संवाद तंत्राच्या अभावामुळे केरळमध्ये काँग्रेस पराभूत..!

केरळमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा झालेला दारुण पराभव ही राजकारणातील ऐतिहासिक घटना आहे. कारण केरळमध्ये काँग्रेस मजबूत पक्ष आहे, पक्षाकडे मोठ्या संख्येने नेते व कार्यकर्ते आहे. मात्र असे असतांना देखील नेहमीच अटीतटीत राहणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल यावेळी मात्र एकतर्फी लागले. केरळमधील ५ पैकी ४ महानगर पालिका डाव्या पक्षांनी जिंकल्या, १५० पैकी १०८ पंचायत समित्या डाव्या पक्षांनी जिंकल्या व १४ पैकी ११ जिल्हा परिषद डाव्या पक्षांनी जिंकल्या. हा निकाल निश्चित काँग्रेस पक्षासाठी व त्यांच्या नेत्यांसाठी चिंतनाचा विषय आहे. जेव्हा जनभावनेचा व कार्यकर्त्यांच्या मतांचा विचार न करता एकतर्फी निर्णय पक्षाकडून घेतला जातो तेव्हा मतदार कसे पक्षाच्या विरोधात जातात हे केरळच्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये पाहायला मिळाले.

केरळच्या राजकारणात काँग्रेस, डावे पक्ष व भाजप यांच्या तीन प्रमुख आघाड्या आहेत. काँग्रेसच्या आघाडीत मुस्लिम लीग व केरळ काँग्रेस आधीपासून सहभागी आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाट असतांना देखील एकट्या केरळ मध्ये २० पैकी १९ जागा काँग्रेसच्या याच आघाडीला मिळाल्या होत्या. त्यात १५ खासदार हे काँग्रेसच्या पंजा चिन्हावर निवडून आले होते. यात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचादेखील सहभाग होता. यावरून लक्षात येते की केरळमध्ये काँग्रेस पक्ष किती मजबूत स्थितीत आहे. मात्र या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने वेल्फेअर पार्टी ऑफ इंडिया या मुस्लिम संघटनेला आपल्या आघाडीत सामील करून घेतले. तेव्हापासून केरळमधील राजकीय चित्र व स्थानिक समीकरणे बदलायला सुरुवात झाली.

वेल्फेअर पार्टी ऑफ इंडिया ही कट्टर मुस्लिमांची संघटना आहे. या संघटनेने तुर्कस्थानच्या इस्तंबूलमधील चर्चेचे मशीदमध्ये केलेल्या रुपांतरांचे उघडपणे समर्थन केले होते. ही संघटना सीरिया, अफगाणिस्थानसह पश्चिमी आशिया व आफ्रिका खंडातील कट्टर आतंकवादी संघटनांचे समर्थन करते. या संघटनेला काँग्रेस पक्षाने आपल्या आघाडीत सामील करून घेतल्यामुळे केरळ मधील काँग्रेस पक्षात असलेला पारंपरिक ख्रिश्चन मतदार व हिंदू मतदार हा काँग्रेसपासून आपोआप दूर गेला. केरळ काँग्रेसमध्ये तर उभी फूट पडली व एक गट आघाडीच्या बाहेर निघून डाव्या पक्षांच्या आघाडीत सहभागी झाला. पुढे हळूहळू काँग्रेस विरोधी वातावरण बनत गेले. वेल्फेअर पार्टी ऑफ इंडिया यांना आघाडीसोबत घेतल्याने असे घडेल हे काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना माहीत होते. ते सातत्याने पक्ष श्रेष्ठीच्या कानावर हे टाकण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठीं सोबत त्यांचा नीट संवाद झाला नाही. स्थानिक वृत्तसंस्थादेखील यावर सातत्याने लिखाण करत होत्या. तरी देखील निवडणुकी आधी खबरदारी म्हणून काँग्रेस पक्षासाठी जे निर्णय घ्यायचे होते ते निर्णय स्थानिक काँग्रेस नेत्यांना घेता आले नाही. यामुळे काँग्रेसच्या पराभवाचा मार्ग विरोधकांसाठी आणखी सोपा झाला. दुसरीकडे डाव्या पक्षांनी व भाजपने वेल्फेअर पार्टी ऑफ इंडियाच्या कट्टरवादी भूमिकेचा काँग्रेसच्या विरोधात वापर केला. त्यांनी याच मुद्द्याला संपूर्ण निवडणुकीत प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा करत निवडणूक लढवली. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाला मोठ्या पराभवाला समोर जावे लागले. याचा काही अंशी परिणाम गोव्यातील ख्रिश्चन बहुल असलेल्या दक्षिण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत देखील पाहायला मिळाला.

दुसरीकडे या निवडणुकीत डाव्या-पक्षांनी आपल्या स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या सूचनांना प्राधान्य दिले. तिरुअनंतपुरम महानगर पालिकेत डाव्या आघाडीने एका उमेदवाराच्या नावाची घोषणा केली होती. मात्र त्या उमेदवाराची पार्श्वभूमी ही गुन्हेगारी व धार्मिक कट्टरवादाची होती. यामुळे याला उमेदवारी दिली तर संपूर्ण पालिका निवडणुकीवर याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो असा अहवाल डाव्या आघाडीच्या स्थानिक नेत्यांनी वरिष्ठांना कळवला होता. डाव्या पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी तात्काळ त्या उमेदवाराची उमेदवारी रद्द केली. त्यामुळे हातातून जाणारी तिरुअनंतपुरम महानगर पालिका निसटत्या फरकाने डाव्या पक्षांना जिंकता आली. अशाप्रकारे स्थानिक व वरिष्ठांच्या संवादातील फरक हा डाव्या पक्षात व काँग्रेस या दोघांमध्ये मध्ये स्पष्ट जाणवत होता.

काँग्रेसमध्ये फक्त स्थानिक नेते व वरिष्ठांच्या संवादाचाच अभाव होता असे नाही तर काँग्रेसचे वरीष्ठ नेते देखील या निवडणुकीपासून दूर असल्याचे पाहायला मिळत होते. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते ए. के. अँथोनी केरळमध्ये असून मतदानाला गेले नाही. राहुल गांधी, शशी थरुर हे निवडणुकीत सक्रिय दिसले नाही. त्याचा प्रभाव देखील कार्यकर्यांवर स्पष्टपणे दिसत होता.

आज भाजप व इतर प्रादेशिक पक्षात वरपासून तर खालपर्यंत नेत्यांमधील संवादाची एक मजबूत साखळी पाहायला मिळते. कधी काळी याची सुरवात काँग्रेसनेच केली होती. मात्र आज काँग्रेस पक्षालाच याचा विसर पडला आहे. काही उदारणावरून तुमच्या लक्षात येईल की काँग्रेसमध्ये आधी कशाप्रकारे संवाद उत्तम साखळी होती. इंदिरा गांधी यांच्या काळात महाराष्ट्रातील इंद्रावती नदीवर एक प्रकल्प बनणार होता, पण त्या प्रकल्पामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील मोठे जंगल प्रकल्पखाली येणार होते. तेव्हा ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आमटे यांनी या संदर्भात इंदिरा गांधी यांना एक पत्र लिहून कळविले. इंदिरा गांधी यांनी आपल्या स्थानिक नेत्यांकडून याची माहिती घेतली. पुढे इंदिरा गांधी यांनी तो प्रकल्पच रद्द करून टाकला. दुसरे उदाहरण सांगायचे झाल्यास १९८० च्या काळात इंदिरा गांधी यांनी स्थानिक नेत्यांच्या सूचनेवरून एकापाठोपाठ तीन मुख्यमंत्र्यांना बदलले होते. त्यात महाराष्ट्राचे ए आर अंतुले, कर्नाटकचे गुंडूराव व आंध्रप्रदेश चिंन्नारेड्डी यांचा समावेश होता, इंदिरा गांधी यांनी असे का केले? तर स्थानिक राजकीय समीकरणात हे तिन्ही मुख्यमंत्री फिट बसत नव्हते. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांनी स्थानिक नेत्यांच्या मतांना प्राधान्य देत आपल्याच मुख्यमंत्र्यांना बाजूला केले. आणखी एक उदाहरण बघायचे झाल्यास बिहारच्या बेलसी गावात दलितांवर अत्याचाराची घटना घडली होती. त्यावेळी त्या गावात जायला नीट रस्ता नव्हता, त्यामुळे इंदिरा गांधी या हत्तीवर बसून त्या गावात पोहोचल्या होत्या. त्याचे फोटो सर्वत्र छापून आले होते. इंदिरा गांधी याांनी असे का केले असेल? तर स्थानिक नेत्यांनी इंदिरा गांधी यांना त्या घटनेचे गांभीर्य व राजकीय महत्व समजून सांगितले होते. पुढे निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांना याचा फायदा झाला. काँग्रेसमध्ये आधीपासून अशी वरपासून तर खालपर्यंत संवादाची उत्तम साखळी होती. त्याचे वेगवेगळे केंद्र देखील होते. मात्र आज काँग्रेसमध्ये या संवाद साखळीची उणीव कायम पाहायला पाहायला मिळत आहे. केरळच्या या निवडणुकीने ते परत एकदा अधोरेखित झाले आहे.

पुढच्या सहा महिन्यात केरळमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यावर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालांचा परिणाम पाहायला मिळणार आहे. एकतर्फी विजयानंतर डावे पक्ष अधिक मजबूत स्थितीत दिसत आहेत. तर केरळमध्ये नाममात्र ताकद असलेल्या भाजपने देखील काँग्रेसच्या चुकांचा फायदा घेत राज्यात आपली ताकद वाढवली आहे. या निवडणुकीत भाजपचे वेगवेगळ्या भागातून जवळपास २००० उमेदवार जिंकून आले असून त्यांना १९ टक्के मते मिळाली आहेत. जर का काँग्रेस ने वेळीच योग्य पावले उचलली नाही तर नेहमी अटीतटीची होणारी केरळ विधानसभा निवडणूक यावेळेस मात्र इतिहास घडवेल असे चित्र दिसत असून भविष्यात इतर राज्यांप्रमाणे केरळमध्ये देखील काँग्रेसच्या अडचणीत भर पडेल हे नाकारता येत नाही.

- तुषार कोहळे, नागपूर