कोरोना बळींच्या वारसांना मदतीसाठी सरकार हात आखडता घेत आहे का?
कोरोना महामारीमुळे लाखो नागरीकांना मृत्यूमुखी पडावे लागले, अनेक कुटंब उघड्यावर पडली. कुटुंबातील कर्ता माणुस गेल्यानंतर मदतीची अपेक्षा होती. परंतू याच मदतीसाठी सुप्रिम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावे लागले. कोर्टाच्या आदेशानंतही तुटपुंजी मदत जाहीर झाली. नेमके कोविडबळीचे पुर्नवसन कसे केले पाहीजे याचा रिपोर्ट....
कोरोना महामारीमुळे लाखो नागरीकांना मृत्यूमुखी पडावे लागले, अनेक कुटंब उघड्यावर पडली. कुटुंबातील कर्ता माणुस गेल्यानंतरमदतीची अपेक्षा होती. परंतू याच मदतीसाठी सुप्रिम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावे लागले. कोर्टाच्या आदेशानंतही तुटपुंजी मदत जाहीर झाली. नेमके कोविडबळीचे पुर्नवसन कसे केले पाहीजे याचा रिपोर्ट....
दोन वर्षापुर्वी कोरोना महामारीनं जगभरात धुमाकुळ घातला. आरोग्य सेवा उभी नसलेल्या भारतासारख्या देशाला अधिका फटका बसला. अनियोजनबध्द लॉकडाऊन आणि रोजगार हिरावला गेल्यानं अनेकांचे हाल झाले. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन वेळीच दखल घेण्यात आली नाही.
कोविड काळात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना ४ लाखांची मदत करावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला.
या आदेशाविरोधात अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि राज्यांनी देखील विरोध दर्शवला होता.
महाराष्ट्रात जी व्यक्ती कोरोनामुळे निधन पावली आहे. त्या मृत व्यक्तीच्या निकट नातेवाईकास 50,000 रुपये इतके सानुग्रह सहाय्य राज्य आपत्ती मदत निधीमधून देण्यात येणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार कोविड-१९ या आजाराने निधन पावलेल्या व्यक्तीच्या निकटतम नातेवाईकांस ५०,०००/- रूपये (रु. पन्नास हजार) इतका सानुग्रह सहाय्य राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
कोरोना एकल महीला पुर्नवसन समितीचे निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी म्हणाले, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीही चार लाख रुपये देण्याची भूमिका मांडली आहे.अशा निवेदनानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्याच पक्षाचे ज्येष्ठ मंत्री विजय वडेट्टीवार एक लाखाचा जीआर न काढता फक्त पन्नास हजाराचा जीआर काढतात. याचा अर्थ काय घ्यायचा ? घाईघाईने ५०,०००चा जीआर काढण्यात पक्षाची भूमिका नाकारण्याचाच प्रयत्न दिसून येतो. हे एक लाख देऊन केंद्र सरकारने उरलेले तीन लाख देण्यासाठी खरे तर काँग्रेस पक्षाने आंदोलन उभारायला हवे असे सांगितले.
'कोरोना एकल पुनर्वसन समिती'ने राज्य सरकारलाच काँग्रेस पक्ष जास्तीचे ५०,००० द्यायला लावत नसेल तर केंद्राने आणखी ३ लाख द्यावे हे ते कोणत्या तोंडाने सांगणार..? असा सवाल उपस्थित करत GR मागे घ्यावा व एक लाख रुपये मदत दिली जाईल असा नवा GR प्रसिद्ध करावा अशी मागणी केली आहे.
या जीआर मध्ये निकटचे नातेवाईक असा भोंगळा शब्द वापरला आहे. आजच कोरोनात विधवा झालेल्या अनेक महिलांना माहेरी जायला भाग पाडण्यात आले आहे इस्टेटीचा वाटा दिला जात नाही अशा अनेक तक्रारी आमच्या कार्यकर्त्यांकडे सातत्याने येत आहेत.दवाखान्याची कागदपत्रे त्यांना दिली जात नाहीत. अशावेळी निकटचे नातेवाईक हा भोंगळा शब्द वापरून घराघरात संघर्ष निर्माण होणार आहे. तेव्हा मृत झालेली व्यक्ती पुरुष असल्यास पुरुषाची पत्नी असा स्पष्ट उल्लेख करायला हवा व पत्नी नसेल तर निकटच्या नातेवाईकांचा वारस क्रम द्यायला हवा. अन्यथा यातून अनेक कौटुंबिक संघर्ष निर्माण होतील, असे हेरंब कुलकर्णी म्हणाले.
कोरोनामुळे व्यक्तीचा मृत्यू हा रुग्णालयात Clinical diagnosis च्या दिनांकापासून 30 दिवसाच्या आत झाला असल्यास अशा व्यक्तीचा मृत्यू कोरोनामुळे झाला समजण्यात येईल. जरी हा मृत्यू रुग्णालयाच्या बाहेर झाला असेल अथवा त्या व्यक्तीने कोरोनाचे निदान झाल्यामुळे आत्महत्या केली असेल तरीही ही मदत देणार आहे.
कोरोनाबाधित व्यक्तीचा रुग्णालयामध्ये दाखल असतांना मृत्यू रुग्णालयात झालेला असेल, जरी मृत्यू 30 दिवसाच्या नंतर झाला असेल तरी, अशा व्यक्तीचा मृत्यू देखील कोरोनाचा मृत्यू समजण्यात येईल.
जी व्यक्ती कोरोनामुळे बरी झालेली नव्हती, अशा प्रकरणातील व्यक्तीचा मृत्यू रुग्णालयात किंवा घरामध्ये झालेला आहे. त्या व्यक्तीच्या मृत्यू प्रकरणी जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 1969 च्या कलम 10 खाली Medical Certificate of Cause of Death (MCCD) हे Form 4 व 4 A मध्ये नोंदणी प्राधिकाऱ्याला निर्गमित केले आहे अशा व्यक्तीचा मृत्यू कोरोनाचा मृत्यू समजण्यात येईल.Medical Certificate and of Cause of Death (MCCD) मध्ये "कोव्हिड-19 मुळे मृत्यू" याप्रमाणे नोंद नसली तरीही अटीची पूर्तता होत असल्यास, ती प्रकरणे 50,000 रुपये मदत देण्यात येईल.
या कामासाठी नव्याने वेब पोर्टल पुढील आठवडयातच विकसित करण्यात येणार आहे. त्या वेब पोर्टल वर ऑनलाईन अर्ज कसा करावा तसेच संपूर्ण या योजनेची तपशीलवार कार्यपध्दती याची माहिती असेल. हे वेब पोर्टल कार्यन्वीत झाल्यानंतर सर्व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणे याबाबत आपल्या स्तरावर याबाबतची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवावी तसेच याबाबत प्रसिध्दी करावी. जिल्हा तसेच तालुका व गाव पातळीवर देतील आणि सर्व संबंधितांना ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन स्थानिक प्रशासनाने करावे लागणार आहे.
कोरोनाबळींची नक्की संख्या किती?
ओमेन सी. कुरियन म्हणाले, कोविड १९ महामारीच्या सुरुवातीपासूनच भारतात कोविडने बळी गेलेल्यांची संख्या अचूक नोंदवली जात नाही.महामारीच्या काळात यंत्रणेमधील त्रूटी आणि आरोग्य कर्मचार्‍यांवर असलेला ताण, या दोन्हीचा थेट परिणाम म्हणजे मृत्यूदरावरील कोविडचा प्रभाव समजून घेण्यात अधिक अडचणी येत आहेत. एखाद्या महामारीचा प्रभाव समजून घेण्यासाठी तज्ज्ञ 'एक्सेस मोर्टालिटी' या संज्ञेचा वापर करतात. 'एक्सेस मोर्टालिटी' म्हणजे महामारीच्या किंवा आपत्तीच्या काळात सर्व कारणांमुळे झालेले मृत्यू, ज्यांची संख्या सामान्य काळातील मृत्युंच्या तुलनेत अधिक असते.
भारतात २०२० च्या शेवटच्या सहा महिन्यांच्या काळात 'एक्सेस मोर्टालिटी' आणि कोविडमुळे झालेल्या मृत्युची योग्य गणती न झाल्यामुळे तज्ज्ञ आणि पत्रकारांचे असे म्हणणे आहे की, या काळात झालेल्या मृत्युंची संख्या नोंदवलेल्या मृत्यूसंख्येच्या कैकपटीने जास्त आहे. कोविड १९ च्या काळात भारतात झालेल्या मनुष्य हानीला 'इनव्हीझीबल डिझास्टर' (अदृश्य आपत्ती)असे म्हटलेले आहे. काही तज्ज्ञांनी त्या काळात विविध कारणांनी झालेल्या मृत्युंची नोंदणी अभ्यासली. खरे पाहता कोविड १९ मुळे झालेल्या मृत्युंशी त्यांचा थेट संबंध येत नाही. परंतु असे असतानाही कोविड काळातील मृत्युंच्या नोंदणीबाबत आणि अपुर्‍या माहितीबाबत खुलासा करताना याही माहितीचा आधार घेतला गेला.