आरएसएस ला आहे या कायद्याचा धोका...! प्रकाश आंबडेकरांनी केला खुलासा..! वाचा

राज्यात लोकसभा निवडणूकीची रणधुमाळी सुरू आहे. वेगवेगळ्या पक्षांचे जाहीरनामे प्रकाशित होताना आपण पाहत आहोत. वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज(सोमवार) रोजी अकोला येथे पत्रकार परिषद घेऊन पक्षाचा जाहीरनामा प्रकाशित केला. यावेळी या जाहीरनाम्याचे वैशिष्ट्य सांगताना अॅड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, आता CAA आणि NRC यांची मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. ते पूर्णपणे असंविधानिक आहे. हा कायदा मुस्लीम समाजाच्या विरोधात आहे, असं दाखवलं जात आहे. परंतु त्याचा सर्वात मोठा परिणाम हा हिंदू समाजल्या प्रवर्गावर होणार आहे. जुन्या काळात ज्यांना पेंढारी म्हटले जात होते, आता त्याला आपण VJNT या नावाने ओळखतो. या प्रवर्गातल्या लोकांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. भाजप इथल्या पक्षांना फसवत आहे. NRC आणि CAA हे मुस्लीमांच्या विरोधात आहे, पण प्रत्यक्षात २० टक्के हिंदू समाजाच्या विरोधात असल्याचा खुलासा अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी यावेळी केला.

जाहीरनाम्याच्या धोरणांविषयी काय म्हणाले आंबेडकर?

शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाचा कायदा आणि हमीभावाच्या कायद्याचे कोणी उल्लंघन करेल त्याला आर्थिक शिक्षेबरोबरच गुन्हेगारी शिक्षादेखील देण्यात येईल. कंत्राटी कामगाराला ५८ वर्षांपर्यंत निवृत्त करायचे नाही, असा धोरणात्मक निर्णय आम्ही घेतला आहे, असं प्रकाश आंबेडकरांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

त्याचबरोबर, शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी परदेशात जातो, तो अर्थव्यवस्थेवर बोजा आहे. शिक्षण हे खासगी करून शिक्षणमहर्षींनी कैद केले आहे. या शिक्षण धोरणाला कैदेतून मुक्तता देत शिक्षणाबरोबर सरकार आणि सार्वजनिक संस्था संमिश्र भूमिका घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शिक्षण ही सर्वांत मोठी गुंतवणूक असून शिक्षणावर सध्या केंद्रात फक्त 3 टक्के तरतूद आहे, राज्यात 5 टक्के तरतूद आहे. या गुंतवणूकीत वाढ करून ती 9 टक्क्यांपर्यंत घेऊन जाण्याचे आश्वासन आमच्या जाहीरनाम्यात असल्याचे आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.

सध्या सार्वजनिक क्षेत्र विकण्याची प्रक्रिया चालली आहे. सार्वजनिक क्षेत्र हे देशातील अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. याला विकण्यापासून आम्ही थांबवणार आहोत. नवीन औद्योगिक धोरण राबवणार आहोत, ज्यामुळे शेतीशी निगडीत उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येईल. आम्ही सत्तेत आल्यावर कापसाचा प्रती क्विंटल भाव किमान 9 हजार आणि सोयाबीनला 5 ते 6 हजार भाव दिला जाईल. शेतीला औद्योगिक दर्जा मिळावा या दृष्टीने आमचा जाहीरनामा सर्वसमावेशक आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

समान नागरी कायद्याचा आरएसएसलाच आहे धोका...!

देशातला समान नागरी कायदा हा संविधानाला धोका नाही पण हा आरएसएसला धोका आहे. तसेच हा तोटा आमच्यासारख्या धर्मनिरपेक्ष पक्षांचा तोटा नाही, तर हा तोटा धर्मावर आधारित राजकारण करणाऱ्या पक्षांना आहे. विशेषतः भाजप, आरएसएस आणि बजरंग दल यांचा मोठ्या प्रमाणात तोटा होणार असल्याचा टोला त्यांनी आरएसएसला लगावला आहे.