एनएसए अजित डोवाल यांचे विधान भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे का?

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या दोन विधानांनी सध्या मोठ्या प्रमाणात चर्चा आहे. दोन दिवसांपूर्वी हैदराबाद येथील राष्ट्रीय पोलीस अकादमीच्या एका कार्यक्रमात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी युद्धाची नवी जागा आता नागरी समाज असल्याचं वक्तव्य केलं आहे.

त्यांच्या मते युद्धे आता खूप महाग झाली आहेत. त्यामुळे शत्रू राष्ट्र आता पारंपरिक पद्धतीने युद्ध लढत नाहीत. त्यामुळं जे शत्रू देश आहेत, ते आता देशाच्या नागरी समाजाला फसवून, त्यांना आपल्या नियंत्रणात आणून त्यांच्यामध्ये फूट पाडून, त्यांच्या पाठिंब्याने किंवा त्यांच्या आडून देशाविरुद्ध युद्ध करतील. अशा प्रकारे देशाला आतून तोडतील. त्यामुळे देशाच्या रक्षणात आता लष्कराबरोबरच पोलिसांनाही अधिक सतर्क राहावे लागणार आहे.

देशांतर्गत शत्रू

दरम्यान, सर्व नवीन पोलिस अधिकाऱ्यांना निर्देश देणार्‍या या भाषणात पोलिस आणि लष्करातील भेद पुसून टाकण्यात आले आहेत. पूर्वी युद्ध फक्त सीमेवर लढले जायचे. आणि शत्रूही दुसऱ्या देशाचा असायचा. मात्र, आता देशांतर्गत लढा दिला जाईल. असं वक्तव्य डोवाल यांनी केलं आहे.

देशाचे शत्रू किंवा त्या शत्रूंचे दलाल देशांतर्गतच आहेत आणि आता त्यांच्याशी लढायचे आहे. त्यांच्यावर लक्ष ठेवणे. हे आता पोलिसांचे काम आहे, कारण त्यांच्या माध्यमातून देश तोडण्याचे किंवा कमकुवत करण्याचे काम ते करत आहेत. असा दावा डोवाल यांनी केला आहे.

दरम्यान, कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या कंटाळवाण्या कामाऐवजी देशाच्या रक्षणाच्या या नव्या जबाबदारीमुळे पोलिसांमध्ये उत्साह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

दरम्यान, NSA डोवाल ज्या नागरी समाजाबद्दल बोलत आहेत. ज्या फुटीची शक्यता व्यक्त करत आहेत. त्याच आरोपाखाली देशातील अनेक नागरिकांना गेल्या काही दिवसांपासून वेगवगेळ्या कायद्याखाली अटक केली आहे. त्यामधील बहुतेक लोकांना सध्या वेगवेगळ्या आरोपांचा सामना करावा लागत आहे.

यातील अनेक कार्यकर्ते सध्या तुरुंगात आहेत. तर काही जामिनावर आहेत. तर काहींचा न्यायाच्या प्रतिक्षेत तुरुंगातच मृत्यू झाला आहे. त्यामध्ये गरीब आदिवासींसाठी काम करणारे स्टॅन स्वामी, सुरेंद्र गडलिंग, रोना विल्सन यांच्यासह सुधा भारद्वाज, वर वरा राव, अरुण फरेरा, वरोन गोन्साल्विस, गौतम नवलाखा यासारख्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे.

सिव्हिल सोसायटीत समाजासाठी काम करणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांवर वेगवेगळ्या कारवाया केल्या जात आहेत. आदिवासींसाठी काम करणाऱ्या आणि त्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणाऱ्या कार्यकर्त्यांना कोरेगाव भीमा प्रकरणात गोवण्यात आले आहे. स्टेन स्वामींसारख्या कार्यकर्त्याला आपले शेवटचे दिवस तुरुंगात घालवावे लागले.

26 जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान भारताच्या सार्वभौमत्वावर आणि सुरक्षिततेवर हल्ला करण्याचा पूर्वनियोजित कट असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामध्ये वापरण्यात आलेल्या टूलकिट तयार युवा कार्यकर्त्यांविरोधात देशद्रोहाचा आरोप लावण्यात आला आहे. पर्यावरणवादी कार्यकर्त्या दिशा रवी या आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्राचा भाग असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. तिच्यावर खलिस्तानी लोकांशी संबंध असल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. मात्र, आता लवकरच पोलीस या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल करणार असल्याचे वृत्त आहे. थोडक्य़ात सांगायचे तर, कोणताही पुरावा न मिळाल्याने पोलिस हे प्रकरण बंद करण्याच्या तयारीत आहेत.

अलीकडे, पेगासस स्पायवेअरच्या कथित हेरगिरीच्या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्यांची नाव समोर आली आहेत. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने पेगासस प्रकरणाची दखल घेत चौकशीही सुरू केली आहे.

त्यामुळे या निमित्ताने ज्या कार्यकर्त्यांवर पुरावे नाहीत. अशा कार्यकर्त्यांवर कारवाई का केली जात आहे? अनेक प्रकरणांमध्ये पोलिसांना त्यांच्याविरुद्ध पुरावे गोळा करता आले नसल्याचेही आता समोर आलं आहे. सरकारच्या धोरणांविरुद्ध बोलणाऱ्या लोकांच्या विरोधात कारवाई केली जात आहे. पत्रकारांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले जात आहे. देशाच्या हितासाठी काम करणाऱ्या आणि सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्या लोकांना सर्रास देशद्रोही म्हटलं जात आहे.

त्यामुळे अजित डोवाल यांच्या वक्तव्याचा नक्की अर्थ काय? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतोच. त्यातच शत्रू राष्ट्र नागरी समाजाला स्वत:च्या नियंत्रणात आणून देशाविरुद्ध कट करत आहेत. असं वक्तव्य करुन अजित डोवाल कोणतं नेरेटिव्ह सेट करत आहेत? हे समजून घेणं गरजेचं ठरतं.