RajyaSabha Electionमहाविकास आघाडीला धक्का: देशमुख-मलिकांचा मतदानासाठीचा जामीन अर्ज फेटाळला

अत्यंत अटीतटीच्या ठरलेल्या राज्यसभेच्या ६ जागांसाठी १० जून रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांचा एक दिवसाचा जामीन अर्ज अखेर आज सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे.

विशेष न्यायालयाने निर्णय देत मतदानासाठी जामीन देण्यास नकार दिला आहे. राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान करणे हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे त्यांनी हे मतदान केले नाही, तर ते आपल्या कर्तव्यापासून वंचित राहतील. त्यामुळे जनतेच्या मताचाही अनादर होईल, असा युक्तिवाद देशमुख-मलिक यांच्यातर्फे एक दिवसाच्या जामिनाची मागणी करताना केला होता.

देशमुख आणि मलिक यांनी केलेल्या अर्जावर विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर काला दिर्घ सुनावणी झाली होती. त्यावेळी लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही या आपल्या दाव्याचा अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे (ईडी) अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता अनिल सिंह यांनी पुनरुच्चार केला होता. मतदान करणे हा मूलभूत अधिकार नसून वैधानिक अधिकार आहे, असेही त्यांनी न्यायालयापुढे मांडले होते.

तसेच एखाद्याला दोषी ठरवण्यात आले असले किंवा तो कच्चा कैदी असला तरी त्याला कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करता येऊ शकत नसल्याचा दावाही ईडीतर्फे करण्यात आला होता. तसेच देशमुख आणि मलिक यांचा अर्ज फेटाळण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता विशेष न्यायालयाने निर्णय देत अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे.

उद्या राज्यसभेच्या १० जागांसाठी मतदान पार पडत असून भाजप आणि महाविकास आघाडीदरम्यान एका-एका मतासाठी संघर्ष सुरु आहे. हक्काची दोन मत गेल्यानं महाविकास आघाडीला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.