‘नाव मोठं आणि लक्षण खोटं’ असा कारभार करणाऱ्या सीबीएससी शाळांना शिक्षण उपसंचालकांनी चांगलाच दणका दिला आहे. मनमानी आणि वाट्टेल तशी फी, शाळेतूनच साहित्य घेण्याची सक्ती, खासगी पुस्तकं वापरणे आणि कमी पगारात शिक्षणांना राबवणे. असे प्रकार सर्रास या शाळांमध्ये सुरू असतात. पण, आता नागपूर शिक्षण उपसंचालकांनी एक आदेश काढून शाळांच्या या सर्व मनमानी कारभारावर चाप आणला आहे. त्यानुसार आता या शाळांना
- एनसीआरटीनं प्रकाशित केलेली पुस्तकंच शिकवण्यासाठी वापरावी लागणार आहेत.
- शाळेतूनच शालेय साहित्य घेण्याची सक्ती करता येणार नाही.
- पालक-शिक्षक संघानं फी निश्चित करायची आहे.
- पालक-शिक्षक संघानं निश्चित केलेल्या फी ची माहिती नोटीस बोर्डवर लावणे बंधनकारक
- शाळेची फी रोख स्वरूपात स्वीकारण्यास बंदी
- शिक्षकांच्या नियुक्तीला शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता बंधनकारक
- डोनेशन घेण्यास बंदी
- शिक्षकांना रोख पगार देण्यास बंदी
- शिक्षकांना सरकारी वेतनश्रेणी नियमानुसार पगार द्यावा लागणार
महत्त्वाचं म्हणजे या सर्व नियमांची पूर्तता होते आहे की नाही हे तापसण्यासाठी भरारी पथकाची स्थापना सुद्धा करण्यात आली आहे. हे पथक विद्यार्थ्यांची दप्तरं सुद्धा तपासणार आहे. एनसीआरटी व्यतिरिक्त कुठलंही पुस्तक विद्यार्थ्यांनी वापरू नये अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. आरटीई कायद्याच्या तरतुदी सुद्धा सर्व शाळांना लागू करण्यात आल्या आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्यात येईल असं शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यालयातून सांगण्यात आलं आहे.