यावेळी वकिली व्यवसायातील लोकशाहीला मानणाऱ्या समस्त वकिलांनी निर्णय घेण्याची गरज आहे की धर्मांध, जातीयवादी राजकीय पक्षाला आपण दूर केले पाहिजे. बेरोजगारी, हिंसाचार, अल्पसंख्याकांना असुरक्षित वाटणे, जातीयवाद, वाहतुकीची कोंडी अशा सामन्यांना सतवणाऱ्या प्रश्नांवर ते बोलत नाहीत आणि सतत इतरांना बोलतात. मागील 70 वर्षात काहीच झाले नाही हे कितीदा ऐकणार ?तुम्ही काय केले ते सांगा ना?? हे सामान्यांचे मत नक्कीच वकिलांमध्ये सुद्धा चर्चेत आहे.
न्याय आणि कायद्याचा आदर नसणारे, लोकशाहीच्या तटस्थ यंत्रणेपैकी एक न्यायव्यस्था अगदी काही न्यायाधीशांना आपल्या पदरचे भ्रष्ट मांजर म्हणून प्रभावित करण्याचा आणि ही लोकशाहीची यंत्रणा उध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना निवडून न देण्याचा निर्णय बुद्धीचा चांगला वापर ठरेल. भारतीय समाज नेहमीच व्यक्तिपूजक राहणे हे काही प्रगतीचे लक्षण नाही. पण आता तर एका राजकीय व्यक्तीवर प्रेम म्हणजेच भारतावर प्रेम अशी अत्यंत चुकीची व दिशाभूल करणारी व्याख्या प्रचलित करण्याचा संघटित प्रयत्न सुरू आहे. लोकशाहीच्या प्रत्येक यंत्रणेचे मुल्यमापन आणि विश्लेषण करण्याचा प्रत्येकालाच भारतीय नागरिक म्हणून अधिकार आहे परंतु तसे केले की परस्पर 'देशद्रोही' ठरविण्याचा एकतर्फी अधिकार स्वतःहून आपल्या हाती घेतलेल्या लोकांना आता बुद्धिवादी क्षेत्रात कार्यरत वर्ग म्हणून वकिलांनी 'स्पष्ट नकार' दिला पाहिजे.
भारताचे महाधिवक्ता पद सुद्धा कायद्याची बाजू न मांडता केवळ 'सरकारची' बाजू मांडताना आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल करतांना बघतो तेव्हा तो मात्र न्यायव्यस्थेचा अपमान वाटत नसेल तर आम्ही काही जणांनी आमची कायदेशीर विचार करण्याची क्षमता गहाण ठेवली आहे असेच म्हणावे लागेल. साक्षीदारांना धमकावणारे राजकीय पक्षाचे प्रमुख, साक्षीदारांचे खूनच नाही तर न्यायधीशांचे सुद्धा मुडदे पडणारे आणि मग गुन्ह्यातून वगळण्यात आल्याचा आनंद व्यक्त करणारे भस्मासुर आम्हाला यानंतर निवडून द्यायचे नाही असा ठाम निश्चय वकिलांनी केला पाहिजे. न्याय मिळण्याचे पवित्र क्षेत्र रक्तरंजित आणि भ्रष्टाचाराच्या शेणाने बरबटून टाकणाऱ्या प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी घातक आहेत याची जाणीव अनेक संवेदनशील आणि कायदेशीरतेची आस असणाऱ्या वकिलांना झाली आहे. प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा व मत-प्रदर्शन करण्याचा अधिकार आहे परंतु कायद्यातील उणिवांचा वापर करून बेकायदेशीर चॅनेल काढणे आणि रेटून खोटारडा प्रचार करणे, प्रचारकी सिनेमे, कपडे, साड्या, टिकल्या, नमो फूड्स अशा खालच्या पातळीवर प्रचार स्वातंत्र्याचा अतिरेकी वापर बघतांना आपलीच नागरिक म्हणून कीव यावी अशी परिस्थती आहे.
प्रत्यक्ष मतदानापूर्वी 48 तास "निवडणूक-पूर्व शांतता' (pre-election silence) असावा, कुणाला मत द्यायचे याबाबत मतदारांना शांतपणे विचार करण्यासाठी वेळ द्यावा हा लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यातील कलम 65 मधील बंधनकारक कायदेशीर संकेत झुगारून आपले बेकायदेशीर, प्रचारकी चॅनेल सुरूच ठेवायचे असा उद्दामपणा करणाऱ्या प्रवृत्ती नकोत असा स्पष्ट निर्णय वकिलवर्गाने घेतला पाहिजे. निवडणूक आचारसंहिता असतांना पक्षाचे चिन्ह लावून मतदान करायला जायचे, सुरक्षा राक्षकांचा ताफा व वाहने याचा वापर करून रॅली काढायची या उद्दामपणाला जागा दाखविणे आवश्यक आहे.
अनेक वकील जे माझ्यासारखेच शेतकरी कुटूंबातून आणि सामान्य परिवारातून वकिलीत आले त्यांना तर शेतकऱ्यांची सरकारी पातळीवरून झालेली फसवणूक, दिलेली खोटी वचने, शेतकऱ्यांचा 'साले' म्हणून अपमान करणे, शेतकरी विवंचनेत असताना व आत्महत्या करीत असतांना 'सेल्फी' काढत फिरणे किती क्रूर असू शकते याची कल्पना लगेच येईल.
आपल्या संविधानानुसार निवडून आलेले मंत्रिमंडळ 'पंतप्रधान' निवडते, मंत्रिमंडळ एकत्रितपणे कोणताही निर्णय घेते, प्रत्येक मंत्रालयाचे मंत्री स्वतंत्रपणे काम करतात, सैन्य- रिझर्व्ह बँक, निवडणूक आयोग, अवकाश संशोधन केंद्र आपआपले निर्णय त्यांच्या प्रमुखांमार्फत जाहीर करतात. व्यवस्था व यंत्रणांनी वेगवेगळे काम करणे आणि तरीही सहकार्याने निर्णय घेणे ही प्रक्रियाच ज्या एकधिकाशाही प्रवृत्तीला मान्य नाही त्यांना "पूर्ण नकार" वकिलवर्गाने दिला पाहिजे.
दगड नाकारताना व 'वीट' थोडी मऊ म्हणून स्वीकारताना हे लक्षात ठेवावे लागेल की जर सत्तास्थानी राजकीय बदल झाला तरीही त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल व प्रशासन करण्याचा प्रक्रियेबद्दल टीका, टीकात्मक परीक्षण, मुल्यांकन व विश्लेषण करण्याचा आपला लोकशाही हक्क आपण बजावणार. चांगल्या अर्थाने लोकशाहीवर अंकुश ठेवण्याच्या भूमिकेतून वागण्याचे जर वकील वर्गाने ठरविले तर खूप मोठा बदल घडवून आणण्याची ताकद महाराष्ट्रातील जवळपास 1 लाख 35 हजार वकील व न्यायधीशांमध्ये आहे. व्यक्तिस्तोम माजविलेल्या राजकारणाविरोधात सत्यवादी दबावगट निर्माण करून लोकशाहीच्या प्रगल्भतेला हातभार लावणे शक्य आहे. समाजातील शेवटच्या माणसाला स्वातंत्र्य अनुभवायला मिळत नसेल आणि कुणी काय खायचे इथपर्यंत पोहोचून धर्म संकल्पनेवर आधारित कायदे केले जात असतील, शंकेच्या आधारे जर जिवंत माणसांना मारून टाकले जाणारे निवडक प्राणीप्रेम कायद्याच्या अस्तित्वाला आवाहन आहे हे वकील वर्ग सुद्धा समजून घेणार नाही तर कोण घेतील?
समता आणि बंधुता या मूल्यांसोबत वैज्ञानिक दृष्टीकोन मान्य करून बुद्धिवादी वकील वर्गच प्रखरपणे लोकशाहीसाठी सक्रिय होण्याची ही वेळ आहे. केवळ आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण आपण होऊ दिले आणि तेच आता आमच्या अंगलट आले आहे. नवीन विचाराबाबत बोलायला, सत्य सांगायला आपण कच खाणे व भीती बाळगणे यात होणारी लोकशाहीची पीछेहाट आपल्याला जाणवेल इतपत झालेली असतांना आज वकिलांनी संविधानाचे स्वातंत्र्य अबाधित राहण्यासाठी राजकीय विचार असणारी भूमिका घेणे आवश्यक झाले आहे. न्यायवस्थेवर प्रेम असणाऱ्या सगळ्या वकिलांना व न्यायव्यस्थेशी संबंधित लोकांना मी आवाहन करतो की लोकशाहीचीच बाजू घेऊया, आपण सगळे परिवर्तनाचे शिलेदार होऊ या. आपले 'मत' कायदेशीरता आणण्याची शक्यता वाढविण्यासाठीच देऊया. धन्यवाद