निवडणुकी दरम्यान उमेदवारांनी आणि राजकीय नेत्यांनी निवडणुकीपुरते "राजा" म्हटल्या जाणाऱ्या मतदारांना बेधडक आश्वासने देऊन त्यांचे बहुमूल्य मत मिळवणे, हा फंडा आता आपल्या देशात नवीन नाही. मात्र देशाच्या मंत्र्यांनी लोकशाहीच्या पवित्र मंदिर म्हटल्या जाणाऱ्या संसदेत सभागृहाच्या सदस्यांना दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांना 'ट्रांजॅक्शन ऑफ बिझनेस रुल' प्रमाणे एक प्रकारचे घटनात्मक महत्त्व असते. मात्र, खासदारांना सदर बाबीची कल्पना व अभ्यास नसल्यामुळेच खासदारांना आणि त्या निमित्ताने देशातील सर्वसामान्य जनतेला देखील 'टोप्या' घालण्याचेच काम मोदी सरकारच्या मंत्र्यांनी संसदेत मोठ्या प्रमाणावर केल्याचे एका अभ्यासावरून लक्षात आले आहे.
नाशिक येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते व आम आदमी पक्षाच्या युवा आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष स्वप्नील घिया यांनी सभागृहाच्या नियमांप्रमाणे चालणारे संसदेचे पाच वर्षांचे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज, प्रश्नोत्तरांचा काळ, त्यात मंत्र्यांनी दिलेले उत्तर व आश्वासने त्यांची प्रतिपूर्ती या संबंधाने मंत्र्यांनी सचिवामार्फत विविध विभागांना दिलेले लेखी आदेश, त्यांची अंमलबजावणी, विविध संसदीय अहवाल याचा अभ्यास केला असता, संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनां पैकी लोकसभेत तब्बल 2100 आश्वासने तर राज्यसभेत तब्बल 1032 अशी सुमारे "तीन हजार" आश्वासने अद्याप प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
सर्वाधिक आश्वासने पूर्ण न करणारे खाते (लोकसभा)- कायदा व न्याय-161.
गृह खाते-150
रेल्वे-143
दूरसंचार मंत्रालय-114
अर्थ खाते-104
मनुष्यबळ मंत्रालय-99
संरक्षण-96
रस्ते वाहतूक व महामार्ग-85
सर्वाधिक आश्वासने अपूर्ण ठेवणारे खाते (राज्यसभा)
रेल्वे-79
कायदा-68
अर्थ खाते-50
मनुष्यबळ विकास-48
कामगार व रोजगार-43
रस्ते व महामार्ग-42
विविध आश्वासने सभागृहात दिली मात्र विविध कारणे दाखवून कालांतराने मागे घेतली गेली-
लोकसभा-933
राज्यसभा-925
एकूण-1858
प्रामुख्याने प्रलंबित असलेली प्रमुख आश्वासने-
1.राज्यात कृषी विद्यापीठांची स्थापना करणे.
2.ग्रामीण भागात कृषी गोडाऊन उभारणे आणि नूतनीकरण करणे.
3.विविध कृषी उत्पन्नास हमी भाव देणे
4.किरणोत्सर्गी पदार्थांची चोरटी वाहतूक रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे 5.आयुर्वेदिक औषधांचे सरकारी मेडिकल उघडणे. 6.देशात प्रतिव्यक्ती मागील डॉक्टरांची संख्या वाढविणे. 7.तरुणांना सक्तीचे सैनिकी प्रशिक्षण देणे
8.माजी सैनिकांसाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करणे. 9.कारगिल रिव्यू समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी 10.टेट्रा ट्रक घोटाळ्याची चौकशी.
11.दूरसंचार ऑपरेटरांच्या कथित मनी लॉंडरिंग ची चौकशी.
12.जास्त दराने कोळसा आयात केल्याची चौकशी
13.वाढत्या सोने व औषधांच्या तस्करीची चौकशी
14.जीएसटीचे सरलीकरण 15.समान संधी आयोगाची स्थापना
16.सच्चर आयोगाची खाजगी क्षेत्रात अंमलबजावणी
17.कृषी क्रांतीसाठी टास्क फोर्सची स्थापना.
18.राष्ट्रीय युवा धोरण-2014 मध्ये बदल
व त्याची अंमलबजावणी.
19.कृषी विज्ञान केंद्रांमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी करणे.
20.काजू प्रक्रिया उद्योगाला उर्जितावस्था प्राप्त करून देणे.
21.महाराष्ट्रातील कोरड्या दुष्काळासंदर्भात केंद्रीय मदत देणे.
22.केंद्र सहाय्यित रेल्वे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करणे.
23.रेल्वेचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी एक्स्पर्ट कमिटीची स्थापना करणे.
24.रेल्वेसंदर्भात देब्रोय समितीच्या शिफारशींची अमलबजावणी.
25.शून्य वाहतूक अपघात धोरण बनविणे.
26.जेष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय धोरण ठरविणे.