देशातील काही कायद्यांच्या पुनर्विचाराची गरज का?

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील देशद्रोहा संदर्भातल्या कायद्यांचे पुनर्परीक्षण करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हे कायदे ब्रिटनमध्ये आधीच रद्द करण्यात आले आहेत. पण भारतातील कोणत्याही सरकारने हे कायदे रद्द केलेले नाहीत. याउलट सरकारविरोधातील असंतोष दडपण्यासाठीच त्याचा वापर केला गेला. सामाजिक दृष्टीने ज्या कायद्यांचे पुनर्परीक्षण करण्याची गरज आहे, त्यात देशद्रोहासंदर्भातल्या कायद्यांचा समावेश आहे.

आपल्यापैकी अनेकांना असे वाटते की आपण कायद्याचे पालन करणारे चांगले नागरिक आहोत. कायदे हे जनतेचे हित लक्षात घेऊन बनवले गेले आहेत असा आपला विश्वास आहे. त्यामुळे आपल्याला माहित असलेले सर्व कायदे पाळण्याचा प्रयत्न आपण करत असतो. कायद्याचे पालन करुन आपण आपली सामाजिक जबाबदारी निभावत असतो, कारण समाज हा कायद्याचे पालन करत असतो. ज्यामुळे आपण तुरुंगात जाऊ शकतो असे कोणतेही कृत्य आपण करत नाही. अनवधानाने काहीतरी चूक झालीच तर त्यातून काहीतरी मार्ग काढता येतो. तुरुंगवास हा इतरांसाठी आहे.

या समजुतींचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे का?

अनेक कायद्यांचा आपण उत्सुकतेपोटी जरी अभ्यास केला तर गुन्ह्याच्या तुलनेत अनेक कायद्यांमध्ये शिक्षा किंवा तुरुंगवास होणार नाही असे दिसते. अनेक कायदे तर सरकारतर्फे कायदा आणि सुव्यवस्थेला निर्माण केल्या जाणाऱ्या धोक्यांचे ओझे एखाद्या एकट्या नागरिकावर टाकण्याचे हत्यार म्हणून वापरले जातात. अशा कायद्यांमुळे सामान्य नागरिक एका क्षणात गुन्हेगार ठरु शकतो. खेदाची बाब म्हणजे यातील काही कायदे संसदेत कोणतीही चर्चा न करता मंजूर केले गेले आहेत. त्याचबरोबर जनता सावध होईल यासाठी कोणतीही जाहीर चर्चादेखील यावर झालेली नाही.

एक उदाहरण द्यायचे झाले तर, तुम्ही तुमच्या कुत्र्याला नीट फिरायला नेले नाही तर तुम्हाला तुरुंगवास होऊ शकतो, हे तुम्हाला माहिती आहे का? यासाठी जास्तीत जास्त 3 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. बंदी घातलेल्या मांजाने तुम्ही जर पतंग उडवली तर तुम्हाला 2 वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. विमा नसलेले वाहन चालवले तर तुम्ही 3 महिने तुरुंगात जाऊ शकता, हे तुम्हाला माहिती आहे का? ही केवळ काही उदाहरणे आहेत. पण बहुतांश नागरिकांना कायद्याच्या पातळीवर अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते.

काही कठोर आणि कडक कायदे गेली अनेक दशके आहेत. पण याशिवाय काही नवीन कायदे आहेत ज्यांच्यामुळे सरकारला खूप जास्त अधिकार मिळतात. सुदैव म्हणजे आता या कायद्यांवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि खासगी गोपनीय़ता या अंगाने जाहीर चर्चा तरी होते आहे. या संघर्षात माहिता-तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम 66अ रद्द ठरवण्यात आले हा विजय होता. पण इतर काही प्रतिगामी कायदे अजूनही आहेत. पण सोशल मीडिया सर्वव्यापी झाल्याने अनेक नागरिकांना याचे परिणाम त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर होत असल्याचे जाणवते आहे.

आता एक ताजे उदाहरण पाहूया, सरकारने कोरोना महामारीच्या काळात चांगले नियोजन करता यावे यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 लागू केला. पण कोरोनाबाबतचे काही नियम कठोरपणे अमलात आणले तर लाखो नागरिकांना शिक्षा होण्याची शक्यता वाढली. कोरोनाबाबतच्या खोट्या बातम्या पसरवणे, खोटे असलेले मेसेज व्हॉसट्सअपवर फॉर्वर्ड केले तर 1 वर्षाचा तुरुंगवास होऊ शकतो. योग्य कारण नसताना तांत्रिकदृष्ट्या मास्क न वापरण्याने तुम्हाला 1 वर्षापर्यंतचा तुरुंगवास होऊ शकतो. यातील काही कायदे अमलात आणले जाऊ शकत नाहीत किंवा या कायद्यांअंतर्गत अटक करण्याचे अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्यांना याची माहितीच नसते. मुद्दा हा आहे की, असे असूनही हे कायदे अजूनही अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे एखाद्याने अनवधानाने कायद्याचे उल्लंघन केले तरी तो संकटात सापडू शकतो. मी वर उल्लेख केलेल्या कायद्यांतर्गत अनेकांना अटक झाली आहे.

गुन्ह्याच्या तुलनेत वेगळीच शिक्षा देणारे कायदे अस्तित्वास असले पाहिजे का? ते मंजूर होण्यासाठी ते समजून घेणे गरजेचे नव्हते का? कायदा सुव्यवस्था आणि सुरक्षा या हेतूंनी तयार केलेल्या या कायद्यामुळे त्यांचे मूळ हेतू तरी साध्य होत आहेत का? कडक शिक्षेची तरतूद असलेले कायदे ज्या हेतूसाठी तयार केले आहेत ते हेतू तरी त्याने साध्य होतात का? हे सिद्ध करणारे कोणतेही पुरेसे पुरावे उपलब्ध नाहीत. एखाद्याला तुरुंगवास झाला तरी त्यातून गुन्हे करण्याची प्रवृत्ती वाढल्याचे संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. तर दुसरीकडे पुनरुत्थान करणाऱ्या न्यायव्यवस्थेमुळे सकारात्मक परिणाम दिसत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. यामध्ये भारतातील खुल्या तुरुंगांचाही समावेश आहे. अपराध केल्यामुळे शिक्षा देणारी आपली न्यायव्यवस्था न्याय देते का, मानवी वागणूक देते का आणि गुन्हेगारी कमी करण्यास उपयुक्त आहे का, याचा पुनर्विचार करण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध नाहीत.

आतापर्यंत समाजातील उच्चभ्रू वर्ग कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया आणि तुरुंग व्यवस्था सुधारणेच्या चर्चेमध्ये कधीही सहभागी झालेला नाही. पण सततच्या लॉकडाऊनमुळे तुरुंगवास काय असतो याची प्रचिती आपल्यापैकी अनेकांना आली आहे.

एखाद्याला सहजपणे गुन्हेगार ठरवणाऱ्या कायद्यांवरील जाहीर चर्चेत हिरीरीने सहभागी होण्याची समाजाला आता संधी आहे. इथूनच पुढे फौजदारी न्यायाच्या मुद्द्यावरील विस्तृत चर्चेत सहभागी होता येईल. यात तुरुंगांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी असल्याच्या मानवी हक्कांच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. त्यातही 70 टक्के कैद्यांचे खटले कोर्टात सुरू आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने आता देशद्रोहाच्या मुद्द्यावर प्रकाश टाकला आहे. कोरोना महामारीने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यावर प्रकाश टाकला. त्यामुळे आणखी चांगल्या समाजासाठी आपल्याला चांगले कायदे आवश्यक आहेत. यावर आमदार आणि खासदारांशी सखोल चर्चेची गरज आहे. माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66अ बाबत असाच संवाद साधला गेल्याने अखेर ते रद्द केले गेले.

देशातील उच्चभ्रू वर्गाने शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक किंवा ऊर्जा क्षेत्र या सार्वजनिक सेवांच्या मुद्द्यांपासून स्वत:ला वेगळेच ठेवले. पण प्रदुषण आणि महामारीने एक सिद्ध केले की प्रदुषित हवा आणि भयंकर विषाणूंपासून कुणीही वाचू शकत नाही. एवढेच नाही तर आपण वाईट कायद्यांपासून स्वत:ची कधीही सुटका करुन घेऊ शकत नाही.

लेखिकेचा परिचय- रोहिणी निलकेणी ह्या अर्घ्यम संस्थेच्या अध्यक्ष आहे.

या लेखातील मतं ही वैयक्तिक आहेत.