ठाकरे सरकार लोकशाहीचा गळा घोटतंय का?

निरंकुश सत्ता सत्ताधार्‍यांना भ्रष्ट बनविते. त्यामुळे सशक्त लोकशाहीसाठी सत्ताधाऱ्यांवर विरोधकांचा अंकुश असायला हवा. विरोधक सरकारवर अंकुश ठेवण्यासाठी रस्त्यावर उतरुन सरकारच्या धोरणांचा निषेध करत असतात, आंदोलन करत असतात. मात्र, सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याचं सर्वात मोठं हत्यार हे संसद, विधानभवन आहे. मात्र, कोरोनाची कारण देत आता सरकार संसदेचं अधिवेशन असो अथवा राज्याच्या विधानसभेचं अधिवेशन असो या दोनही विधीमंडळाच्या कामकाजाचा कालावधी कमी करत आहे. त्यामुळं या दोनही सभागृहाचे कामकाज होताना दिसत नाही.

राज्यसरकारचे पावसाळी अधिवेशन 5 ते 6 जुलै ला होणार आहे. एरवी हेच अधिवेशन एक महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीचे असते. ठाकरे सरकार च्या आत्तापर्यंतच्या 7 अधिवेशनात केवळ 36 दिवस अधिवेशन झालं आहे. आणि आत्ताचे 2 दिवस म्हणजे 38 दिवस अधिवेशन होत आहे.

आत्ता पर्यंत अधिवेशनाचं सरासरी पाच दिवस देखील अधिवेशनांचे काम चालले नाही. कोव्हिड काळात राज्याचे अधिवेशन 14 दिवस चालले आहेत. संसदेचा विचार करता कोव्हिड काळात अधिवेशनाचा कालावधी 69 दिवस राहिला आहे.

जर संसदेचं अधिवेशन इतक्या काळ चालते तर राज्याच्या विधीमंडळाचं का नाही? असा सवालही राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे. मात्र, या प्रश्नांकडे सरकार फारसं गांभीर्याने घेताना दिसत नाही.

गेल्या वर्षी संसदेचं अधिवेशन सुरु असताना जागतिक आरोग्य संघटनेने 11 मार्च 2020 ला कोरोना जागतिक महामारी असल्याचं घोषित केले. देशातील मोठ्या शहरांसह खेड्यांमध्ये कोरोना पोहोचला होता. त्यामुळं संसदेचं कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आलं. 2 एप्रिल पर्यंत संसदेचं कामकाज चालणार होते. मात्र, 23 मार्चलाच संसदेचं कामकाज थांबवण्यात आलं. यावेळी 84 प्रश्नांवर संसदेत चर्चा करण्यात आली.

अशीच काहीशी परिस्थिती महाराष्ट्रात ही पाहायला मिळाली. महाराष्ट्रातही विधानसभेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होते. हे अधिवेशन सुरु असताना 15 मार्च 2020 ला विधीमंडळाच्या कामकाजाचा कालावधी एका आठवड्याने कमी करण्यात आला. पुढील अधिवशेनात देखील हिच परिस्थिती पाहायला मिळाली. त्यामुळे विधीमंडळाचं कामकाज होऊ शकलं नाही.

सर्वसाधारणपणे दरवर्षी विधानमंडळाची तीन अधिवेशने होतात. त्यापैकी पहिली दोन म्हणजे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन व पावसाळी अधिवेशन ही मुंबईत होतात तर हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे होते.

नवीन आमदार आणि विधानसभेचे कामकाज...

288 विधानसभा सदस्य असलेल्या महाराष्ट्राच्या 14 व्या विधानसभेत ऑक्टोबर 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 98 तरुण आमदार प्रथमच विधानसभेची पायरी चढले आहेत. त्यांना विधानसभेच्य़ा कोणत्याही कामकाजाचा अनुभव नाही. त्यातच विधीमंडळाचं कामकाज न झाल्यानं आणि कोव्हिडमुळे अनेक निधी थांबवण्यात आल्यानं पैसाच नाही तर मतदारसंघात काम कसं करायचे? असा प्रश्न या आमदारांसमोर आता उभा राहिला आहे.

आपल्या विधीमंडळ्याचे कामकाज तीन प्रकारात चालते...

वैधानिक

आर्थिक

टीकात्मक

वैधानिक कामांमध्ये...

आपण स्विकारलेल्या संसदीय लोकशाही शासन पद्धती मध्ये भारतीय संविधानातील तरतुदींनुसार विधी मंडळाचे कामकाज... सरकार बनवणं, सरकारला योग्य प्रकारे काम करण्यास भाग पाडणं आणि वेळ पडली तर सरकार बदलणं, सरकारी कामकाजावर देखरेख ठेवणे, सरकारी कारभारात गैरप्रकार आढळल्यास त्याबद्दल जाब विचारणे, कायदे तयार करणे. ही काम आहेत.

मात्र, कोरोनामुळे विधिमंडळाच्या कामकाजाचा कालावधी कमी केल्याने सरकारी कामकाजावर नियंत्रण ठेवता येते का? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

आर्थिक...

आपण कल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्विकारली असल्याने राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी सर्वागीण नियोजनाचा म्हणजे राज्याच्या सर्वागीण अर्थव्यवहाराबद्दलचा राज्य विधीमंडळात काम केले जाते.

राज्यात नवे कर बसविणे, करात वाढ करणे, कर पद्धती बदलणे, अंदाजपत्रक मंजूर करणे, कार्यकारी मंडळ विधीमंडळाने संमत केल्याप्रमाणे योग्य तऱ्हेने खर्च करते किंवा नाही यांचे काम विधिमंडळ करत असते.

टीकात्मक...

विधीमंडळाच्या महत्त्वाच्या कार्यापैकी हे सर्वात महत्त्वाचे कार्य आहे. शासन यंत्रणेवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी सदस्य विविध आयुधांच्या साहाय्याने सरकारला जाब विचारत असतात...

आमदारांची आयुधं...

सदस्य विविध संसदीय आयुधांच्या साहाय्याने जसे प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी सूचना, अर्धा तास चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव तसंच विविध प्रकारचे प्रस्ताव, ठराव, राज्यपालांच्या अभिभाषणावरली चर्चा, अल्पकालीन चर्चा या संसदीय आयुधांचा वापर करून आपली संसदीय व मतदारांप्रती असणारी जबाबदारी पार पाडीत असतात.

http://mls.org.in/

मात्र, विधीमंडळाच्या अधिवेशनचा कालावधी कमी केल्याने लोकशाहीचा मूळ गाभा असलेल्या संसदीय कामकाजचं होत नाही. जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरदायी असलेल्या सरकारला जनेतेचे प्रतिनिधी असलेल्या आमदारांना प्रश्न मांडण्यास वेळ मिळत नाही. त्यामुळं कोरोनाचे कारण देत सरकार संसदीय प्रणाली सुरुंग लावतंय का? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

अधिवेशनाचा कालावधी कमी केल्याने राज्याच्या विधानसेभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर टीका केली आहे.

राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहे. जे अधिवेशनात मांडायचे आहेत. त्यासाठी आम्ही पूर्ण अधिवेशन घेण्याची मागणी केली. पण सरकार कायद्यात न बसणारं अधिवेशन घेत आहे. कोरोनाच्या नावाखाली सरकार अधिवेशनासाठी तयार नाही. कमीत कमी वेळाचं अधिवेशन घेण्याचं रेकॉर्ड हे सरकार करणार आहे. कोरोनाच्या नावाखाली लोकशाहीला कुलूप लगावण्याचं काम सरकार कडून केलं जातं आहे. अशी टीका फडणवीस यांनी केली आहे.

या संदर्भात आम्ही राज्यातील पत्रकारांशी बातचीत केली...

एकीकडे संसदेचं संसदीय अधिवेशन होतात. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार अधिवेशनाचा कालावधी कमी करुन लोकशाहीला सुरुंग लावतंय का? असा सवाल ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांना केला असता... हेमंत देसाई म्हणाले... सुरुवातीच्या काळात मोदी सरकारने संसदेच्या अधिवेशनाचा कालावधी कमी केला. तेव्हा शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने भाजपवर जोरदार टीका केली होती. आता हे सत्तेत आहेत.

वास्तविक विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांना घेरायचं आहे. त्यांना कोरोना काळात झालेल्या आर्थिक बाबींवर, राज्यात कोरोना वाढत असताना लसीच्या वाटपावर चर्चा करायची इच्छा आहे का? असा सवाल देसाई यांनी केला आहे.

राज्यात कोरोना वाढत असताना लसीकरण गरजेचं आहे. मात्र, लसीकरणाचाच विचार केला असता आपली सरकारी यंत्रणा इतकी सक्षम आहे का? याचा विचार करायला हवा. पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढत असताना सरकार यावर जनतेला दिलासा देईल का? गृहखात्यासंदर्भात राज्याची कायदा सुव्यवस्था यावर प्रश्न विचारून विरोधकांना सरकारला घेरायचं आहे का? या सारख्या मूळ प्रश्नांवर विरोधकांना चर्चा करायची आहे का? असा सवाल हेमंत देसाई यांनी उपस्थित केला आहे.

विशेष म्हणजे महसूल, कृषी या सारख्या खातेनिहाय विषयावर 02 दिवसात चर्चा होणार आहे का? असा सवाल करत ठाकरे सरकार लोकशाहीला सुरुंग लावण्याचं काम करत आहे. असं सांगताना ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांनी विरोधकांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न चिन्ह उपस्थित केलं आहे.