जे दिसत नाही तेच जास्त फाटलेलं असतंय !

मोदींसारखेच आमचे 300 आमदारसुद्धा भिक्षा मागून जगत होते. समाजसेवा करत होते. आमच्या आमदारांच्या सुद्धा चपला झिजल्या समाजसेवा करून करून. त्यांची अंडरपॅन्ट फाटली बनियनाला भोकं पडली एवढ्या गरिबीत राहून त्यांनी समाजसेवा केली म्हणून त्यांना मुंबईत घरं बांधून द्या. त्यांना अंडरपॅन्ट ,बनियान घेऊन द्या! असं म्हणतात जे दिसत नाही तेच जास्त फाटलेलं असतंय. मुंबईमधला गरीब माणूस झोपडपट्टीत राहत आहे. त्यांच्यासुध्दा घराचा प्रश्न मार्गी लावावा. त्यांचा मुंबईच्या विकासात खूप मोठा वाटा आहे. ह्या बिनलाज्या आमदारांनी नको आम्हाला घरं म्हणून साधा निषेध सुद्धा नाही केला.

या कोरोनाच्या काळात एवढी बेकारी झाली असताना इथला सामान्य नागरिक खूप आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. त्यांच्यासाठी यांना कुठली योजना नाही आणता आली. कोरोना काळात शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल हा कवडीमोल भावात विकावा लागला. तो मालसुद्धा त्यांना चोरून चोरून विकावा लागला. शेतातला माल तर विकायला आलाय, पण बाहेर लॉकडाउन आहे, मग माल कसा विकायचा चोरून लपून घाबरून आमच्या भागात शिरूर बायपासला हायवेवर लोकांनी रस्त्यावर उभे राहून त्यांचा शेतीमाल विकला. पोलिसांची गाडी आली की काही शेतकऱ्यांनी त्यांचा माल तसाच त्या ठिकाणी सोडून पळावं लागायचं. पोलिसांच्या भीतीमुळे त्यांनी त्यांचा माल ज्या भावात विकेल त्या भावात विकला. जीव मुठीत ठेवून त्यांनी कोरोना काळ काढला, पण त्यांच्यासाठी कुठली योजना या सरकारला आणता नाही आली. मागील दोन तीन महिने शेतकऱ्यांचे वीज बील थकल्यामुळे त्यांचे वीज कनेक्शन काढून घ्यायची मोहीम राबवली होती. एवढं असंवेदनशील सरकार आणि नालायक सरकार आपण निवडून दिलंय की सांगायला नको. सगळ्यांची वीजबिलं माफ केली असती तर काय रोग आला असता ? भिकेला लागला असता का महाराष्ट्र ? मुंबईमध्ये आमदारांना राहण्यासाठी आमदार निवास असताना त्यांना मुबईमध्ये घर बांधून द्यायची काय गरज आहे. शासन हे लोकसेवेसाठी असताना हे ठाकरे सरकार स्वतःचा विकास करून का घेत आहे ? लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण करण्याची जबाबदारी घेऊन त्याप्रमाणे काम करायचं सोडून या सरकारने आमदारांचं कल्याण करायची जवाबदारी घेतली आहे, असं या त्यांच्या कृतीतून दिसत आहे. म्हणजे आता इथून पुढे आम्हाला असं म्हणावं लागेल की आम्हाला आमचा नेता निवडून द्यायचा आहे कारण मुंबईत त्याला राहायला घर मिळेल म्हणून, आपल्या तालुक्यातल्या माणसाला शासकीय इतमामात सुख सुविधांचे घर मिळेल म्हणून...राज्य शासनाची/ प्रशासनाची साधी सरळ रचना आहे. विधानसभा आणि विधान परिषद....

विधानसभेवर जे आमदार आपापल्या भागातून निवडून येतात, त्या आमदारांनी त्या भागातील प्रश्न विधानसभेत मांडावीत म्हणून विधानभवन आहे. आता हे जे तीनशे आमदार आहेत ते काय एकट्या मुंबईतून निवडून आले आहेत का? ते संपूर्ण महाराष्ट्रातून वेगवेगळ्या तालुक्यात निवडून आलेले असतात आणि म्हणून त्यांना त्यांच्या भागातील प्रश्न विधानसभेत मांडायचे असतील तर त्यांना त्यांच्या तालुक्यांतून मुंबईला विधानभवनात यावं लागेल. पण मुंबईला कामासाठी आल्यावर त्यांना राहण्यासाठी म्हणून आमदार निवास बांधण्यात आले. एक दिवस अगोदर कामासाठी मुंबईला यायचं किंवा ज्या ज्या वेळेस त्यांच्या शासकीय कामांसाठी त्यांना मुंबईत यावं लागेल त्या त्या वेळेस मुंबईत त्यांना थांबता यावं म्हणून आमदार निवास आहे. मग हा आमदार निवास असताना राज्यातील तीनशे आमदारांसाठी मुंबईत घर बांधायची काय गरज आहे. आणि त्यांना जर मुंबईत राहायचं आहे मग त्यांच्या तालुक्यात कोण राहणार ? तालुक्यातील प्रश्न माहीत होण्यासाठी तालुक्यातच राहावं लागणार ना?

असो...

गेली दोन वर्ष एकासुद्धा विद्यार्थ्यांला यांनी कॉलेजच्या फीमध्ये सवलत दिली नाही. विद्यार्थी यांच्या विकासाच्या व्याख्येत येत नाही का ? इथला शेतकरी यांच्या विकासाच्या व्याख्येत येत नाही का ? इथला कामगार वर्ग यांच्या विकासाच्या व्याख्येत येत नाही का ? दिल्ली सरकारने 100 युनिट वीज ही मोफत दिली आहे. महाविकास आघाडीने 100 युनिट वीज मोफत द्यायचं तर जाऊद्या त्यांनी फक्त कोरोना काळात घरी बसलेल्या लोकांचं म्हणजे नोकरदार वर्गाचं, कामगार वर्गाचं, शेतकऱ्यांचं वीज बील तरी माफ करायला हवं होतं. ते तरी त्यांना जमलं का ? संपूर्ण वीज बील तर सोडा त्यांना त्यात पन्नास टक्के सवलत तरी देता आली का ? यांनी एवढं जरी केलं असतं तरी लोकांनी या सरकारला डोक्यावर घेतलं असत. एवढं सुद्धा त्यांना जमलं नाही. कोरोना काळात शाळा महाविद्यालये बंद होती. तरी शिक्षकांचा पगार चालू होता. ठिक आहे आपण असं गृहीत धरू की ते घरबसल्या ऑनलाइन शिकवत होते. म्हणून सरकारने त्यांचा किमान पाच पाच हजार पगार तरी कमी केला का? आणि कमी केला म्हणून काही मोठा डोंगर नसता कोसळला. शाळा महाविद्यालये बंद असल्यामुळे शाळा महाविद्यालयांचा मेंटनन्स खर्च वाचला, वीज वाचली मग यांनी विद्यार्थ्यांना फीमध्ये तरी सवलत दिली का ? बरं हे पण जाऊद्या ऑनलाइन शिक्षण चालू केलं मग सगळ्या विद्यार्थ्यांना नेटचा डेटा तरी फ्री द्यायचा ना ? जिओ सिमकार्ड जेव्हा नवीन आलं तेव्हा त्यांनी तीन महिने त्यांचा इंटरनेट डेटा फ्री दिला होता सगळ्यांना. मग लॉकडाऊनमध्ये कमीत कमी विद्यार्थ्यांना नेटचा डेटा तरी फ्री द्यायचा ना ? त्यांना डेटा सुद्धा फ्री नाही दिला. त्यांची शैक्षणिक फी सुद्धा माफ नाही केली. माफ करायचं तर जाऊद्या फी कमी सुद्धा नाही केली.. हिच या महाविकास आघाडीची लोक कल्याणकारी राज्याची व्याख्या आहे का ? ज्या व्याख्येत इथला शेतकरी येत नाही. विध्यार्थी येत नाही, मजूर येत नाही, कामगार वर्ग येत नाही. हाच यांचा विकास आहे का ?

वैभव चौधरी

( विधी विद्यार्थी )

श्री नवलमल फिरोदिया लॉ कॉलेज पुणे.