गोरखपूर-बालकांड कमीअधिक प्रमाणात, वेगवेगळ्या रूपांत, देशात- महाराष्ट्रात कुठेही होऊ शकतं कारण या शोककथेचं मूळ सार्वजनिक आरोग्यसेवेच्या दुरावस्थेत आहे. ही अवस्था युध्द पातळीवर सुधारणं आवश्यक गरजेचं आहे. याबाबत निरनिराळे तज्ञ, समित्या यांनी सुचवलेले उपाय तसंच 'जन स्वास्थ्य अभियान'ने सातत्याने केलेल्या मागण्या याच्या आधारे दोन प्रमुख सुधारणा थोडक्यात पाहू -
सरकारी आरोग्य-सेवांसाठी पुरेसं बजेट व त्याचा योग्य वापर
गोरखपूरच्या बीआरडी मेडिकल कॉलेजच्या हॉस्पिटलमध्ये मोठ्या संख्येनं अर्भकं अकारण दगावली याचं सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे निधीचा तुटवडा. 'मेंदूज्वर' झालेल्या बाळांवर उपचार करण्यासाठी ३० कोटी रु. ची गरज असताना जेमतेम ६ कोटी रु. मिळाले!त्यामुळे प्राणवायू पुरवणाऱ्या कंपनीचे तब्बल ७२ लाख रुपये थकवले! हे पैसे मिळण्यासाठी डझनभर पत्रं लिहिल्यावरही पैसे न मिळाल्याने कंपनीने प्राणवायूचा पुरवठा बंद केला! मेंदूज्वरावर उपचार करणाऱ्या वॉर्डमध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टर्सना ४ महिने पगार मिळालेला नाही!! मुळात उत्तर प्रदेशात सरकार आरोग्यावर वर्षाला दर डोई फक्त ७९० रु. खर्च करतं, तर राष्ट्रीय सरासरी १५३८ रु. आहे. ( दर डोई उत्पन्नात देशात दुसरा नंबर असूनही महाराष्ट्र सरकारही दर डोई फक्त १००० रु. खर्च करतं!) नवीन राष्ट्रीय धोरणानुसार २०२५ पर्यंत आरोग्यावरील आपला खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २.५% पर्यंत म्हणजे दरडोई सुमारे ४००० रु. पर्यंत वाढवणार आहे असं सरकार म्हणत आहे. हे अतिशय मर्यादित उद्दिष्ट गाठायचं म्हटलं तरी आरोग्य सेवांवरील खर्च दुप्पट वेगाने वाढायला हवा. पण महाराष्ट्र सरकारने तर या वर्षी आरोग्यावरील तरतुदीत ५०० कोटी रु. ने कपात केली! हे धोरण आमूलाग्र बदलायला हवं.
बजेटचा सुयोग्य वापरही महत्त्वाचा आहे. आधीच कमी असलेलं बजेटही नीट वापरलं न जाण्याचा अनुभव यंदाही महाराष्ट्रात आला. बजेट केवळ ७०%च वापरलं गेलं. अनेक ठिकाणी हॉस्पिटल्स बांधण्यासाठी खर्च केलेले पैसे वाया जातात कारण योग्य नियोजनाअभावी उपकरणे किंवा कर्मचारी (किंवा दोघेही) यांची कमतरता आहे. उपकरणांची खरेदी करताना त्यांची देखभाल, दुरुस्ती कंत्राटाचा समावेश न केल्याने अनेक ठिकाणी उपकरणे बंद आहेत. विशेषत: तज्ञ डॉक्टर्सना या हॉस्पिटल्सकडे आकर्षित करणे,त्यांना राखणे, त्यांचा पुरेसा उपयोग करून घेणे यासाठी सुयोग्य प्रयत्न केले जात नाहीत. शल्यक्रियातज्ञ नेमला पण भूलतज्ञ नेमला नाही अशी स्थिती दिसते. पुण्यात पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचं यशवंतराव चव्हाण हॉस्पिटल भरपूर निधी असूनही वाईट अवस्थेत आहे, यामागे अशाच प्रकारची कारणं आहेत.
आरोग्यसेवेचं लोकशाहीकरण
आरोग्य-मंत्रालयापासून प्राथमिक आरोग्य केंद्रापर्यंत सगळीकडे हडेलहप्पी आहे. हे बदलून आपल्या मताला काही किंमत आहे असा अनुभव कर्मचाऱ्यांना आला तर त्यांचा कामामधील रस वाढेल व कामाचे नियोजनही सुधारेल. नुसत्या वरिष्ठांच्या आज्ञा पाळायच्या,अकारण बोलणी खायची ही कार्यसंस्कृती बदलायला हवी. नवी योजना राबवण्याबाबत कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय व्हायला हवा. त्यासाठी मंत्रालय व आरोग्य-भवन यांच्यातही समानतेचे संबंध निर्माण व्हायला हवे. आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांकडे प्रशासकीय तज्ञता असते, आरोग्य-सेवेबद्दल नसते. त्यावर एक उपाय असा की, उच्च पातळीवरील आरोग्य-अधिकाऱ्यांना प्रशासन, व्यवस्थापन, राज्यकारभार याबद्दल नीट प्रशिक्षण देऊन आरोग्य-खात्यात आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांची त्यांनी जागा घेतली पाहिजे.
अर्थात वैद्यकीय अधिका-यांमधील भ्रष्टाचार, कामाकडे दुर्लक्ष, निष्काळजीपणा याकडे काणा डोळा करता कामा नये. त्यांनी खाजगी प्रॅक्टिस करता कामा नये हे बंधन विशेषत: ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा व जिल्हा रुग्णालयातील बहुतेक डॉक्टर्स आज पाळत नाहीत. ही मनमानी बंद झाली पाहिजे. आज गरीब लोक नाईलाजाने सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये जातात. ही परिस्थिती बदलून बोलक्या मध्यम वर्गासह अनेक लोक ''इथे चांगली आरोग्य सेवा मिळते'' असे म्हणत जातील अशी सुधारणा करायला हवी! खाजगी कंत्राटदार, कंपन्यांसोबतचे करार इ-टेंडरिंग पध्दतीने व्हायला हवे व त्याचे सर्व तपशील सार्वजनिक संकेत-स्थळावर उपलब्ध झालेच पाहिजेत. औषध-खरेदीत इ-टेंडरिंग आले आहे पण तामिळनाडू, केरळ, गुजरातप्रमाणे सर्व तपशील सार्वजनिक संकेत-स्थळावर उपलब्ध नाहीत.
ग्रामीण व शहरी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, दवाखाने नीट चालले तर मोठ्या हॉस्पिटल्सना गंभीर रुग्णांवर लक्ष केंद्रित करता येईल. त्यासाठी या केंद्रांचा कारभारही खूप सुधारला पाहिजे. उदा. तामिळनाडू, केरळ, गुजरात मध्ये औषध-पुरवठ्याबाबत अभिनव 'पासबुक’ पध्दत आहे. त्यानुसार या केंद्रातील डॉक्टर्सना त्यांना दिलेल्या बजेटच्या मर्यादेत पण नेमका त्यांच्या गरजेप्रमाणे पुरवठा केला जातो. ही पध्दत महाराष्ट्रात लागू करा अशी अनेकदा मागणी करूनही जुनीच पध्दत चालू आहे. आरोग्य-केंद्रांना हवी असलेली औषधे व पुरवठा यात ताळमेळ नाही - गरजेच्या औषधांचा अनेकदा तुटवडा असतो तर काही औषधे पडून राहतात.
थोडक्यात गोरखपूर-शोककथा टाळायची असेल तर आरोग्य-सेवेवरील बजेटबाबत तर हनुमान उडी मारायलाच हवी पण मंत्रालयापासून प्राथमिक आरोग्य-केंद्रापर्यंत सर्व पातळीवर कारभारात खूप सुधारणा व्हायला हवी.
- डॉ. अनंत फडके