देशातील पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, विरोधी पक्षाचे नेते आणि मानवी हक्क कार्यकर्ते अशा लोकांवर Pegasus स्पायवेअरच्या माध्यमातून पाळत ठेवल्याच्या वृत्ताने देशभर खळबळ उडाली आहे. द वायर ने दिलेल्या वृत्तानुसार लीक झालेल्या माहितीमध्ये 300 भारतीय मोबाइल नंबरचा समावेश आहे. ज्यामध्ये 40 मोबाइल नंबर भारतीय पत्रकारांचे देखील आहेत.
आता या 300 लोकांमध्ये कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी, निवडणूक रणनीतिकार प्रशांत किशोर आणि दोन मंत्र्यांचं नाव समोर आलं आहे. वास्तविक पाहता जेव्हा ही हेरगिरी करण्यात आली तेव्हा हे मंत्री नव्हते फक्त खासदार होते. सध्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि प्रह्ललाद पटेल या दोन मंत्र्यांचं नाव समोर आलं आहे.
ते पत्रकार कोण?
या 40 पत्रकारांमध्ये द वायरच्या संस्थापक संपादकांसह तीन पत्रकार आणि द वायरवर नियमित लेखन करणाऱ्या दोन लेखकांचा समावेश आहे. तसेच हिंदुस्थान टाईम्सचे संपादक शिशिर गुप्ता, इंडिया टुडे, नेटवर्क 18, द हिंदू आणि इंडियन एक्स्प्रेसच्या काही पत्रकारांची नावे आहेत. द वायरच्या पत्रकारांमध्ये रोहिणी सिंग यांचा समावेश आहे. रोहिणी सिंग यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा मुलगा जय शाह आणि पंतप्रधान मोदींचे जवळचे उद्योगपती निखिल मर्चंट यांच्य़ा व्यवहारांबाबत वृत्तांकन केले होते. तसेच पियुष गोयल यांचे जवळचे उद्योगपती अजय पिरामल यांच्याही बद्दल वृत्तांकन केले होते. तेव्हापासून रोहिणी सिंग रडारवर होत्या, अशी माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे राफेल करारासंदर्भात शोध पत्रकारिता करणाऱ्या इंडियन एक्स्प्रेसच्या सुशांत सिंह यांचाही यात समावेश आहे. 2018मध्ये त्यांना लक्ष्य करण्यात आले होते.
त्याचबरोबर आणखी इतर पत्रकार यात होते, त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे...
हिंदुस्थान टाईम्सचे माजी ब्युरो चीफ प्रशांत झा, संरक्षण बीट सांभाळणारे राहुल सिंह, काँग्रेस बीट सांभाळणारे औरंगजेब नक्शबंदी आणि मिंटच्या एका रिपोर्टरचा यात समावेश आहे. इंडियन एक्स्प्रेसच्या ऋतिका चोपडा,(सुरक्षा विषयक रिपोर्टिंग) इंडिया टुडेचे संदीप उन्नीथन,( सुरक्षा विषयक रिपोर्टिंग) टीव्ही 18 ने मनोज गुप्ता (इनव्हेस्टिगेशन आणि सुरक्षा विषय) यांचा समावेश आहे. द वायरचे एमके वेणु शामिल, देवीरूपा मित्रा, ज्येष्ठ पत्रकार प्रेमशंकर झा, मुक्त पत्रकार स्वाती चतुर्वेदी यांचाही समावेश आहे.
या शोधमोहीमेत द वायर आणि जगभरातील 16 माध्यमांनी 10 देशांमधील 1571 फोन नंबर्सची माहिती घेतली. तसेच या फोन्समध्ये पिगॅसस स्पायवेअर आहे की नाही याची शहानिशा करण्यासाठी या फोन्सची फॉरेन्सिक तपासणी केली.
NSOकडून आरोपाचा इन्कार केला आहे.
NSO या कंपनीने पाळत ठेवल्याचा आरोपाचा इन्कार केला आहे. ज्या फोन नंबरची यादी लिक झाली आहे, ते फोन नंबर कंपनीच्या ग्राहकांनी पाळत ठेवण्यासाठी नव्हे तर इतर कामांसाठी दिले होते, असा दावा केला आहे. कंपनीच्या धोरणाप्रमाणे केवळ अधिकृत सरकार त्यांचे ग्राहक असले तरी हे नंबर कंपनीला कुणी दिले याची माहिती देण्यास कंपनीने नकार दिला आहे.
पण पाळत ठेवण्यात आलेल्या फोन्समधील काही भारतीय लोकांच्या फोनमध्ये पिगॅसस स्पायवेअर घुसवण्यात आले होते, असा दावा या वृत्तमाध्यमांनी आपल्या वृत्तात केला आहे. अशाप्रकारे हेरगिरी करणे आणि कुणावर पाळत ठेवणे भारतीय आयटी कायद्यानुसार गुन्हा आहे. पण तरीही हे केले गेले आहे.
पिगॅसस स्पायवेअर काय आहे?
2010मध्ये NSO ग्रुपने स्थापना झाली. याच कंपनीने पिगॅसस स्पायवेअर तयार केले आहे. या स्पायवेअरच्या माध्यमातून दूरवर असलेल्या कोणत्याही स्मार्टफोनला हॅक करता येते. तसेच त्या फोनचा मायक्रोफोन, कॅमेरा आणि त्यातील कंटेट तसेच त्याचा वापर कसा होतोय याची माहिती दूरवर बसलेल्या व्यक्तीला मिळू शकते.
भारत सरकार या कंपनीचे ग्राहक आहे की नाही याची माहिती या कंपनीने दिलेली नाही. पण ज्या लोकांच्या फओन नंबरवर पाळत ठेवण्यात आली होती, ते पाहता या कामात एकापेक्षा जास्त एजन्सी सहभागी झालेल्या दिसतात.
भारताच्या 13 आयफोनच्या तपासणीत या फोन नंबरवर पाळत ठेवली गेली होती याचे पुरावे मिळाल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. तर एका अँड्रॉईड फोनमध्येही हे स्पायवेअर असल्याचे आढळले आहे. असे असले तरी ज्यांच्यावर पाळत ठेवली गेली त्या कामात यश मिळाले की नाही याची माहिती मिळू शकलेली नाही.
दरम्यान केंद्र सरकारतर्फे या सर्व आरोपांचा इन्कार करण्यात आला आहे.
केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पाळत ठेवली गेल्याच्या सर्व आऱोपांचा इन्कार केला आहे. प्रसिद्ध केल्या गेलेल्या वृत्तामध्ये कोणतेही तथ्य नाही, असा दावा त्यांनी लोकसभेत केला. "एका वेब पोर्टलने काल रात्री खळबळजनक असे वृत्त प्रसिद्ध केले. यात अनेक गंभीर आरोपही करण्यात आले आहेत. पण हे वृत्त संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी प्रसिद्ध झाले हा काही योगायोग नाही" असे वैष्णव यांनी म्हटले आहे. पेगॅससचा असाच वापर वॉट्सबाबतही केला गेल्याचे आरोप याआधी झाले आहेत. पण त्या आरोपांमध्येही कोणते तथ्य नसल्याचे सिद्ध झाले आहे आणि संबंधित सर्वांनी ते नाकारले देखील आहेत, असेही वैष्णव यांनी म्हटले आहे. एवढेच नाही तर 18 जुलै रोजी प्रसिद्ध झालेले वृत्त भारतीय लोकशाही आणि यामधील व्यवस्थेची प्रतीमा मलिन करणारे आहे, असा आरोपही मंत्र्यांनी केला आहे.
गदारोळामुळे थांबलेले लोकसभेचे कामकाज दुपारी साडे तीन वाजता पुन्हा सुरू करण्यात आले. पण विरोधकांनी We want justice अशा घोषणा दिल्या. त्यानंतर अध्यक्षांनी कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब केलं.