# PegasusProject - माजी सरन्यायाधीशांवर लैंगिक शोषणाचा आऱोप करणाऱ्या महिलेवर पाळत

देशाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करणाऱ्या महिलेसह 3 न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांवर पाळत ठेवली गेली होती, असा गौप्यस्फोट द वायर आणि इतर 16 माध्यमांनी केलेल्या Investigative Report मधून करण्यात आला आहे. ही पाळत ठेवण्यासाठी पिगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून या लोकांच्या स्मार्टफोनमध्ये घुसखोरी करण्यात आल्याचा दावा या रिपोर्टच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे.

ज्या महिला कर्मचाऱ्यावर पाळत ठेवली गेली होती, तिला 2018मध्ये नोकरीवरुन काढून टाकण्यात आले होते. सरन्यायाधीशांनी आपल्याशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप या महिलेने केल्यानंतक काही आठवड्यातच तिला डिसेंबर 2018 मध्ये नोकरीवरुन काढून टाकण्यात आले होते. या महिलेचे नाव मुद्दाम या वृत्तात देण्यात आलेले नाही असेही द वायरने स्पष्ट केले आहे. या महिलेने 20 एप्रिल 2019मध्ये आपल्या आरोपांबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यानंतर तिचा नंबर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट म्हणून त्या यादीत नोंदवला गेला होता, अशी माहिती लिक झालेल्या यादीतून आल्याचा दावा Forbidden Stories या फ्रान्समधील वृत्तसंस्थेने केला आहे.

लीक झालेल्या माहितीनुसार या महिलेशी संबधित 8 जणांच्या फोनचाही यात समावेश आहे. यामझ्ये तिचा पती आणि त्याचे दोन भाऊ यांचा समावेश आहे. या माहितीनुसार पाळत ठेवावी लागण्याची शक्यता असलेल्या संभाव्य व्यक्ती असा उल्लेख करण्यात आला होता. सरन्यायाधीशांवर या महिलेने पहिल्यांदा जेव्हा आऱोप केले त्याच आठवड्यात या लोकांवर पाळत ठेवण्याची तयारी केली गेली होती, असाही दावा या वृत्तात करण्यात आला आहे. एकूण 11 जणांच्या फोनवर पिगॅसिसच्या माध्यमातून पाळत ठेवली गेली होती. एकाचवेळी एकत्रितपणे एकमेकांशी संबंधित फोनवर पाळत ठेवली गेल्याचा हा पहिलाच प्रकार असेल असेही या वृत्तात सांगण्यात आले आहे.

Forbidden Stories and Amnesty International या फ्रान्समधील एका एऩजीओने कंपनीच्या डाटा बेसमधील काही नंबर मिळवले आहेत. द वायर सह द गार्डियन, वॉशिंग्टन पोस्ट यासारख्या विविध देशातील 16 वृत्तमाध्यमांनी ही शोधमोहीम राबवली होती. या रिपोर्टनुसार 2017 ते 2019 या काळात एका भारतातील काही जणांवर यामध्ये पाळत ठेवली गेल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

पाळत ठेवण्याच्या यादीतील या महिलेचे नाव आणि तिच्यावर पाळत ठेवण्यास सुरूवात झाली तो काळ नेमका तिने सरन्यायाधीशांवर जाहीर आऱोप केले त्यानंतरचा आहे. त्यामुळे रिमोट पद्धतीने पाळत ठेवण्याचा हा प्रकार बेकायदेशीर असल्याचे सिद्ध होते, कारण तेव्हा कोणतीही आणीबाणीची परिस्थिती नव्हती आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न सुद्धा नव्हता.

केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण

यासंदर्भात Project Pegasusच्या टीमने पंतप्रधान कार्यालयाकडे विचारणा केली. पण इलेक्ट्रॉनिक आणि आयटी विभागाने हे सर्व आऱोप खोडसाळपणाचे असल्याचे उत्तर दिले आहे. विशिष्ट लोकांवर सरकारने पाळत ठेवल्याच्या आऱोपात कोणतेही तथ्य नाही तसेच यात कोणतीही सत्यता नाही, असे यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पण द वायरने याबाबत एक स्पष्टीकरणही दिले आहे. या महिलेच्या फोनची फॉरेन्सिक तपासणी करणे शक्य झाले नसल्याने फोन हॅक झाला होता का हे समजू शकलेले नाही. तसेच पिगॅससच्या माध्यमातून त्या महिलेला टार्गेट केले होते का ते समोर येऊ शकलेले नाही.