शासनाचा फतवा, तुमच्या तक्रारी तुम्हीच मांडा, त्रयस्थ व्यक्ती चालणार नाही!

कोणत्याही व्यक्तीच्या गाऱ्हाण्याबाबत आता त्या व्यक्तीच्या जवळच्या, ओळखीच्या किंवा नात्यातील व्यक्तीलाही आवाज उठवता येणार नाही. किंवा कोणाही सामाजिक किंवा राजकीय कार्यकर्त्याला किंवा कुठल्याही संस्था, संघटनांनासुद्धा आवाज उठवता येणार नाही. व्यक्तीला स्वतःच्या प्रश्नांबाबत स्वतः पत्रव्यवहार करावा लागेल, तरच त्याची दखल घेतली जाईल, असा चमत्कारिक आदेश महाराष्ट्र शासनाने जारी केला आहे.

सहभाग निधी साठी इथे क्लिक करा

एखाद्या व्यक्तीच्या कुठल्याही तक्रारीबाबत त्रयस्थ व्यक्तीने किंवा कुठल्या संस्था-संघटनांनी जर शासनाशी पत्रव्यवहार केला. तर अशा पत्रव्यवहाराची दखल घ्यावी का, त्या पत्रव्यवहाराला उत्तर द्यावे का किंवा त्यावर कार्यवाही करावी, हा मुद्दा शासन दरबारी प्रलंबित होता. त्याबद्दलच्या शंका अधिकाऱ्यांकडून वारंवार उपस्थित केल्या जात होत्या, असा सरकारचा दावा आहे. त्यावर उपाय म्हणून शासनाने ३ डिसेंबर १९५८ रोजीचा म्हणजे जवळजवळ साठ वर्षांपूर्वीचा शासन निर्णय संदर्भासाठी दिला आहे. त्यानुसार शासनाशी होणाऱ्या पत्रव्यवहाराची तड कशी लागवड लावावी, याचे नियम घालून दिलेले आहेत.

कोणत्याही व्यक्तीने स्वतःच्या् प्रश्नांबाबत स्वतः पत्रव्यवहार करणे अपेक्षित आहे.

दुसऱ्या कुठल्या संस्था-संघटनांनी पत्रव्यवहार केल्यास त्याची दखल घेऊ नये, असं त्या नियमात म्हटलेलं आहे. त्याचाच आधार घेऊन शासनाने ऐन निवडणुकीच्या काळात १४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या या निर्णयामुळे आता यापुढे सामाजिक संघटनांनी कुठल्याही व्यक्तीच्या अन्यायाबाबत पत्रव्यवहार करणे निरर्थक ठरणार आहे.

शासकीय अधिकाऱ्यांना त्या पत्रव्यवहाराची दखल घेण्याचं किंवा पत्रव्यवहाराला उत्तर देण्याचं बंधन असणार नाही. महाराष्ट्रात यापुढे कोणत्याही विषयावरची लढाई इ वैयक्तिक पातळीवरच लढावी लागणार आहे. त्यावर सामूहिक आवाज उठवण्याचा मार्गच शासनाने बंद करून टाकला आहे.

अनेकदा सर्वसामान्य नागरिक आपल्यावरच्या अन्यायाबाबत किंवा कुठल्याही समस्यांबाबत सामाजिक-राजकीय कार्यकर्त्यांची मदत घेत असतात किंवा सामाजिक विषयांवर काम करणार्‍या संस्था संघटनांचे सहकार्य घेत असतात. सर्वच नागरिकांना शासनाशी नेमक्या भाषेत पत्रव्यवहार करणे शक्य नसल्याने किंवा एकेकट्या पत्रव्यवहाराची शासन दरबारी नीटशी दखल घेतली जात नसल्याने, सामाजिक संघटना स्वतः पत्रव्यवहार करून प्रशासनावर दबाव निर्माण करण्याचं काम करीत असतात. त्यामुळे अनेक प्रकरणात वेगाने न्याय मिळवणं नागरिकांना शक्य होतं.

काही बाबतीत काही संघटनांकडून या प्रक्रियेचा गैरवापर होतही असेल, पण त्यामुळे सरसकट लोकांना संस्था-संघटनांचं सहकार्य घेण्यापासून रोखण्याचा शासनाचा निर्णय आतातायी ठरला आहे. त्यावर समाज माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर टीका होत आहे.

शिवसेना-भाजपा सरकारवर याआधीच हुकूमशाही सरकार असल्याचा आरोप होत आलेला आहे. हे सरकार लोकशाहीविरोधी असून ते सामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचं हनन करतं, असाही आरोप या सरकारवर वारंवार झाला आहे. त्यात शासनाच्या ह्या नव्या निर्णयामुळे आणखी भर पडली आहे.