सोशल मीडिया पोस्ट केली म्हणून एका विद्यार्थ्याला अशा प्रकारे तुरुंगात डांबणं हे पवारांसारख्या मोठ्या व्यक्तिमत्वालाही आवडणार नाही.तुमच्या या कारवाईनं पद्मविभूषण या दुसऱ्या क्रमांकावरील सर्वोच्च नागरी सन्मान मिळालेल्या शरद पवारांच्या नावालाही गालबोट लागेल अशा शब्दात हायकोर्टाने राज्य सरकारला सुनावले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांबाबत सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याप्रकरणी जवळपास महिनाभर अटकेत असलेल्या एका 22 वर्षीय विद्यार्थ्याच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला फटकारले आहे. दररोज शेकडो आणि हजारो ट्विट केली जातात. मग तुम्ही प्रत्येक ट्विटची दखल घेणार आहात का? आम्हाला अशा प्रकारच्या एफआयआर नको आहेत, असं स्पष्ट मत न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.
तसेच या विद्यार्थ्याने केलेल्या कृत्याबद्दल त्याला असं जवळपास महिनाभर कारागृहात डांबून ठेवणं योग्य ठरणार नाही. त्याच्या या याचिकेला विरोध न केल्यास एका होतकरू तरुणाला वाईट मार्गापासून परावृत्त होण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असंही यावेळी हायकोर्टानं स्पष्टपणे सांगितलं.
नाशिकमधील रहिवासी निखिल भामरे या फार्मासिस्ट तरुणानं पवारांविरोधात सोशल मीडियावर एक आक्षेपार्ह ट्विट केलं होतं. त्याचे 'बागलाणकर' या नावानं अकाऊंट आहे. जितेंद्र आव्हाड यांनी या ट्विटचा स्क्रीनशॉट आपल्या ट्विटरवरुन शेअर केला होता. त्यानंतर, ठाण्यात राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष आनंद परांजपे यांच्या तक्रारीनंतर निखिल भामरेविरोधात ठाणे पोलिसांत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आणि 18 मे रोजी त्याला अटक करण्यात आली. नाशिक, ठाण्यासह अन्य ठिकाणीही भामरेविरोधात गुन्हे नोंदविण्यात आलेत. हे गुन्हे रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका भामरेच्यावतीने हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
अश्याच एका अन्य प्रकरणी मराठी कलाकार केतकी चितळेलाही अटक करण्यात आली असून तिनंही तिच्याविरोधातील गुन्हे रद्द करण्याची मागणी करत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. तिच्या याचिकेवर बुधवारी युक्तिवाद होणार आहे.