नाहीतर ' तो' पुन्हा येईल: विजय चोरमारे

अधिकाऱ्यांवर विसंबून राहणं आणि नको त्या अधिकाऱ्यांवर भरवसा ठेवणं.

अजोय मेहता हे देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतले अधिकारी. तेच नंतर उद्धव ठाकरे यांचे डार्लिंग कसे काय होऊ शकतात ? अगदी त्यांना सल्लागार नेमण्यापासून ते त्यांची निवृत्तीनंतरची काळजीही ठाकरे यांनी घ्यावी इतके जवळचे?

म्हणजे सरकार बदलले तरी दीर्घकाळ प्रशासनावर फडणवीस यांचाच प्रभाव होता. आजही तो कायम आहे. महाविकास आघाडीचे नेते शहाणे झाले नाहीत, तर पोलीस अधिकाऱ्यांबरोबरच प्रशासनातली ही मंडळी सहाव्या मजल्यावरच्या खुर्चीखाली सुरुंग लावतील.

एकूण पोलीस दलाची अवस्था भयंकर आहे. परमवीर सिंग यांचं पत्र तर ही तर सुरुवात असू शकते. पुढच्या काळात पोलीस आणि प्रशासनातली उजवी मंडळी मंत्र्यांना ब्लॅकमेल करायला लागतील. हे सगळं होण्याआधी पोलिस आणि प्रशासनावर पकड मिळवायला हवी. तुम्ही सचिवालयात नव्हे तर मंत्रालयात बसता, हे मंत्र्यांनी लक्षात ठेवायला हवं. आणि हे जे सरकारविरोधात टणाटण उड्या मारणारे जे अधिकारी आहेत त्यांना आता केंद्राच्या सत्तेचं, राजभवनाचं पाठबळ आहे हे लक्षात घ्यायला हवं. आणि केंद्रातली मंडळी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, हे सुशांत सिंह आणि अँटिलिया प्रकरणावरून दिसून आलं आहे. सावधपणे, डोळसपणे कारभार केला नाहीत तर तुमची रिक्षा कधी भंगारात निघेल कळणारसुद्धा नाही.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष सत्तेतले अनुभवी आहेत. त्यांना प्रशासनाची नाडी नेमकी ठाऊक आहे. अजित पवार, जयंत पाटील, अशोक चव्हाण यांच्यासारखी प्रशासनावर पक्की मांड असलेली मंडळी सत्तेत आहेत. परंतु प्रश्न आहे शिवसेनेचा. उद्धव ठाकरे यांना प्रशासनाचा अनुभव नाही. अनिल परब यांच्यासारखी शाखाप्रमुख मर्यादेची माणसं सोबत आहेत. लॉक डाऊनच्या काळात त्यांनी ज्या बेजबाबदारपणे एसटी सेवा हाताळली त्यावरून त्यांचा आवाका लक्षात येतो. आणि वरूण देसाईंच्या पत्रकारपरिषदेला शेजारी बसण्यावरून राजकीय समजही कळते. कारभार करताना निष्ठावंत माणसं आवश्यक असतात, पण ती योग्य क्षमतेचीही असावी लागतात. सुभाष देसाई वगळता शिवसेनेतली अनुभवी माणसं सत्तेबाहेर आहेत आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासारखी वकुबची माणसं सत्तेत असूनही किनाऱ्यावर आहेत.

समोर विरोधक नव्हे, तर शत्रू आहेत, याचं भान सत्ताधाऱ्यांनी ठेवायला हवं. सरकारला अनेक पातळ्यांवर जेरीस आणून परमवीर सिंग यांच्यामार्फत सरकारच्या प्रतिमेवर निर्णायक घाव घातला गेला आहे. यामागेही ठोस रणनीती दिसते. आधी सरकार लोकांच्या मनातून उतरवायचं. म्हणजे मग लोकांची सरकारप्रती असलेली भावनिक नाळ तुटते. कार्यकर्तेही खचून जातात. असं सरकार मग कसंही, कोणत्याही अनैतिक मार्गानं सत्ताच्युत केलं तरी लोकांकडून प्रतिक्रिया येत नाहीत. ते खपून जातं.

परमवीर सिंग हे आजघडीला भाजपच्या हातातले बाहुले आहेत. त्यांच्या माध्यमातून भाजपनं सरकारच्या एकोप्यावर घाव घातलाय. पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरण किंवा अँटिलिया स्फोटकं प्रकरण या दोन्हीमध्ये शिवसेना अडचणीत होती. सचिन वाझेंचे शिवसेनेशी असलेले संबंध आणि परमवीर सिंग यांनी त्यांना सेवेत परत घेण्यासाठी दाखवलेली सहृदयता यामुळे गृहामंत्रीपद राष्ट्रवादीकडे असले तरी टीकेचा रोख शिवसेनेवर होता. परमवीर सिंग यांनी शिवसेनेकडचा हा रोख राष्ट्रवादीकडे वळवून शिवसेनेची शाबासकी मिळवलीच आहे, त्याचवेळी उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील आणखी एका मंत्र्याला राजीनाम्याच्या उंबरठ्यावर आणून उभे केले आहे.

राहिला मुद्दा अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांचा.

पूर्वी हर्षद मेहतानं एकदा पंतप्रधान नरसिंह राव यांना एक कोटी दिल्याचा आरोप केला होता. पंचवीस वर्षात परिस्थिती किती बदललीय. गृहमंत्री एका ए पी आय कडून महिना शंभर कोटींची मागणी करतात. म्हणजे मग पोलीस आयुक्त गृहमंत्र्यांना/मुख्यमंत्र्यांना किती देत असतील ? यापूर्वी या दोन्ही जबाबदाऱ्या एकत्र सांभाळणारे किती गल्ला गोळा करीत असतील, यांच्याही चर्चा होणे स्वाभाविक आहे.

अनिल देशमुख गृहमंत्रिपद सांभाळायला सक्षम नाहीत हे सिद्ध झालेय. तुमचे पोलीस तुमच्याआधी विरोधी नेत्यांना रिपोर्टिंग करीत असतील तर तुमच्या पदाला काय अर्थ आहे? परमवीर सिंग यांचे एवढे सगळे नाटक होईपर्यंत तुम्हाला काही कळत नसेल तर तुमचे गुप्तचर हप्ता वसुलीच्या मोहिमेवर पाठवलेत काय ?

इतके सगळे घडत असताना मुख्यमंत्री कार्यालयाने जी विनोदबुद्धी दाखवली, त्याबद्दल त्यांना हस्यसम्राट किताबच द्यायला हवा. तीन-चार तास जगभर बोंबाबोंब झाल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालय म्हणते, आम्ही परमवीर सिंग यांच्या इमेलची खात्री करून घेतोय! याला म्हणतात माहितीची शहानिशा करणे आणि वस्तुस्थितीचे नेमके आकलन करून घेणे ! व्वा !!

अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांमुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला तर उद्या हीच मंडळी आणखी एखाद्या अधिकाऱ्याला उभे करून मुख्यमंत्र्यांवर आरोप करतील त्यावेळी काय करणार ? याचाही विचार व्हायला हवा.

कोणत्याही पातळीवरच्या भ्रष्टाचाराचं समर्थन करण्याचं कारण नाही. पण अशा हवेतल्या आरोपांना काही अर्थ नसतो. त्यातून संबंधितांची बदनामी करून सूड घेतल्याचा आनंद मिळवता येऊ शकतो. भाजपवाल्यानी भ्रष्टाचार करून किमान जिल्ह्या जिल्ह्याला आपल्या पक्षाची कार्यालयं तरी सुसज्ज केली. काँग्रेस राष्ट्रवादीवाल्यानी तेही केलेलं दिसत नाही. शंभर कोटींची गोष्ट गंभीर आहेच. त्यासाठी अनिल देशमुख यांचा राजीनामा मागणंही चूक नाही. त्याची चौकशी व्हायला हवी. परमवीर सिंग यांनी आरोप केलाय, आणि सचिन वाझेंची साक्ष काढलीय, जो एन आय ए च्या ताब्यात आहे. एन आय ए त्याच्याकडून कशाचीही पुष्टी करून घेऊ शकते. अँटिलिया प्रकरणी एन आय ए च्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकू नये यासाठी परमवीर सिंग यांच्याकडेही दुसरा कुठला मार्ग उरला नसावा. म्हणून त्यांनी आपल्या आरोपांच्या पुष्ट्यर्थ १६ मार्चला चॅटींगचा पुरावा गोळा केला असावा. म्हणजे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली रचलेला अँटिलियाजवळ गाडी उभी करण्याचा प्लॅन जेवढा फोकनाड होता, तेवढाच हा पुरावासुद्धा फोकनाड आहे.

लोकांच्या मनात संशय निर्माण झालाय, तर निष्पक्ष चौकशी व्हायला हवी. आणि चौकशी होईपर्यंत अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घ्यावा लागला तरी सरकारने ती किंमत द्यायला हवी. मोदी अब्जावधींचे घोटाळे पचवू शकतात. सगळ्या सरकारी यंत्रणा आणि न्यायालये त्यांनी दावणीला बांधली आहेत. नोटबंदी पचवली. सरन्यायाधीशांना ट्रॅपमध्ये अडकवून राफेल पचवले. वर खासदारकीची बक्षिसी दिली. पीएम केअर्स फंडाचे कोट्यवधी, पेट्रोल-डिझेलची वरकमाई यापैकी कशाचा हिशेब नाही. पीएम केअर्स फंडाबद्दल सुप्रीम कोर्ट काही ऐकूनच घेत नाही. त्यांनी पचवले म्हणून तुम्हाला पचणार नाही. साध्वी प्रज्ञाला बॉम्बस्फोटातून सोडवणारी आणि विचारवंतांना नक्षलवादी ठरवणारी एन आय ए आणि असल्या डझनभर यंत्रणा त्यांच्या हातात आहेत. तेव्हा तुम्हाला कसलीही सवलत नाही. शरद पवार यांच्या मेहेरबानीमुळं सत्ता मिळालीय, तर सचोटीनं कारभार करा. लोकांचे आशीर्वाद घ्या.

परवा शिक्षण खात्यानं काही चुकीच्या नियुक्त्या केल्याची चर्चा आहे. नाट्य सेन्सॉर बोर्डावरच्या काही नियुक्त्याही वादग्रस्त बनल्यात. असा आंधळा कारभार कसा काय होऊ शकतो ? राज्यकर्त्यांची अक्कल काय सत्संगाला जाते काय ?

सांस्कृतिक, साहित्यिक क्षेत्रातल्या काही नियुक्त्या होऊ घातल्यात, तिथं तरी माणसं नेमताना धडावरचं डोकं आपलं राहील याचं भान ठेवायला हवं. आणि त्याचवेळी प्रशासन आणि पोलिसांतले अस्तनीतले निखारे शोधून त्यांना त्यांच्या योग्य जागी नेमायला हवं.