सरकार जे ऑनलाइन शिक्षण देत आहे त्यात फक्त युट्यूब चॅनल, मोबाईल अॅप्लिकेशन, शैक्षणिक व्हिडीओ, पीडीएफ तयार करणे. व्हाट्सअॅपवर डाउनलोड-अपलोड करणे. व शाळांमार्फत विद्यार्थ्यांना पाठवणे. यावर भर देत आहे. पण ते घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडे साधने उपलब्ध आहेत का? कोरोना काळात घरातून शिकावे. अशी त्यांची परिस्थिती आहे का? निदान मोबाईल घ्यायला, रिचार्ज करायला गरीब, आदिवासी, मजूर यांच्याकडे पैसा आहे का? या गोष्टींचा सरकार कुठेच विचार करताना दिसत नाही.
सगळ्याच विद्यार्थ्यांकडे मोबाईल व रिचार्ज आहे. असे गृहीत धरून सर्व ऑनलाईन शिक्षण चालू आहे. हे धोकादायक व सामाजिक दरी निर्माण करणारे आहे. त्यामुळे सरकारने आधी विद्यार्थ्यांना या सुविधा उपलब्ध करून घ्याव्यात. अशी मागणी परिवर्तन सामाजिक संस्थेचे राज्याध्यक्ष महादेव वाघमारे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
ऑनलाईन शिक्षणाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील वाड्या वस्तीवरील, आदिवासी पाड्यावरील, शहरातील झोपडपट्टीतील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचण्याचा सरकारी शाळा व शिक्षक प्रयत्न करत आहेत. हे कौतुकास्पद आहे. पण दुसरी बाजू कोण आणि कधी समजून घेणार? आपण गरीब आहोत. म्हणून चांगला मोबाईल नाही. इंटरनेट नाही, या न्यूनगंडातून काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याची घटना ही घडल्या आहेत.
हे ही वाचा...
पार्थ पवार असे का वागले? नवाब मलिकांनी दिले उत्तर
माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी व्हेंटिलेटरवर
मराठा आरक्षणाविरोधात भाजपचे राजकीय षडयंत्र : अशोक चव्हाण
प्रत्यक्षात जे विद्यार्थी हे शिक्षण घेणार आहेत. त्यांच्या परिस्थितीचा विचार सरकारच्या सध्याच्या ऑनलाईन शिक्षणाच्या धोरणात कुठेच होताना दिसत नाही. अनेक गरीब पालकांकडे अँड्रॉइड मोबाईल/ टॅब नाहीत. रोजगार गेल्याने अन्नधान्याला पैसे नाहीत. तर इंटरनेटसाठी रिचार्ज कसा करणार..?
या बाबींचा प्राधान्याने विचार करून सरकारने आधी जिल्हा परिषद व महापालिका शाळांतील सर्व विद्यार्थ्यांना मोबाईल टॅब उपलब्ध करून द्यावे. इंटरनेटची सोय करावी व मग ऑनलाईन शिक्षणाचा घाट घालावा.
अन्यथा आझाद कामगार संघटना राज्यभर विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन आंदोलन करेल. त्याला सरकार सर्वस्वी जबाबदार असेल. असे शेवटी वाघमारे यांनी सांगितले. आधी गरीब आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोबाईल टॅब व इंटरनेट उपलब्ध करून मग ऑनलाईन शिक्षणाचा घाट घाला.