Supreme court hearing on Shivsena and NCP MLA disqualification | विधानसभा अध्यक्षांसाठी ही शेवटची संधी, सुप्रीम कोर्टाने कठोर शब्दात सुनावलं
सुप्रीम कोर्टाने झापल्यानंतरही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुधारित वेळापत्रक जारी केले नव्हते. त्यावरून सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना कठोर शब्दात सुनावलं.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षातील शिवसेनेच्या 16 आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने 13 ऑक्टोबर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर कठोर ताशेरे ओढले होते. तसेच आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयासंदर्भात चालढकल केली जात असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. त्यानंतर मंगळवारी सुधारित वेळापत्रक जारी करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. मात्र आज विधानसभा अध्यक्षांनी सुधारित वेळापत्रक न दिल्याने सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे ओढले.
सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी सुनावणी सुरू होताच विधानसभा अध्यक्षांच्या कृतीवर नाराजी व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्टाने 11 मे रोजी निकाल दिला. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांकडून काहीही केलं गेलं नाही. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्षांना ही शेवटची संधी असेल, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी सादर केलेल्या वेळापत्रकावर आम्ही समाधानी नाही. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितलं की, दसऱ्याच्या सुट्ट्या आहेत. त्यावेळी ते स्वतः विधानसभा अध्यक्षांसोबत बसून वेळापत्रक तयार करतील. त्यामुळे ही विधानसभा अध्यक्षांसाठी अंतिम संधी आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 30 सप्टेंबर होणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी जास्तीच्या कालावधीची मागणी केली. मध्यंतरी सलग सुट्ट्या असल्याने आम्हाला वेळापत्रक देणं शक्य झालं नसल्याचं तुषार मेहता यांनी सांगितलं.