरलेल्या आर्थिक परिस्थितीला सक्षम करण्याच्या दृष्टीनं केंद्र सरकारनं पहिलं पाऊल उचललंय. चालू आर्थिक वर्षाचं दुसरं द्वैमासिक पतधोरण जाहीर झालंय. यात बँकांच्या रेपो रेटमध्ये कपात करण्यात आलीय. आधीचा रेपो रेट हा ६ टक्के होता, त्यात कपात केल्यानंतर तो आता ५.७५ टक्के झाला आहे.

रेपो रेट म्हणजे काय ?

भारतातील राष्ट्रीयकृत बँका असो की खासगी बँका या जेव्हा रिजर्व बँकेकडून अल्पमुदतीचं कर्ज घेतात. या अल्पमुदतीच्या कर्जासाठी रिजर्व बँक जो व्याजदर आकारते त्याला रेपो रेट म्हणतात. याऊलट जेव्हा याच बँका त्यांच्याकडील अधिकचा निधी रिजर्व बँकेकडे अल्पमुदतीसाठी जमा करतात, त्यावर रिजर्व बँकेकडून दिल्या जाणाऱ्या व्याजदराला रिवर्स रेपो रेट म्हटलं जातं.

रेपो रेट कमी झाल्यानं बँकांना निधीची उपलब्धता स्वस्तात होणार आहे. त्यामुळं बँकांकडून व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता आहे, त्याचा फायदा हा ग्राहकांच्या कर्जाचे व्याजदर कमी होण्यामध्ये होईल. त्यामुळं ग्राहकांच्या ईएमआयच्या दरातही कपात होण्याची शक्यता आहे. रिजर्व बँकेच्या गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली पतधोरण समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय. रेपो रेटमध्ये कपात झाल्यामुळं वाहनकर्ज आणि गृहकर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.