निवडणुक रोख्यांचा सर्वात मोठा लाभार्थी भाजपाचं का?

नुकत्याच पार पडलेल्या बिहार निवडणुकीपूर्वी राजकीय पक्षांना मोठ्याप्रमाणात देणग्या मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने तब्बल 282 कोटी रुपयांच्या इलेक्टोरल बाँडसची विक्री केली. यापैकी 130 कोटी रुपयांच्या बाँडसची विक्री ही फक्त मुंबईतील स्टेट बँकेच्या मुख्यालयातून झाली होती आणि सर्वाधिक लाभार्थी पक्ष हा भारतीय जनता पार्टी ठरला आहे. 2018 मध्ये राजकीय पक्षांना गुप्तपणे देणग्या देण्यासाठी इलेक्टोरल बाँडसची संकल्पना अस्तित्त्वात आली होती. तेव्हापासून आजपर्यंत या इलेक्टोरल बाँडसच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना 6,493 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत.

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपने २,४१० कोटी रु. इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून मिळवले होते व ही रक्कम सर्व राजकीय पक्षांना मिळालेल्या एकूण रकमेपैकी ९५ टक्के होती.इलेक्टोरल बाँड देण्याचा अधिकार फक्त स्टेट बँक ऑफ इंडियाला देण्यात आला असून ही बँक या बाँडच्या विक्रीसंदर्भात कोणाचेही नाव जाहीर करत नाही.

लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करुन घेतना सर्वपक्षीय सहमती मिळाली होती. परंतू आता फक्त भारतीय जनता पार्टीलाच याचा सर्वाधिक लाभ होत असल्यानं इतर राजकीय पक्षांची गोची झाली आहे. नुकताच असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स ADR संस्थेनं राजकीय देणग्यांविषयी एक रिपोर्ट प्रकाशित केला. त्यानुसार, भाजपनं 2017-18मध्ये उत्पन्न 553 कोटी 38 लाख रुपये सांगितलं आहे आणि हा पैसा कुठून आला, हे कुणाला माहिती नाही.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) मार्फत प्रशांत भूषण यांची निवडणुक रोख्यांबाबतची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. रिपब्लिक वाहीनीचा संपादक अर्णब गोस्वामीची याचिका तातडीने सुनावणीला येत असताना वर्षभरापासून या याचिकेवरील सुनावणी झालेली नाही. राजकीय पक्षांच्या अवैध आणि परकीय निधीतून भ्रष्टाचार आणि लोकशाही खच्चीकरणाबरोबरच सर्व राजकीय पक्षांच्या खात्यात पारदर्शकता नसणे" या याचिकेतील प्रमुख आक्षेप आहे.

"प्रत्येक वर्षी जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर महिन्यात निवडणूक बॉण्डची विक्री करण्यास सांगितले जाते; एप्रिल व जुलैमध्ये विक्री केली गेली नव्हती, परंतु बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा बॉण्ड विक्री सुरु करण्यात आली."

निवडणुक रोख्यांमुळं अमर्याद राजकीय देणग्यांसाठी दरवाजे उघडले गेले, अगदी परदेशी कंपन्यांकडूनच आणि त्याद्वारे मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक भ्रष्टाचाराला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली, तर त्याच वेळी राजकीय वित्तपुरवठ्यात संपूर्ण अपारदर्शकताही निश्चित केली गेली."

यंदाची बिहार विधानसभा निवडणूक अनेक कारणांमुळे लक्षणीय ठरली होती. कोरोनाच्या संकटानंतर देशात होणारी ही पहिलीची निवडणूक होती. एरवी निवडणुकांच्या काळात बरीच आर्थिक उलाढाल होते. मात्र, यंदा कोरोनाच्या संकटामुळे अनेकांच्या उत्पन्नाचे स्रोत आटले होते. तरीही बिहार निवडणुकीच्यानिमित्ताने राजकीय पक्षांना मोठ्याप्रमाणात आर्थिक देणग्या मिळाल्याचे समोर आले आहे. माहीती अधिकारातंर्गत माहीती देताना स्टेट बँक ऑफ इंडियाने बिहार निवडणुकीपूर्वी 282 कोटींच्या इलेक्टोरल बाँडसची विक्री झाल्याचे सांगितले. 19 ऑक्टोबर ते 28 ऑक्टोबर या काळात ही विक्री झाली. यामध्ये 1 कोटी रुपयाच्या 279 आणि 10 लाख रुपये रकमेच्या 32 बाँडसचा समावेश आहे. यापैकी 130 कोटी रुपयांच्या बाँडसची विक्री ही मुंबईतील स्टेट बँकेच्या मुख्यालयातून झाली होती. तर स्टेट बँकेच्या दिल्ली शाखेतून 11.99 कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँडस विकले गेले. याशिवाय, पाटणा येथील शाखेतून 80 लाख रुपयांचे बाँडस विकण्यात आले. त्यानंतर तीन शहरांमध्ये काही बाँडस वटवण्यातही आले. भुवनेश्वरमध्ये 67 कोटी, चेन्नईत 80 कोटी आणि हैदराबादमध्ये 90 कोटी रुपये इलेक्टोरल बाँडसच्या माध्यमातून काढण्यात आल्याची माहितीही स्टेट बँकेने दिली आहे.

इलेक्टोरल बाँडस म्हणजे काय?

इलेक्टोरल बाँडसच्या माध्यमातून एखादी व्यक्ती राजकीय पक्षांना गुप्तपणे देणगी देऊ शकते. 2018 मध्ये भारतात ही संकल्पना अस्तित्त्वात आली. इलेक्टोरल बाँडस इश्यू झाल्यापासून 15 दिवसांसाठी वैध असतात. ज्या पक्षाला देणगी देण्यात आली आहे तोच पक्ष अधिकृत खात्यातून इलेक्टोरल बाँडस वटवू शकतो. देणगी देण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 1000, 10000, एक लाख, 10 लाख आणि एक कोटी अशा वेगवेगळ्या किंमतीचे बाँडस उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. ग्राहक हे बाँडस खरेदी करून राजकीय पक्षांना देतात. त्यानंतर राजकीय पक्ष हेच बाँडस पुन्हा बँकेला विकून पैसे घेतात. बॉण्डच्या माध्यमातून कुणी देणगी दिल्यास संबंधित व्यक्तीची माहिती फक्त स्टेट बॅंकेकडे राहते. याचा अर्थ लोक अथवा राजकीय पक्षांना माहिती पडणार नाही की, कुणी कुणाला देणगी दिली. असं असलं तरी स्टेट बॅंक घटनात्मक संस्था नाही. ती केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणारी एक बँक आहे आणि त्यामुळे कुणी कुणाला देणगी दिली, हे सत्ताधारी पक्ष जाणून घेऊ शकतो. इन्कम रिटर्नमध्येही तुम्ही कुणाला बॉण्ड़ दिले आणि कुणाकडून घेतले, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. 2018 पासून देशात आतापर्यंत 6,493 कोटीच्या इलेक्टोरल बाँडसची विक्री झाली आहे. यापैकी 2018 मध्ये 1,056.73 कोटी, 2019 मध्ये 5,071.99 कोटी आणि 2020 साली 363.96 कोटी बाँडसची विक्री झाली. या बॉण्डचा सर्वोत मोठा लाभार्थी भाजपा ठरला आहे. 2017म ध्ये निवडणूक आयोगानं केंद्र सरकारला पत्र लिहून म्हटलं की, राजकीय पक्षांच्या देणग्यांविषयी सरकारनं इलेक्ट्रोल बॉण्डची जी योजना आणली आहे, अपारदर्शी आणि अयोग्य असून ती बंद करायला हवी असं म्हटलं होतं.