संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं. यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी सुरू होती.
गेल्या काही महिन्यांपासून महिला आरक्षण विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. त्यातच संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे लोकसभा आणि विधानसभेत 33 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आज संसदेच्या नव्या इमारतीत लोकसभेत महिला आरक्षण बिल मांडण्यात आले. यावेळी महिला आरक्षण बिल आम्हीच आणले, असं म्हणत सत्ताधारी आणि विरोधक भिडल्याचे पहायला मिळाले.
संसदीय कार्यमंत्री अर्जून सिंह मेघवाल यांनी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मांडले. यावर उद्या चर्चा होणार आहे. मात्र हे विधेयक मांडले जात असताना दोन्ही बाजूने जोरदार श्रेयवाद रंगला होता.
लोकसभेत महिला आरक्षण मांडण्यात आले. त्यावेळी विरोधी पक्षांनी जोरदार गदारोळ सुरू केला. हे विधेयक आम्ही आधीच आणल्याचा दावा काँग्रेसने केला. त्याबरोबरच या मांडण्यात आलेल्या विधेयकाची प्रतही आम्हाला मिळाली नसल्याचा दावा विरोधकांनी केला. त्यानंतर कायदा मंत्र्यांनी हे विधेयक वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
जेव्हा एखादे विधेयक सभागृहात मांडले जाते. त्यावेळी त्या विधेयकाची प्रत खासदारांना देणे आवश्यक असते. मात्र ही प्रत न दिल्याने विरोधक आक्रमक झाले होते. यावर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनीही विधेयक वेबसाईटवर अपलोड केले असल्याचे म्हटले. मात्र विधेयक वेबसाईटवर अपलोडच झाले नसल्याचे विरोधकांनी म्हटले. त्यानंतरही गदारोळ सुरूच असल्याने अखेर लोकसभा उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आली.
महिला आरक्षणाची खुद्द मोदींनीच केली घोषणा
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महिला आऱक्षणाचा निर्णय घेण्यात आल्याचं पंतप्रधान मोदी यांनी नव्या संसदेतील आपल्या भाषणात सांगितले. यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले, यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे. तर यासंदर्भातील विधेयक उद्या संसदेत मांडले जाईल. त्यानंतर राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांना 33 टक्के आऱक्षण मिळणार आहे.
दरम्यान विरोधी पक्षांनी हे विधेयक आम्हीच आधी आणल्याचा दावा केला. यावेळी अर्जूनसिंह मेघवाल यांनी हे विधेयक पहिल्यांदा एच डी देवेगौडा यांच्या सरकारने आणले होते. मात्र त्यावेळी ते मंजूर झाले नाही. त्यानंतर हे विधेयक अटल बिहारी वाजपेयी यांनी आणले होते. मात्र आकडे न जुळल्याने ते मंजूर होऊ शकले नाही. त्यानंतर 2008 मध्ये हे विधेयक मांडण्यात आले होते. त्यावेळी ते स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. हे विधेयक 2010 मध्ये राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले.
हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर महिलांना लोकसभेत 33 टक्के म्हणजेच 181 जागा राखीव असतील. तसेच देशातील विधानसभांमध्येही महिलांना 33 टक्के आऱक्षण मिळणार आहे.