मराठा आरक्षण: आरक्षणाचा अधिकार राज्यसरकारला मिळणार, 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचं काय?

102 व्या घटनादुरूस्तीनुसार राज्याला एसीईबीसी प्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्याचा राज्याचा अधिकार संपुष्टात आला होता. 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार एसीईबीसी प्रवर्ग करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारलाच आहे. असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.

या संदर्भात आम्ही शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांच्याशी बातचीत केली. राज्य सरकार हा विषय राजकीय करून ढकला ढकली करत आहे. मराठा आरक्षणामध्ये दोन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत.

1. 50 टक्क्यांची मर्यादा

2. मराठा आरक्षण मागास ठरवण्याची प्रक्रिया

एक वेळेस केंद्र सरकार 50 टक्क्यांच्या मर्यादा शिथिल करेल. मात्र, सरकार जोपर्यंत मराठा समाज मागास आहे. हे सिद्ध करण्याची प्रक्रिया सुरु करत नाही. तोपर्यंत काही होणार नाही. हे सरकार पुनर्विचार याचिका देखील दाखल करायला घाबरत होतं. त्यामुळे सरकारने आता मराठा समाज मागास आहे. हे सिद्ध करण्यासाठी कामाला लागायला हवं. असं मत विनायक मेटे यांनी व्यक्त केलं आहे.

त्यामुळं आज या विधेयकात बदल करण्याचा निर्णय मोदी सरकार घेणार असून एसईबीसी प्रवर्ग तयार करण्याचा अधिकार राज्याला देण्यात येणार आहे. मात्र, हा प्रवर्ग निर्माण करूनही मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार का? असा सवाल उपस्थित होतो.

मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी राज्यांना केवळ एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार देऊन उपयोग होणार नाही, तर सोबतच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथील करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. कारण एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार केंद्राकडे असो वा राज्याकडे असो, आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा कायम राहिली तर मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य होणार नाही.

या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करून ही आरक्षण मर्यादा शिथील करावी, अशी शिफारस करणारा ठराव राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केला होता.

काय आहे प्रकरण?

विद्यमान केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये केलेल्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षण प्रकरणी दिला होता. त्यामुळे राज्यांचे अधिकार पूर्ववत करण्यासाठी १०२ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये आवश्यक ते बदल आज केंद्र सरकार करणार आहे.

आज केंद्र सरकारने एसईबीसी संदर्भात निर्णय घेतला तरीही ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथील केली नाही तर मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित राहणार असल्याचं दिसून येतंय.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून न भूतो न भविष्यती असे संपूर्ण महाराष्ट्रभर 'मराठा क्रांती मोर्चा' काढण्यात आला. या मोर्चाचा दबाव म्हणून राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देखील दिले. मात्र, या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकरीत 13 टक्के असे आरक्षण दिले होते.

काय आहे 50 टक्के आरक्षणाचा तिढा? (इंदिरा साहनी खटला)

दिल्लीतील वकील इंद्रा साहनी यांनी 1990 मध्ये व्ही. पी. सिंह सरकारने मंजूर केलेल्या मंडल आयोगाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मंडल आयोगाच्या शिफारशी नुसार इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते.

या याचिकेवर अंतिम निकाल देताना 1992 ला न्यायालयाच्या 9 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 6 विरुद्ध 3 असा निकाल दिला.

या खंडपीठातील 6 न्यायाधिशांनी आरक्षणाचे एकूण प्रमाण 50 टक्क्यांच्या वर असू नये, असं निर्णय दिला. मात्र, हा निकाल देताना अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण दिलं जाऊ शकतं. असंही नमुद केलं.

मराठा आरक्षण अपवादात्मक नाही: सर्वोच्च न्यायालय

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अपवादात्मक परिस्थितीत इंदिरा सहानी खटल्यानुसार ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येते, असं म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकार अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचे सिद्ध करु शकलेले नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळं आरक्षणाचा प्रश्न केंद्रसरकारने राज्य सरकारला आरक्षणाचे अधिकार दिले तरी मिटणार नाही. असंच दिसून येतं.

या संदर्भात आम्ही मराठा आरक्षणातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्याशी बातचीत केली. या सर्व प्रकरणात केंद्र सरकार जर हे अधिकार राज्य सरकारला देत असेल तर ही बाब चांगलीच आहे. मात्र, 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देताना न्यायालयाने ज्या अपवादात्मक परिस्थितीचा उल्लेख केला आहे. ती अपवादात्मक परिस्थिती म्हणजे नक्की काय? याची व्याख्या करणं गरजेचं असल्याचं मत विनोद पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.

या संदर्भात मराठा आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल करणारे Adv. गुणरत्न सदावर्ते यांच्याशी आम्ही बातचीत केली असता, त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देताना 50 टक्क्यांची अट हा खूप मोठा विषय आहे. मराठा समाज हा मागासच नाही. त्यामुळं तो पुढचा विषय आहे.

असं मत व्यक्त केलं आहे.

महाराष्ट्र राज्यात आरक्षणाची स्थिती काय आहे ?

1993 साली सर्वोच्च न्यायालयात नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर चाललेल्या इंद्रा सहानी खटल्यात मागासवर्गीय प्रवर्गांचे आरक्षण हे 50% च्या पुढे जाता कामा नये असा निर्णय देण्यात. परंतु आता या निर्णयास अपवाद म्हणून महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.

राज्यात 2001 च्या आरक्षण कायद्यानुसार एकूण 52% आरक्षण होते. यात शेड्यूल्ड कास्ट (13%), शेड्यूल्ड ट्राइब (7%), ओबीसी (19%), एसबीसी (2%), विमुक्त जाती (3%), नोमॅडीक ट्राइब -बी (2.5%), नोमॅडीक ट्राइब- सी धनगर (3.5%), नोमॅडीक ट्राइब -डी वंजारी(2%) अशी वर्गवारी आहे.

मराठा आरक्षण लागू झाल्यानंतर 12% आणि 13% आरक्षणाच्या निर्णयामुळे हे आरक्षण मर्यादा 64% आणि 65% एवढी झाली होती.

तसेच केंद्राने मागील वर्षापासून जाहीर केल्याप्रमाणे 10% आर्थिकदृष्टया मागासप्रवर्गसाठीचे ही आरक्षण राज्यात अस्तित्वात आहे.

देशातील आरक्षणाची स्थिती काय?

देशात 26 राज्यांमध्ये आणि 2 केंद्रशासीत प्रदेशात 50 टक्क्याच्या पुढे आरक्षण आहे.

दरम्यान 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणारे देशात 26 राज्य असतानाही मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सरकारने स्थगिती का दिली? या देखील सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो.

सरकारी पातळीवर मराठा आरक्षणासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिका देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानं मराठा समाजाची सद्यस्थिती आणि कायद्याची बाजू लक्षात घेता. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी मोठ्या लढाईला सामोरं जावं लागणार असल्याचं दिसून येतं.