मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देणार; मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही, काय म्हणाले वाचा

मराठा जरांगे पाटील यांनी आपलं आंदोलन मागे घ्यावे, कारण संपुर्ण मराठा समाजाला वेगळे असं कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे, असं आवाहन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे. त्याचबरोबर संपुर्ण मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळवुन देणार अशी ग्वाही सुध्दा त्यांनी यावेळी दिली. मराठा आरक्षणाबाबत आज मुख्यमंत्री शिंदे यांची पत्रकार परिषद घेण्यात आली, यावेळी ते बोलत होते.

मागास आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाला.

आयोगाच्या अहवालासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, यापूर्वी देखील देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते, आणि ते हायकोर्टात सुध्दा टिकले होते, मात्र सुप्रीम कोर्टात ते रद्द करण्यात आले. आज मागासवर्ग आयोगाकडुन आरक्षणासंदर्भात महत्वाचा अहवाल प्राप्त झाला असून या अहवालात मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असं शिंदे म्हणाले.

आतापर्यंत राज्यातील किती कुटूंबांचे सर्वेक्षण झाले ?

मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर २० फेब्रुवारी, २०२४ रोजी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं असून या अधिवेशनात अहवालावर सखोल चर्चा होईल. हा अहवाल तयार करताना या कामात जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्त आणि सर्व टीम काम करत होती. यामाध्यमातून जवळपास सव्वा दोन कोटींपेक्षा जास्त राज्यातील कुटूंबाचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून यापूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण देताना ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केलं होतं त्या सर्वांची मदत मिळाली आणि ज्या यंत्रणांची आवश्यकता होती ज्या सर्व यंत्रणांची आवश्यकता होती त्या सर्व यंत्रणा यामध्ये कामी आणल्या, असं शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देणार

ज्यापध्दतीने या अहवालाचं काम झालंय ते पाहता मला अशी खात्री आहे की, मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणावर टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण ते ही ओबीसी किंवा इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता देता येईल, असा विश्वास देखील मुख्यमंत्री यांनी यावेळी व्यक्त केला. त्याचबरोबर केवळ ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत त्यांनाच नव्हे तर संपूर्ण मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देण्याची सरकारची भुमिका आहे, असं शिंदे म्हणाले.

आंदोलन मागे घ्यावे, मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घ्यावे अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. २० फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन असून त्याअगोदर मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होईल. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार सकारात्मक असताना आंदोलनाची भूमिका घेणे अयोग्य आहे. त्यांनी आंदोलन करायलाच नको होते. मात्र आता त्यांनी हे आंदोलन मागे घ्यावे, असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.