ऑनलाइन शिक्षणाच्या विरोधात आम्ही मोहीम सुरू केली आहे. समाजातील शेवटच्या घटकातील विद्यार्थ्याला चांगला मोबाईल, नेटवर्क, डाटा मिळत नाही तो पर्यंत धोरणात्मक निर्णय म्हणून सर्वच ऑनलाइन शिक्षण थांबवण्यात यावं. नाहीतर येत्या काळात शिक्षणाच्या नवीन संधीपासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षण मागण्याची वेळ येईल.
ऑनलाइन शिक्षण हा केवळ फार्स ठरत आहे. अनेक ठिकाणी शिक्षक केवळ युट्यूब लिंक- पीडीएफ फॉरवर्ड करून मुलांना आत्मनिर्भर शिक्षण घ्यायला सांगत आहेत. काही ठिकाणी कधी शिक्षक कधी तर विद्यार्थी रेंज मध्ये नसतात. अनेक भागांमध्ये तर ऑनलाइन शिक्षणासाठी आवश्यक मोबाईल-टॅब मुलांकडे नाहीत. काही शाळा परीक्षा घेतात त्यासाठी लॅपटॉप अनिवार्य करण्यात आलेला आहे, एखाद्याच्या घरात जर जास्त मुले असतील तर त्यांनी काय करावं, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
ऑनलाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थी खरोखरच शिकतायत की शाळांच्या फी मध्ये खंड पडू नये म्हणून केलेली ही सोय आहे, याचा खुलासा सरकारने केला पाहिजे.
राज्यातील अनेक गोरगरीब जनतेकडे लॉकडाऊन मुळे रोजगार शिल्लक राहिलेला नाही, अशावेळी मोबाईल-डाटा-लॅपटॉप याची तजवीज कुठून करायची. अती आणि नवश्रीमंत लोकं सरकार मध्ये आल्याने त्यांना वाड्यावस्तीतील मुलांच्या आणि त्यांच्या पालकांची व्यथा दिसत नाहीय, सत्तेच्या आसपास वावरणाऱ्या पत्रकारांच्या ही संवेदना बोथट झाल्यायत. पश्चिम महाराष्ट्रात ऑनलाइन शाळेसाठी चांगला मोबाईल नसल्याने एका विद्यार्थिनींने आत्महत्या केली, सुशांत सिंह या बिगडैल अभिनेत्याच्या मृत्यूनंतर थय्याथय्या नाचणाऱ्या संपादकांना मी महाराष्ट्राची 'बेटी' मेली त्याचं दु:ख वाटलं नाही. त्या बद्दल त्यांना कधी व्यवस्थेला जाब विचारावा वाटला नाही. कोविड ही जर अभूतपूर्व स्थिती असेल तर मग ऑनलाइन शिक्षणाचा अट्टाहास का? एक वर्षे शाळा बुडाली तर असं कुठलं आसमान कोसळणार आहे..
दरी निर्माण करणारं हे ऑनलाइन शिक्षण काही कामाचं नाही. गरीब-वंचितांची एक पिढी जर या नवीन प्रणालीमुळे शिक्षणापासून लांब राहणार असेल तर राज्यातील सर्व शाळा बंद पाडल्या पाहिजेत.ऑनलाइन मागास जमात घडवू नका