मोदी सरकारकडून लोकशाहीच्या मुलभूत तत्वांचं उल्लंघन, कॅगने ओढले मोदी सरकारवर ताशेरे...
संसदेच्या मंजूरीशिवाय केंद्र सरकारने 99610 कोटींचा अतिरिक्त खर्च केला आहे. हे लोकशाहीच्या मुलभूत तत्वांचं उल्लंघन असल्याचं कॅग ने आपल्या रिपोर्ट मध्ये म्हटलं आहे.
कॅग ने आपल्या अहवालामध्ये मोदी सरकारच्या एकूण कामकाजावर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. अर्थ मंत्रालयाचा एकूण कारभारावर काहीच लक्ष नसल्याचं, तसंच मोदी सरकारच्या काळात आर्थिक शिस्त पुर्णपणे विस्कटल्याचंच या अहवालात म्हटलंय.
संसदेने मंजूर केलेल्या तरतूदींपेक्षा करण्यात आलेला अतिरिक्त खर्च हा संसदेच्या अधिकाराचं उल्लंघन आहे, तसंच जनतेचा 1 रूपया ही संसदेच्या परवानगी शिवाय खर्च न करण्याच्या लोकशाहीच्या मुलभूत तत्वाचंही उल्लंघन असल्यानं या कडे गांभीर्याने पाहिलं पाहिजे,
अशा कडक शब्दांत कॅग ने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
कॅगच्या अहवालानुसार 2017-18 नुसार 15 अनुदानापैकी 18 प्रकरणांमध्ये 11 हजार 17 कोटी रुपये खर्चच करण्यात आले
नाहीत. सुधारित मागण्यांच्या माध्यमातून या प्रकरणांमध्ये अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली होती, मात्र मूळ तरतूदीपेक्षाही कमी खर्च या प्रकरणांमध्ये झाल्याचं समोर आलं आहे.
अर्थ मंत्रालयाने संसदेच्या पूर्व मंजूरीशिवाय 1157 कोटी रूपयांचा विविध शिर्षाखाली खर्च केले आहेत. लोकलेखा समितीच्या 83 व्या अहवालातही या खर्चाच्या अनियमिततेवर बोट ठेवण्यात आलं होतं मात्र सरकारने त्याची दखल घेणं उचित समजलेलं नाही.