राजकारणासाठी उभा जन्म पडला; देश आधी वाचवू या..

विरोधी पक्षांतील ज्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, त्यापैकी ज्या राजकीय नेत्यांनी भाजपात ( BJP)प्रवेश केला त्यांच्यावर पुढे कोणतीही कारवाई झाली नाही. महाराष्ट्रासह देशात भाजपच्या ‘भ्रष्टाचार वॉशिंग मशीन’च्या विरोधात ठामपणे उभे राहायची हीच वेळ आहे, राजकारणासाठी उभा जन्म पडला आधी देश वाचवा अशा शब्दात सामना संपादकीय मधून विरोधी पक्षांची भूमिका मांडण्यात आली आहे.

विरोधी पक्षांनी नुकताच पंतप्रधान लिहिलेला पत्राचा संदर्भ देत सामना संपादकीय मधून

अरविंद केजरीवाल , चंद्रशेखर राव, ममता बॅनर्जी, भगवंत मान, तेजस्वी यादव, फारुख अब्दुल्ला, शरद पवार, उद्धव ठाकरे व अखिलेश यादव अशा नेत्यांच्या सहीचे पंतप्रधान मोदींना लिहिलेले पत्र देशाच्या हुकूमशाहीवर प्रकाश टाकणारे आहे. या पत्रातील एक भाग अत्यंत चमकदार आहे, तो म्हणजे 2014 मध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर देशातील विरोधी पक्षांतील नेत्यांवर कारवाईचे प्रमाण वाढले आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे विरोधी पक्षांतील ज्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, त्यापैकी ज्या राजकीय नेत्यांनी भाजपात प्रवेश केला त्यांच्यावर पुढे कोणतीही कारवाई झाली नाही. महाराष्ट्रासह देशात भाजपच्या ‘भ्रष्टाचार वॉशिंग मशीन’च्या विरोधात ठामपणे उभे राहायची हीच वेळ आहे. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी ‘इन्साफ’च्या शिपायांना हातात हात घालून काम करावे लागेल, असं सांगण्यात आलं आहे.

राजकारणासाठी उभा जन्म पडला आहे. देश आधी वाचवू या! असं सांगत देशातले वातावरण कधी नव्हे इतक्या गोंधळाचे आहे. कालपर्यंत स्वायत्त म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अनेक सरकारी यंत्रणांचे भाजपने खासगीकरण करून टाकले आहे. हा धोका अल कायदा, तालिबानपेक्षा भयंकर आहे. निवडणूक आयोग तर भाजपच्या ताटाखालचे मांजर होऊन सत्ताधाऱ्यांच्या दारात शेपटी हलवत बसला आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयास निवडणूक आयोगाच्या बाबतीत कठोर निर्णय घ्यावा लागला व मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमावी लागली. भाजपच्या मनमानीस दिलेली ही चपराक आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या आहेत. देशातील नऊ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले असून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून विरोधकांवर दबाव आणला जात असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. देश सरळ सरळ हुकूमशाहीच्या दिशेने जात आहे, असा या पत्राचा सूर आहे.

त्याच वेळी ज्येष्ठ कायदेपंडित कपिल सिब्बल यांनी ‘इन्साफ का सिपाही’ हे आंदोलन सुरू केले. ईडी, सीबीआयचा हत्यार म्हणून वापर करून राजकीय विरोधकांचा ‘काटा’ काढला जात आहे. त्या अन्यायाविरोधात एकत्र येऊन लढण्याची गरज असल्याचे श्री. सिब्बल यांनी स्पष्ट केले आहे. सिब्बल यांच्या मते देशातील स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे व देशातल्या वकिलांनी नव्या स्वातंत्र्य लढय़ात सहभागी व्हायला हवे. विरोधकांचा छळ करून त्यांना नामशेष करायचे व सत्तेत फक्त एकटय़ानेच राहायचे ही भूमिका लोकशाहीला धरून नाही. या दोन्ही घटना लोकशाहीच्या दृष्टीने आशादायक आहेत.

राहुल गांधी यांचे केंब्रिज विद्यापीठातले भाषण सध्या गाजते आहे. गांधी यांच्या फोनमध्ये ‘पेगॅसस’ सोडून त्यांचे फोन ऐकले जात होते. या हेरगिरीसाठी जनतेचाच पैसा वापरून इस्रायलमधून यंत्रणा खरेदी केली. या सगळय़ाचा स्फोट गांधी यांनी केंब्रिज येथे केला. त्यामुळे देशाची बदनामी झाल्याचा ‘राग’ भाजपच्या पोपटरावांनी आळवला. मग मोदी आतापर्यंत परदेशात जाऊन पंडित नेहरूंपासून इंदिराजी, राजीव गांधी व त्यांच्या सरकारबाबत जी मुक्ताफळे उधळत होते ती देशाची बदनामी नव्हती तर काय होते? असं सवाल सामना संपादकीय मधून उपस्थित करण्यात आला आहे.

आज देशात जी हुकूमशाही राजवट सुरू आहे, त्यामुळे लोकशाहीचा मुडदाच पडलेला दिसतो. भाजपला विरोधकांच्या गैरव्यवहाराची प्रकरणे चिवडण्यात आसुरी आनंद मिळतो. त्यातली बहुसंख्य प्रकरणे खोटी आहेत. पुन्हा स्वतःच्या घरातली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे ही मंडळी सर्रास दडपतात. हीच प्रकरणे लोकांसमोर आणायचे काम सिब्बल यांच्या ‘इन्साफ का सिपाही’ने करायला हवे व त्यासाठी वकिलांनी पुढाकार घ्यायला हवा. कर्नाटकातील भाजप आमदार मडल विरुपक्षप्पा यांच्या घरात आठ कोटी रुपये ‘रोख’ घबाड सापडले. हे इतके मोठे ‘कॅशकांड’ होऊनही ईडी, सीबीआय भूमिगत आहेत. मोदी हे भ्रष्टाचारमुक्त शासनाच्या वल्गना करतात. सगळय़ात भ्रष्ट शासन व्यवस्था त्यांचीच आहे. याच आमदार मडल यांच्या चिरंजीवांना लाखोंची लाच स्वीकारताना अटक करण्यात आली, पण त्यावर भाजपवाले बोलायला तयार नाहीत. भाजपने भ्रष्ट मार्गाने हजारो कोटी रुपये कमावले व ते ‘अदानी’ यांच्या माध्यमातून गुंतवणूक करून काळय़ाचे पांढरे केले. त्या गुप्त व्यवहारात एलआयसीपासून राष्ट्रीयीकृत बँकांपर्यंत सगळेच बुडाले हे आता स्पष्ट झाले. भारतीय जनता पक्षाने देशाची लूट केली व चौकश्यांचा ससेमिरा मात्र विरोधकांच्या मागे लावला. ईडी व सीबीआयचा वापर करून भाजपने देशभर आठ सरकारे पाडली, असा हल्ला ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.

मोदी सरकारचे कारस्थान असल्याचे दुष्यंत दवे यांनी सांगितले. भाजप एकापाठोपाठ एक राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांतील आमदारांना आमिषे दाखवून दडपशाहीने आपल्या पक्षात घेत आहे. आमदारांना ‘फूस’ लावून चार्टर्ड प्लेनमधून दुसरीकडे न्यायचे आणि आलिशान हॉटेलात त्यांचा मुक्काम ठेवायचा हे प्रकार भाजप करीत आहे. ही लोकशाहीची थट्टा आहे, हे लोकशाहीचे मरण आहे. हे तुम्हीच थांबवू शकता, असे आवाहन वकील दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयास केले. कपिल सिब्बल यांच्या ‘इन्साफ का सिपाही’ने हीच भूमिका मांडली आहे व देशातील नऊ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या पत्रातही हाच मसुदा आहे. अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर राव, ममता बॅनर्जी, भगवंत मान, तेजस्वी यादव, फारुख अब्दुल्ला, शरद पवार, उद्धव ठाकरे व अखिलेश यादव अशा नेत्यांच्या सहीचे पंतप्रधान मोदींना लिहिलेले पत्र देशाच्या हुकूमशाहीवर प्रकाश टाकणारे आहे. या पत्रातील एक भाग अत्यंत चमकदार आहे, तो म्हणजे 2014 मध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर देशातील विरोधी पक्षांतील नेत्यांवर कारवाईचे प्रमाण वाढले आहे. विरोधी पक्षांतील नेत्यांवर मोठय़ा प्रमाणात खोटे आरोप लावून त्यांना अटक करण्यात आली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे विरोधी पक्षांतील ज्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, त्यापैकी ज्या राजकीय नेत्यांनी भाजपात प्रवेश केला त्यांच्यावर पुढे कोणतीही कारवाई झाली नाही. यामध्ये आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, सुवेंदू अधिकारी, मुकुल रॉय, नारायण राणे यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रासह देशात भाजपच्या ‘भ्रष्टाचार वॉशिंग मशीन’च्या विरोधात ठामपणे उभे राहायची हीच वेळ आहे. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी ‘इन्साफ’च्या शिपायांना हातात हात घालून काम करावे लागेल. असं सामना संपादक मधून शेवटी सांगण्यात आला आहे.