ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगेची नव्या पक्षाची घोषणा, ओबीसीच्या हक्कासाठी लोकसभा विधानसभा निवडणूक लढवणार.
राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्या जवळपास सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. यावर आता ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
पक्ष स्थापना करण्याची घोषणा करत येत्या लोकसभा विधानसभा निवडणुकासाठी शेंडगेंनी शद्दू ठोकलाय. प्रकाश शेंडगे म्हणाले, “या सरकारला सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे आम्ही राज्यपालांना भेटून त्यांच्याकडे आमचं गाऱ्हाणं मांडणार आहोत हे सरकार मागसवर्गीयांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यात सपशेल अपयशी ठरलं आहे. त्यामुळे यांना सत्तेतून पायउतार व्हायला हवा,अशी मागणी राज्यपालांकडे करणार आहोत.
दरम्यान ओबिसीच्या न्याय हक्कासाठी ओबीसी नेते छगन भुजबळ हे राज्य सरकारमध्ये ओबीसींच्या बाजूने लढत आहेत. परंतु, त्यांना कोणाचीही साथ मिळत नाही. त्यांच्या पक्षातला एकही नेता मनोज जरांगेंच्या विरोधात बोलत नाही. तसेच भाजपा नेतेही शांत आहेत. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेदेखील गप्प बसलेत, फडणवीसही गप्प आहेत. आरक्षणप्रश्नी चर्चा करण्यासाठी आम्ही देवेंद्र फडणवीस यांना भेटण्याची वेळ मागितली होती. परंतु, मागच्या वेळी ते आम्हाला भेटले नाहीत. आता पुन्हा एकदा आम्ही त्यांच्याकडे वेळ मागितली आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत फडणवीस यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, अशीही आमची मागणी आहे.
यावेळी राज्य सरकारविरोधात आक्रमक होत प्रकाश शेंडगे म्हणाले की, आम्हाला ओबीसींचं आरक्षण टिकवण्यासाठी राजकीय लढाई लढावी लागेल असं दिसतंय. आम्ही रस्त्यावरची लढणारच आहोत. महाराष्ट्रभर आक्रोश आंदोलन करणार आहोत. तसेच मराठा आरक्षणाबाबतच्या सरकारच्या सर्व आदेशांची आम्ही होळी करणार आहोत. यासह आम्ही न्यायालयीन लढाईदेखील लढणार आहोत.
दरम्यान ही राजकीय लढण्यासाठी आम्ही ओबिसीचा स्वतंत्र पक्ष काढणार असुन आमचा पक्ष महाराष्ट्रातील सर्व लोकसभा व विधनसभा निवडणुकीत उमेदवार देऊन निवडणूका लढणार आहे.
सत्तेच्या माध्यमातून त्यांनी आमच्या आरक्षणाचा सत्त्यानाश केला आहे. त्यामुळे ही सत्ता उलथवण्यासाठी आम्हाला ओबीसींचा स्वतंत्र पक्ष निर्माण करत आहोत.त्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही. आम्हाला वाटत होतं की असं काही होणार नाही. आमच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. परंतु, आता आमचं आरक्षण लुटलं आहे. त्यामुळे आम्हाला ही सत्ता उलथून टाकायची आहे.आम्ही सर्व ओबीसी नेत्यांची बैठक घेवून याबाबतचा निर्णय घेतला आहे.