काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी मणिपूर च्या मुद्द्यावरून मोदी सरकार विरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव आणला. मात्र, विरोधी पक्षांनी मोदी सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला असला तरी महाराष्ट्रातील पक्षांची परीक्षा होणार आहे.
गेल्या वर्षी एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाने महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर शिवसेनेतील फुटीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. त्यातच निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्ह आणि शिवसेना हे नाव एकनाथ शिंदे यांना दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना पक्ष फुटी संदर्भातील निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील असे म्हटले. दुसरीकडे अजित पवार यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादीतील एक गट सत्तेत सहभागी झाला. त्यामुळे राष्ट्रवादीत फूट पडली. मात्र, राष्ट्रवादीत कोणत्याही प्रकारची फूट पडली नसल्याचं शरद पवार गटाने म्हटलं आहे. हा वादही निवडणूक आयोगासमोर गेला आहे. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
त्यातच शिंदे गटाने राहुल शेवाळे यांना तर ठाकरे गटाने अरविंद सावंत यांना व्हीप म्हणून नेमले आहे. त्या दोन्ही गटाने व्हीप जारी केला आहे. त्यात एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने प्रस्तावाच्या विरोधात तर ठाकरे गटाने प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी व्हीप जारी केला आहे.
दुसरीकडे राष्ट्रवादीतील शरद पवार गटाने अजित पवार यांच्यासह बंड केलेल्या नेत्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. अजित पवार गटाने सुनील तटकरे यांना प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले. तसेच लोकसभेत सुनील तटकरे यांना व्हीप म्हणून नेमले. तर शरद पवार गटाने खासदार महंमद फैजल यांना व्हीप म्हणून नेमले आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी सरकार विरोधात अविश्वास ठराव आणला असला तरी यामध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची परीक्षा होणार आहे. त्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतील खासदार कुणाचा व्हीप पाळणार ? याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.