दिल्ली दंगल प्रकरण : Facebook ला सुप्रीम कोर्टाचा धक्का, केंद्राला चपराक

दिल्ली दंगल प्रकरणी दिल्लीच्या विधानसभेने स्थापन केलेल्या शांतता आणि सौहार्द समितीसमोर उपस्थित रहावेच लागेल, असे दिल्ली हायकोर्टाने फेसबुकला सुनावले आहे. गेल्यावर्षी दिल्लीमध्ये झालेल्या दंगलीला फेसबुकच्या माध्यमातून खतपाणी घातले गेले असा आरोप करण्यात आला आहे. यासंदर्भात दिल्ली सरकारने शांतता समिती नेमून या दंगली मागील सामाजिक कारणांचा शोध घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार समितीने FACEBOOK INDIAचे उपाध्यक्ष आणि एमडी अजित मोहन यांना समन्स बजावले होते. पण दिल्लीमधील कायदा आणि सुव्यवस्था केंद्र सरकारच्या ताब्यात असल्याने दिल्लीच्या विधिमंडळाला अशी समिती स्थापन करुन चौकशी करण्याचा कोणताही हक्क नाही, असा दावा करत फेसबुकने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. पण ही याचिका फेटाळून लावत कोर्टाने फेसबुकला दणका दिला आहे.

दिल्ली दंगल प्रकरणी फेसबुकच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने विधिमंडळाचे स्वातंत्र्य आणि अधिकारांचे महत्त्व अधोरेखीत केले आहे. दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारच्या ताब्यात कायदा आणि सुव्यवस्था असली तरी विधिमंडळाला चौकशीचा अधिकार आहे. फक्त त्यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांसारखा तपास करु नये, तसेच पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्याची सूचना करुन नये, असेही कोर्टाने बजावले आहे. फेसबुकसारखी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स मोठ्या प्रमाणात जनमानसावर परिणाम करु शकतात. त्यावर येणाऱ्या पोस्ट, होणार वादविवाद यातून सामाजिक प्रश्नही निर्माण होतात. शांतता आणि सौहार्द या विषया कायदा आणि सुव्यवस्थेच्याही पुढचा असल्याने दिल्ली विधानसभा त्यांच्या अखत्यारित नसतानाही चौकशी समिती स्थापन करुन चौकशी करु शकते असे कोर्टाने म्हटले आहे.

फेसबुकचे म्हणणे काय?

फेसबुकचे भारतातील प्रमुख अजित मोहन यांची बाजू मांडताना हरीश साळवे यांनी सांगितले की, फेसबुकला शांतता समितीसमोर जाण्यास हरकत नाहीये. पण दिल्ली सरकारने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत फेबसुकमुळेच दंगल झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्याला आक्षेप असल्याचे सांगितले. यावर सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारने अशी वक्तव्य करणे योग्य नसल्याचे बजावले. त्यानंतर दिल्ली विधिमंडळाच्या शांतता समितीला चौकशीचा अधिकारच नाही, इथे सर्व अधिकार केंद्राकडे आहेत, त्यामुळे या समितीसमोर उपस्थित राहण्याची गरज नाही, अशी भूमिका नंतर फेसबुकने मांडली. तसेच फेसबुक हा केवळ एक प्लॅटफॉर्म आहे आम्ही कंटेंट तयार करत नाही तर लोक आमच्या प्लॅटफॉर्मचा उपयोग आपल्या कंटेंटसाठी करतात, अशी भूमिकाही फेसबुकने स्पष्ट केली.

शांतता समितीचे म्हणणे काय?

फेसबुकचे भारतातील प्रमुख अधिकारी अजित मोहन यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई केली जाणार नाही. दिल्ली दंगलीसारख्या सामाजिक समस्येचे विविध पैलू फेसबुककडून समजून घ्यायचे आहेत, अशी भूमिका समितच्यावतीने कोर्टात मांडण्यात आली.

केंद्रालाही चपराक

या प्रकरणात केंद्र सरकारनेही फेसबुकच्या बाजूने भूमिका घेतली होती. जिथे केंद्र सरकारकडे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे, तिथे राज्याच्या विधिमंडळाच्या अखत्यारीत दंगलीचा विषय येत नाही अशी भूमिका केंद्राने मांडली होती. पण आता सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयातून विधिमंडळाचे महत्व अधोरेखित केले आहे आणि फेसबुकलाही दणका दिला आहे.