सर्वोच्च न्यायालयाने EWS आरक्षण कायम ठेवले आहे. त्यावरून राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन केले आहे. मात्र माजी खासदार हरिभाऊ...
7 Nov 2022 6:36 PM IST
Read More
केंद्र सरकारने आर्थिक मागास घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण (10 % Reservation) देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात तामिळनाडूतील DMK पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात (supreme Court) याचिका दाखल केली होती....
7 Nov 2022 10:50 AM IST