सिंगापूरच्या पंतप्रधानांच्या नेहरु कौतुकानं मोदी सरकार रागावले
सिंगापुरच्या पंतप्रधानांनी पंडित नेहरू यांचा उल्लेख केल्याने मोदी सरकार सिंगापुरच्या पंतप्रधानांना रागावले.
सिंगापूरचे पंतप्रधान ली सिएन लूंग यांनी संसदेत बोलताना भारताचे पहिले पंतप्रधान दिवंगत पंडित जवाहरलाल नेहरु यांचा उल्लेख करत लोकशाही कशी चालावी असं सांगत त्यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरु यांचं उदाहरण दिलं. दरम्यान यावेळी त्यांनी सध्याच्या घडीला असणाऱ्या भारतीय लोकप्रतिनिधींवर दाखल गुन्ह्यांचा उल्लेख करत टीकेमुळे मोदी सरकार रागावले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) सिंगापूरच्या भारतातील राजदूत सायमन वोंग यांना समन्स बजावत नाराजी व्यक्त केली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयात सिंगापूरच्या उच्चायुक्तांकडे हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. "सिंगापूरच्या पंतप्रधानांनी केलेली शेरेबाजी अनावश्यक आहे. आम्ही हा मुद्दा त्या देशाकडे उपस्थित केला आहे," असं एका अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे.
संसदेतील चर्चेदरम्यान बोलताना सिंगापूरचे पंतप्रधान ली सिएन लूंग यांनी लोकशाही कशी चालावी यासाठी पंडित जवाहरलाल नेहरु यांचं उदाहरण दिलं. वर्कर्स पार्टीच्या माजी खासदाराविरुद्धच्या तक्रारींवरील समितीच्या अहवालावरील चर्चेदरम्यान त्यांनी हे विधान केलं.
"आपल्या देशासाठी लढणारे आणि स्वातंत्र्य मिळवून देणारे बहुधा महान धैर्य, अफाट संस्कृती आणि उत्कृष्ट क्षमता असलेल्या अपवादात्मक व्यक्ती असतात. संघर्ष करत ते लोकांचे आणि देशाचे नेते होतात. यामध्ये डेव्हिड बेन-गुरियन्स, जवाहरलाल नेहरू आणि आपले स्वत:चेही आहेत," असं ते म्हणाले.
याबाबत माजी मंत्री जयराम रमेश यांनी ट्विट करुन व्हिडीओ शेअर केला आहे. सिंगापूरचे पंतप्रधान नेहरूंना संसदीय चर्चेदरम्यान लोकशाहीत काम कसे करावे याविषयी युक्तिवाद करण्यासाठी नेहरुंचे उदाहरण दिले तर तर आमचे पंतप्रधान (मोदी) संसदेच्या आत आणि बाहेर नेहमीच नेहरूंची बदनामी करतात, असं सांगितलं आहे.
पुढे बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "नेहरुंचा भारत आता असा झाला आहे की, मीडिया रिपोर्टनुसार लोकसभेतील जवळपास निम्म्या खासदारांवर बलात्कार आणि खून या आरोपांसाह गुन्हेगारी प्रकरणं प्रलंबित आहेत. अर्थात यापैकी अनेक आरोप राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचं म्हटलं जातं".
पंतप्रधान ली सिएन लूंग यांनी यावेळी जर सरकारमधील लोकांनी अखंडता राखली आणि प्रत्येकासाठी समान नियम आणि मानके समानपणे लागू केली तर सिंगापूरचे लोक त्यांच्या नेत्यांवर, यंत्रणांवर आणि संस्थांवर विश्वास ठेवू शकतात असंही सांगितलं.