मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना-भाजप-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महायुती सरकारसाठी ऑक्टोबर महिना हा कसोटीचा ठरण्याची चिन्हं आहेत. आमदार अपात्रतेचा निर्णय असो की मराठा आरक्षणासारखा महत्त्वाचा मुद्दा असो या दोन्ही मुद्द्यांवर ऑक्टोबर महिन्यात महायुती सरकारची कसोटी पाहणारा ठरणार आहे.
मराठा आरक्षणासाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरावली सराटी या गावात मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण सुरू केलं होतं. त्याला राज्यभरातून चांगला प्रतिसादही मिळाला. जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष-संघटनांच्या नेत्यांनी जरांगे यांची भेट घेऊन उपोषण सोडण्याची विनंती केली. मात्र, जरांगेंनी कुणाचंही ऐकलं नाही. त्यातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः उपोषणस्थळी जाऊन जरांगे यांची भेट घेत या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकारला १ महिन्याचा कालावधी देण्याची मागणी जरांगे यांच्याकडे केली. त्यावर ४० दिवसांचा कालावधी जरांगे यांनी सरकारला दिला होता. आणि त्यानंतर १४ सप्टेंबर रोजी जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले.
मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारला दिलेल्या ४० दिवसांच्या कालावधीची मुदत ही २४ ऑक्टोबर रोजी संपत आहे. तोपर्यंत याप्रकऱणावर जरांगे यांना मान्य असणारा तोडगा राज्य सरकारला काढावा लागणार आहे. प्रत्यक्षात महसूल प्रशासनानं सुमारे ६५ लाख शासकीय दस्ताऐवजांची तपासणी केली आहे. त्यापैकी फक्त ५ हजार कागदपत्रांमध्ये कुणबी असल्याच्या नोंदी आढळल्या आहेत. त्यामुळं मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकार काय निर्णय घेणार याबाबत चर्चा सुरू झाल्या आहेत. कारण सरकारच्या हातात फक्त २८ दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिलाय. कारण २४ ऑक्टोबर पर्यंत स्विकार होणार तोडगा निघाला नाही तर मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह मराठा संघटना काय भूमिका घेणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष असणार आहे.