मुंबई – माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्याशी संबंधित प्रकरणात देशमुख यांच्यासह संबंधित सगळ्यांची चौकशी CBI ने केली पाहिजे, असे मुंबई हायकोर्टाने म्हटले आहे. देशमुख यांच्याशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणामध्ये जे जे संबधित आहेत, त्या सगळ्यांची चौकशी करा असे कोर्टाने सांगितले. तसेच अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या चौकशीचा प्रगती अहवाल देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन.जे. जामदार यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. अनिल देशमुख यांच्या विरोधात एप्रिलमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर प्राथमिक तपासात किती प्रगती झाली, याचीही माहिती कोर्टाने CBI ला विचारली आहे. तपासाच्या प्रगतीचा अहवाल सीलबंद पाकिटात देण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.
सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका अनिल देशमुख यांनी दाखल केली आहे. याच याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान कोर्टाने महत्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचे आदेश हायकोर्टाने दिले असताना तपास पूर्ण होण्याआधी हा गुन्हा रद्द करता येणार नाही, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
एवढेच नाही तर कोर्टाने असेही सांगितले आहे की, " केवळ याचिकाकर्ते अनिल देशमुख नाही तर सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय ज्या समितीने घेतला त्या समितीमधील सगळ्यांची (माजी पोलीस कर्मचारीही) चौकशी झाली पाहिजे" असे कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच CBI या प्रकऱणातील तक्रार अर्जात आरोपीच्या कलमात अज्ञात आरोपी असा उल्लेख केला आहे. तो उल्लेख नेमका का केला आहे, चोरी किंवा दरोडाच्या प्रकरणात अज्ञात आरोपी असू शकतो, पण यामध्ये अज्ञात कोण आहे, असे सवाल कोर्टाने विचारले. यावर सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी पुढील सुनावणीच्या वेळी त्याबाबत माहिती देऊ असे सांगितले. आता या प्रकरणाची सुनावणी ७ जुलै रोजी होणार आहे.