अनिल देशमुख, राजीनामा द्या

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी कुठल्याही चौकशी समितीच्या अहवालाची वाट न बघता थेट राजीनामा दिला पाहिजे. गृहमंत्री म्हणून अनिल देशमुख अयशस्वी ठरले आहेत यावर याआधीच शिक्कामोर्तब झाले आहे. सामना हे शिवसेनेचं मुखपत्र मानलं तर त्यात व्यक्त होणाऱ्या भूमिका या मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणजेच उध्दव ठाकरेंच्याच असतात. त्यामुळे देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांचा विश्वास गमावलेला आहे. अधिक संकेतांची वाट न बघता देशमुख यांनी राजीनामा देणेच योग्य आहे. या राजीनाम्यामुळे वाझे-परमबीर सिंह, हफ्ताखोरी यामुळे टीकेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या शिवसेनेलाही जीवनदान मिळेल.

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटालिया या निवासस्थानाच्या जवळ स्फोटकांनी भरलेली गाडी हा दहशतवादी कट नसून मुंबई पोलीसांचाच कट होता हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणाला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या पद्धतीने मांडलं त्याने राज्य सरकार आणि मुंबई पोलिस दलाच्या अब्रूची लक्तरेच वेशीवर टांगली गेली. तरीसुध्दा राज्यसरकार आपली कातडी वाचवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहे. या प्रकरणाची उकल व्हायला सुरू झाल्यानंतर लगेचच संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना सस्पेंड करून चौकशी करायला पाहिजे होती, मात्र मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री दोषी अधिकाऱ्यांना वाचवण्यात बिझी होते.

सचिन वाझे ने स्फोटकांची गाडी पेरली, त्यात धमकीची चिठ्ठी टाकली, सीसीटीव्ही गायब केले, या प्रकरणात खोटा आरोपी दाखवण्याचा प्रयत्न केला, त्याची हत्या केली, पुरावे मिठी नदीत टाकून नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला अशा अनेक गोष्टी एकामागोमाग एक पुढे येत असतानाही मुंबई पोलिस दल, एटीएस हे राज्यकर्त्यांच्या कुत्र्यांप्रमाणे शेपूट हलवत बसले. एकाही स्वाभिमानी अधिकाऱ्याला या प्रकरणात खरं बोलायची हिंमत झाली नाही. माजी मुंबईच्या पोलिस आयुक्ताला अटक व्हायची वेळ आली तेव्हा त्याने थेट गृहमंत्र्यांवरच आरोप करत मिडीया आणि न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. शिस्तभंग करणाऱ्या या माजी पोलिस आयुक्तावर सरकारने काहीच कारवाई केली नाही. तिकडे निष्पक्षतेचे धड़े देणाऱ्या NIA ने अजून परमबीर सिंह यांना चौकशीसाठी बोलवलेलं नाहीय. एकूणच हे सगळं प्रकरण राजकीय झालेले आहे. राजकीय मालकाच्या आदेशाप्रमाणे या प्रकरणात प्यादी हलतात.

नेमक्या याच काळात राज्याचे गृहमंत्री अतिशय कमकुमत खुलासे देत बसले. सचिन वाझेच्या इतक्या कमजोर स्क्रीप्ट वर सरकारने विश्वासच कसा ठेवला. आज जेव्हा मिठी नदीतून पुरावे बाहेर येत आहेत तेव्हा पोलिस आणि एटीएसचं अपयश ही उघड होत आहे. हे पुरावे पोलिस आणि एटीएस ला का सापडले नाहीत. अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आता सरकारला द्यावी लागतील.

गुप्तवार्ता विभाग हा राजकीय वापरासाठी वापरला गेला. ज्या रश्मी शुक्लांवरून आता आकाश पाताळ एक केलं जात आहें त्यांच्या कडून नवीन सरकारने ही बरीच माहिती काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिस तसंच प्रशासनातील अनेकांच्या निष्ठा अजूनही देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत आहेत. सध्या सरकार ज्या दोन तीन अधिकाऱ्याकडून गुप्तवार्ता मिळवत आहे, ते पोलिस अधिकारी ही माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना झालेल्या सगळ्या गोष्टी ब्रीफ करत असल्याचं काही वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. मागच्या सरकारच्या काळात राजकीय कारणांसाठी फोन टॅपिंग, व्हॉटसॲप टॅपिंग वगैरे प्रकार करण्याचा प्रयत्न झाला. पिगॅसीस चा वापर झाला मात्र नवीन सरकारने कधीच या गोष्टी गांभीर्याने घेतल्या नाहीत. सत्ता आल्यानंतर सगळे आपल्याच मस्तीत गुंग झााले.

गृहमंत्री मुलाखती देत बसले, अधिकाऱ्यांवर त्यांचा अंकुश नव्हता अशा बातम्या, लेख, बाइट पेरून माहौल बनवला जात आहे, देवेंद्र फडणवीस यांच्या हल्ल्यामुळे नाही तर आघाडीतील दबावामुळे अनिल देशमुख यांना जावं लागलं अशी नवी स्क्रीप्ट लिहायचा हा प्रकार दिसतोय.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या सर्व परिस्थितीतील आपलं अपयश मान्य करायला पाहिजे. राज्याच्या गृहमंत्रीपदावर एक क्षण ही राहण्याचा त्यांना अधिकार नाहीय. पोलिस दल हे घोड्यासारखं असतं त्यावर मांड ठोकून बसावं लागतं, नाही तर घोडा आणखी उधळतो. अनिल देशमुखांच्या काळात हा घोडा उधळलाय.