मूलभूत अधिकारांवर गदा आल्यास न्याय मागण्याचा अधिकार कनिष्ठ न्यायालयाला का नाही?

एखाद्या गरीब माणसाच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आल्यास तो सर्वोच्च न्यायालयात कधी जाणार? मूलभूत अधिकार असून सुद्धा जर त्याच्या उल्लंघनाविरुद्ध तो दादच मागू शकत नसेल तर तेव्हा हा अधिकार काय कामाचा? बोधी रामटेके यांचा लाख मोलाचा सवाल...

"संविधानातील कुठले अनुच्छेद खूप महत्त्वाचे आहे असं जर मला विचारले, की ज्याच्याशिवाय संविधानाला अर्थच राहणार नाही तेव्हा मी अनुच्छेद ३२ शिवाय दुसऱ्या कुठल्याच अनुच्छेदाचा उल्लेख करणार नाही. हे अनुच्छेद संविधानाचा आत्मा आहे", असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले होते.

संविधानातील अनुच्छेद ३२ मध्ये प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्यास त्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठीची तरतूद केली आहे. त्याच प्रमाणे उच्च न्यायालयात जाण्यासाठीची तरतूद अनुच्छेद २२६ मध्ये अंतर्भूत आहे.

या संवैधानिक तरतूदी खूप महत्त्वाच्या असल्या तरी याचा फायदा देशातील शोषित समाजाला होत आहे का? हा एक मोठा प्रश्न आहे. भारताच्या सामाजिक व्यवस्थेत अनु. जाती, अनु. जमाती, भटके व इतर वर्गाचे स्थान जातीय उतरांडात खलच्याच पातळीवरच आहे आणि हाच वर्ग अनेक दशकांपासून ते आत्तापर्यंत मोठा शोषित वर्ग राहिलेला आहे. त्यांच्या मूलभूत अधिकारांची पूर्तता अजून झालेली नाही. त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे, मानवाधिकारांचे सतत उल्लंघन होत असतात अशी परिस्थिती असताना सुद्धा त्यांचे अनेक प्रश्न न्यायालयात का पोहचत नाहीत? एकीकडे न्याय मागण्याची थेट तरतूद आहे. पण तिथं पर्यंत इथल्या शोषित समाजाचे प्रश्न पोहचत नाहीत. हा किती विरोधाभास म्हणावा.

त्यामागचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न केला तर दिसेल की या शोषित समाजाला जगण्यासाठीच रोज संघर्ष करावा लागतो, त्यांच्याकडे साधन नाहीत ते मिळावे म्हणून या व्यवस्थेने प्रयत्न केले नाहीत. तेव्हा रोजच्या पोटापाण्यासाठी लागणारा पैसा इथला शोषित समाज न्याय मागण्यासाठी खरंच खर्च करणार आहे का?

सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय हे देशातल्या मोठ्या शहरांमध्ये आहेत. इथे जाण्यासाठी, तिथे राहण्यासाठी, तिथल्या वकिलांसाठी लागणारा पैसा इथल्या शोषित समाजाला परवडणारा नाही आणि त्यांच्याकडे त्याप्रकारचे साधन सुद्धा उपलब्ध नाहीत.

गडचिरोलीच्या जंगलात राहणारा आदिवासी ज्याने अजून जिल्ह्याचे ठिकाण बघितले नाही. तो त्याच्या मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनासाठी नागपूरच्या खंडपीठात जाण्याची खरच हिंमत करेल का? किंवा तिथल्याच एखाद्या व्यक्तीला २४ तासाहून अधिक वेळ पोलिसांनी अटकेत ठेवलं आणि न्यायालयापुढे उभंच केलं नाही तेव्हा तो त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो का? तर नाही. तिथे कोण पोहचू शकतात तर अर्णब गोस्वामी सारखे माणसं ज्यांच्याकडे सगळ्याप्रकारचे साधन उपलब्ध आहेत.

पैश्यांचा जरी मुद्दा आपण बाजूला ठेवला तरी ज्या प्रमाणे उच्च जातीय लोकांचा कास्ट नेटवर्क असतो. त्यांचे ज्याप्रकारे सगळीकडे प्रतिनिधित्व आहे. तो आपल्या माणसाला जसा पावलोपावली मदत करू शकतो. तशी मदत इथल्या शोषित समाजाला होऊ शकत नाही. मग हाच प्रश्न निर्माण होतो की मूलभूत अधिकार असून सुद्धा जर त्याच्या उल्लंघना विरुद्ध आम्ही दादच मागू शकत नाही. तेव्हा हे अधिकार खरंच आमच्या फायद्याचे आहेत का?

आता या प्रश्नावर उपाय म्हणून न्या. पी.एन भगवती व न्या. कृष्णा अय्यर यांनी जनहित याचिकेची संकल्पना उदयास आणली. परंतु त्या माध्यमातून सुद्धा सर्वांना न्यायालयाचा एक्सेस मिळणे सोपे झाले नाही. ही संकल्पना आपल्याला एवढंच सांगण्याचा प्रयत्न करते की, लोक न्यायालयापर्यंत येऊ शकत नाही. तेव्हा त्यांच्यासाठी कुणी तरी दुसरं कोर्टात जाऊ शकतं. पण आपल्याला असा न्याय अपेक्षित नाही, आपल्याला अशी व्यवस्था पाहिजे जिथे प्रत्येकाला न्यायालयात जाता आलं पाहिजे. पण हे अजूनही होताना दिसत नाही.

मग याच्यावर काही उपाय आहे का? तर यासाठीचा उपाय संविधानातच सांगितलेला आहे. अनुच्छेद ३२ फक्त हक्कांचे उल्लंघन झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात जाता येते. एवढंच सांगून मोकळं होत नाही, तर ते अनुच्छेद पुढे जाऊन आपल्याला सांगते की, सरकार कायदा तयार करून सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार देशातील कुठल्याही न्यायालयाला देऊ शकते. अशी तरतूद स्पष्टपणे अनुच्छेद ३२(३) मध्ये दिलेलं आहे. तसं जर झालं असतं तर तालुक्याच्या, जिल्ह्याच्या न्यायालयात सुद्धा आपण मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यावर दाद मागू शकलो असतो.

पण संविधान लागू होऊन अनेक वर्षे लोटली, अनेक सरकार बदलली पण कुठल्याच सरकारला हा प्रश्न महत्त्वाचा वाटला नाही. कारण त्यांनी जर असा कायदा केला असता तर या समाजव्यवस्थेत त्यांच्याच माध्यमातून आमच्या हक्कांच्या होणाऱ्या उल्लंघनाविरोधात आपण त्यांना तालुक्याच्या कोर्टातच खेचू शकलो असतो. इतकी ताकद प्रत्येक व्यक्तीला मिळाली असती. पण याच्याच भीतीपोटी कुठल्याच सरकारने असा कायदा तयार केलेला नाही.

आज जर असा कायदा अस्तित्वात आला तर तालुका किंवा जिल्हा न्यायालयाला मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यावर केस दाखल करून घेण्याचे अधिकार मिळेल आणि इथल्या उच्च जातीय शोषक वर्गाचे पितळ पूर्णपणे उघड पडेल.

आपला शोषक वर्गाला आपला शोषक वर्ग कोण आहे? हे आपल्याला स्पष्टपणे दिसायला लागेल. म्हणून त्यांचं रूप पुढे येऊ नये यासाठी असा कायदा ते अस्तित्वात येऊ देत नाहीत. सर्वच सत्ताधरी पक्ष हे सामाजिक व्यवस्था टिकवून ठेवण्याचाच प्रयत्न करत असतात. कारण त्यात त्यांच्या स्वतःचा फायदा आहेच, पण त्याहीपुढे त्यांचा कास्ट-क्लास इंटरेस्ट सुद्धा जपला जातो.

या अनुच्छेदाला घेऊन सुद्धा मोठी चळवळ उभारण्याची गरज आहे. त्याला राजकारणाचा विषय करणे गरजेचं आहे. त्यांच्या मॅनिफेस्टो मध्ये हे विषय असण्यासाठी आपण त्यांना भाग पाडले पाहिजे. तेव्हाच इथला सत्ताधारी वर्ग त्याला महत्व देईल.

नाहीतर मंदिर मशिदीचे अनावश्यक मुद्दे त्यांच्या मॅनिफेस्टो मध्ये मांडत राहतील आणि आपण भावनिक राजकारणाला बळी पडत गुलामासारखे त्यांना मत देत राहू. हे कुठे तरी बंद करावं लागेल आणि सामजिक विषयांना घेऊन जशी चळवळ उभी होते. त्याच प्रमाणे या न्यायव्यस्थेला प्रश्न विचारणारी आपली चळवळ निर्माण होणे गरजेचे आहे.

- बोधी रामटेके (विधी अभ्यासक, आय. एल. एस. विधी महाविद्यालय, पुणे )