सीबीआय, ईडी संचालकांचा कार्यकाळ मोदी सरकारने पाच वर्षांनी वाढवला..

केंद्रसरकारवर CBI आणि ED च्या गैरवापराचे आरोप होत असताना, नरेंद्र मोदी सरकारने या दोनही संस्थांच्या संचालकांचा कार्यकाळ पाच वर्षांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या संदर्भात सरकारने एक अध्यादेश जारी केला आहे. या अध्यादेशात सीबीआय आणि ईडीच्या संचालकांचा कार्यकाळ पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या अध्यादेशानुसार, या सर्वोच्च संस्थांच्या प्रमुखांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर एक-एक वर्षांनी तीन वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दोन्ही अध्यादेशांवर स्वाक्षरी केली आहे.

काही दिवसांपुर्वी न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ED चे अधिकारी एस. के. मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवण्यासंदर्भात 'एखाद्या अधिकाऱ्याचा कार्यकाळ अपवादात्मक परिस्थितीतच वाढवण्यात यावा'.

असा निर्णय दिला होता. त्यानंतर आता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आपल्या आवडत्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ इच्छेनुसार वाढवू शकते, असं निरीक्षकांचं मत आहे. या एजन्सींच्या माध्यमातून सरकार विरोधकांना त्यांना त्रास देत असल्याचा आरोप विरोधक सातत्याने करत आहेत. या अध्यादेशानंतर सरकारने विरोधकांच्या टीकेकडे दुर्लक्ष करत ED आणि CBI वर आपलं वर्चस्व कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.