कावड यात्रा' फेरविचार करा, अन्यथा आदेश जारी करू, न्यायालयाने योगी सरकारला झापले...

कोरोनाची दुसरी लाट अजून संपलेली नाही. आणि तिसऱ्या लाटेचं सावट देशासमोर असताना कावड यात्रेसंदर्भात उपस्थित अनेक प्रश्नांमध्ये केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे की, राज्यांनी यात्रेकरूंना एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी जायला परवानगी देऊ नये. वाढत्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

कावड यात्रेदरम्यान उत्तर प्रदेश, हरियाणामधील अनेक भागातून कावड यात्रेकरू हरिद्वार व इतर ठिकाणाहून पाणी घेण्यासाठी जातात आणि त्यांच्या शहरांमध्ये परतून शंकराचा जलाभिषेक करतात.

या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, योगी सरकारने कावड यात्रा थांबविण्याचा विचार केला नाही तर न्यायालय या प्रकरणात आदेश देईल,

"आम्ही त्यांना आणखी एक संधी देत आहोत, कावड यात्रा थांबवण्याबाबत त्यांनी विचार करावा. त्यामुळे तुम्ही पुनर्विचार करा नाहीतर आम्हाला आदेश जारी करावा लागेल.

जिविताचा हक्क

दरम्यान न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला सांगितले की, देशातील लोकांचे आरोग्य आणि त्यांचे जीवन जगण्याचा हक्क सर्व प्रथम आहे. न्यायमूर्ती आरएफ नरिमन म्हणाले की, इतर सर्व भावना, मग त्या धार्मिक असोत किंवा कोणत्याही असोत, त्या मूलभूत अधिकाराच्या अधीन आहेत.

मात्र, कावड यात्रेला येणाऱ्या यात्रेकरूंची संख्या जवळपास ३ कोटी आहे, त्यामुळे कोरोना साथीच्या काळात या यात्रेला परवानगी कशी दिली जाऊ शकते. यावर प्रश्न निर्माण केले जात आहेत.

दरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रेला ग्रीन सिग्नल देताच सर्वोच्य न्यायालयाने स्वत: च याची दखल घेतली. तसेच कोरोनाच सावट असतांना उत्तर प्रदेश सरकारने यात्रेला परवानगी का दिली असा सवालही न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला विचारला आहे.

दरम्यान केंद्र सरकारने एका प्रतिज्ञापत्रात म्हटल आहे की, ही एक जुनी परंपरा आहे आणि धार्मिक श्रद्धा लक्षात ठेवून राज्य सरकारने गंगाजल वितरणासाठी टँकरद्वारे व्यवस्था करावी, परंतु यावेळी सामाजिक अंतर आणि उर्वरित कोरोना प्रोटोकॉलचं पालन सुद्धा करावं.

उत्तराखंडमध्ये जवळपास ३ कोटी कावड यात्रेकरू पाणी घेण्यासाठी जातात, मात्र तिथल्या सरकारने कावड यात्रेवर बंदी घातली आहे. परंतु शेजारच्या उत्तर प्रदेश सरकारने म्हणजेच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना कोणत्याही परिस्थितीत कावड यात्रा काढण्याची इच्छा आहे.

तसेच उत्तराखंडचे डीजीपी अशोक कुमार यांनी म्हंटलं आहे की, राज्याच्या सीमेवर पोलिस बंदोबस्त तैनात केला जाईल आणि कोणत्याही परिस्थितीत लोकांना येऊ दिले जाणार नाही. सोबतच वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक हरिद्वार यांनी दिलेल्या माहितीत असे सांगितले गेले आहे की, कावड यात्रेदरम्यान हरिद्वारमधील सर्व जिल्ह्याच्या सीमा बंद राहतील. त्यामुळे या यात्रेत कोणालाही सहभाग घेण्याची परवानगी नाही.

दरम्यान पोलिसांनी म्हटलं आहे की, जर दुसर्‍या राज्यातून एखादी व्यक्ती हरिद्वारला आली तर नियमांनुसार १४ दिवस क्वारंटाईन ठेवण्यात येईल. सोबतच जर कोणी जिल्ह्यामध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्या गाड्या जप्त केल्या जातील. तसेच नियमांचे उल्लंघन केल्यास हरिद्वार पोलिस आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे सुद्धा पोलिस अधिक्षकांनी म्हटलं आहे.