#PegasusProject – देशातील 40 भारतीय पत्रकारांवर पाळत, मोबाईल हॅक करुन घुसखोरी

देशातील 40 पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, विरोधक आणि 2 केंद्रीय मंत्र्यांवर त्यांचे फोनच्या माध्यमातून पाळत ठेवली गेली, हे उघड करणारा Investigative Report द वायर सह जगभरातील 16 मीडिया हाऊसेसने प्रसिद्ध केला आहे.

Update: 2021-07-19 08:36 GMT

देशातील 2 केंद्रीय मंत्री, विरोधी पक्षाचे नेते आणि काही पत्रकारांवर एका स्पायवेअर द्वारे पाळत ठेवली गेल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. द वायर आणि देशभरातील काही वृत्तमाध्यमांनी केलेल्या Investigative Report मध्ये हा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. इस्त्रायलमधील NOS या गुप्तहेर कंपनीने तयार केलेल्या पिगॅसस या स्पायवेअरच्या माध्यमातून जगभरातील अऩेकांच्या मोबाईलमध्ये घुसखोरी करुन त्यांच्यावर पाळत ठेवली गेल्याची शक्यता यामध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे. यामध्ये भारतातील 40 पत्रकारांचाही समावेश आहे.

Forbidden Stories and Amnesty International या पॅरिसमधील एका एऩजीओने हे कंपनीच्या डाटा बेसमधील काही नंबर मिळवले आहेत. द वायर सह द गार्डियन, वॉशिंग्टन पोस्ट यासारख्या विविध देशातील 16 वृत्तमाध्यमांनी ही शोधमोहीम राबवली होती. या रिपोर्टनुसार 2017 ते 2019 या काळात एका अज्ञात भारतीय एजन्सीने 40 पत्रकारांवर पाळत ठेवली होती.

ते पत्रकार कोण?

या 40 पत्रकारांमध्ये द वायरच्या संस्थापक संपादकांसह तीन पत्रकार आणि द वायरवर नियमित लेखन करणाऱ्या दोन लेखकांचा समावेश आहे. तसेच हिंदुस्थान टाईम्सचे संपादक शिशिर गुप्ता, इंडिया टुडे, नेटवर्क 18, द हिंदू आणि इंडियन एक्स्प्रेसच्या काही पत्रकारांची नावे आहेत. द वायरच्या पत्रकारांमध्ये रोहिणी सिंग यांचा समावेश आहे. रोहिणी सिंग यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा मुलगा जय शाह आणि पंतप्रधान मोदींचे जवळचे उद्योगपती निखिल मर्चंट यांच्य़ा व्यवहारांबाबत वृत्तांकन केले होते. तसेच पियुष गोयल यांचे जवळचे उद्योगपती अजय पिरामल यांच्याही बद्दल वृत्तांकन केले होते. तेव्हापासून रोहिणी सिंग रडारवर होत्या, अशी माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे राफेल करारासंदर्भात शोध पत्रकारिता करणाऱ्या इंडियन एक्स्प्रेसच्या सुशांत सिंह यांचाही यात समावेश आहे. 2018मध्ये त्यांना लक्ष्य करण्यात आले होते.

त्याचबरोबर आणखी इतर पत्रकार यात होते, त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे...

हिंदुस्थान टाईम्सचे माजी ब्युरो चीफ प्रशांत झा, संरक्षण बीट सांभाळणारे राहुल सिंह, काँग्रेस बीट सांभाळणारे औरंगजेब नक्शबंदी आणि मिंटच्या एका रिपोर्टरचा यात समावेश आहे. इंडियन एक्स्प्रेसच्या ऋतिका चोपडा,(सुरक्षा विषयक रिपोर्टिंग) इंडिया टुडेचे संदीप उन्नीथन,( सुरक्षा विषयक रिपोर्टिंग) टीव्ही 18 ने मनोज गुप्ता (इनव्हेस्टिगेशन आणि सुरक्षा विषय) यांचा समावेश आहे. द वायरचे एमके वेणु शामिल, देवीरूपा मित्रा, ज्येष्ठ पत्रकार प्रेमशंकर झा, मुक्त पत्रकार स्वाती चतुर्वेदी यांचाही समावेश आहे.

या शोधमोहीमेत द वायर आणि जगभरातील 16 माध्यमांनी 10 देशांमधील 1571 फोन नंबर्सची माहिती घेतली. तसेच या फोन्समध्ये पिगॅसस स्पायवेअर आहे की नाही याची शहानिशा करण्यासाठी या फोन्सची फॉरेन्सिक तपासणी केली.

NSOकडून आरोपाचा इन्कार केला आहे.

NSO या कंपनीने पाळत ठेवल्याचा आरोपाचा इन्कार केला आहे. ज्या फोन नंबरची यादी लिक झाली आहे, ते फोन नंबर कंपनीच्या ग्राहकांनी पाळत ठेवण्यासाठी नव्हे तर इतर कामांसाठी दिले होते, असा दावा केला आहे. कंपनीच्या धोरणाप्रमाणे केवळ अधिकृत सरकार त्यांचे ग्राहक असले तरी हे नंबर कंपनीला कुणी दिले याची माहिती देण्यास कंपनीने नकार दिला आहे.

पण पाळत ठेवण्यात आलेल्या फोन्समधील काही भारतीय लोकांच्या फोनमध्ये पिगॅसस स्पायवेअर घुसवण्यात आले होते, असा दावा या वृत्तमाध्यमांनी आपल्या वृत्तात केला आहे. अशाप्रकारे हेरगिरी करणे आणि कुणावर पाळत ठेवणे भारतीय आयटी कायद्यानुसार गुन्हा आहे. पण तरीही हे केले गेले आहे.

पिगॅसस स्पायवेअर काय आहे?

2010मध्ये NSO ग्रुपने स्थापना झाली. याच कंपनीने पिगॅसस स्पायवेअर तयार केले आहे. या स्पायवेअरच्या माध्यमातून दूरवर असलेल्या कोणत्याही स्मार्टफोनला हॅक करता येते. तसेच त्या फोनचा मायक्रोफोन, कॅमेरा आणि त्यातील कंटेट तसेच त्याचा वापर कसा होतोय याची माहिती दूरवर बसलेल्या व्यक्तीला मिळू शकते.

भारत सरकार या कंपनीचे ग्राहक आहे की नाही याची माहिती या कंपनीने दिलेली नाही. पण ज्या लोकांच्या फओन नंबरवर पाळत ठेवण्यात आली होती, ते पाहता या कामात एकापेक्षा जास्त एजन्सी सहभागी झालेल्या दिसतात.

भारताच्या 13 आयफोनच्या तपासणीत या फोन नंबरवर पाळत ठेवली गेली होती याचे पुरावे मिळाल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. तर एका अँड्रॉईड फोनमध्येही हे स्पायवेअर असल्याचे आढळले आहे. असे असले तरी ज्यांच्यावर पाळत ठेवली गेली त्या कामात यश मिळाले की नाही याची माहिती मिळू शकलेली नाही.

दरम्यान केंद्र सरकारतर्फे या सर्व आरोपांचा इन्कार करण्यात आला आहे.

Tags:    

Similar News