माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांनी कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांचा खरपूस शब्दात समाचार घेतला आहे. दिल्ली येथे सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरून शरद पवार यांनी भाजपवर टीका केल्यानंतर नरेंद्र सिंह तोमर यांनी ट्विट करत शरद पवार यांच्यावर निशाणा साधला होता.
'केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविषयी शरद पवारांपर्यंत चुकीची माहिती गेली होती. त्यामुळं त्यांचा गैरसमज झाला होता. आता त्यांना योग्य माहिती दिली गेली आहे. ते आपली भूमिका बदलतील आणि कायद्यांचे समर्थन करतील' असा टोला लगावत शरद पवारांवर निशाणा साधला होता.
यावर शरद पवार यांनी ट्विटर द्वारे ट्विट करत त्यांच्या काळात कृषी क्षेत्रात झालेल्या अमुलाग्र बदलाबाबत माहिती दिली असून शेतकऱ्यांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्याची जबाबदारी कृषी मंत्र्यांची असल्याचं ट्विट मध्ये म्हटलं आहे.
शेतमालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून माझ्या कृषिमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात अन्नधान्यांच्या किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आल्या होती. सन २००३-०४ मध्ये तांदळासाठी एमएसपी फक्त रु. ५५० रुपये प्रतिक्विंटल तर गव्हासाठी एमएसपी फक्त रू. ६३० प्रति क्विंटल होती.
यूपीए सरकारने त्यात वर्षाला ३५-४० टक्के वाढ करण्याचा प्रयत्न केला. सन २०१३-१४ मध्ये तांदळाची किंमत सुमारे रु. १३१० आणि गव्हाची रु. १४०० प्रति क्विंटलपर्यंत वाढली. त्या कालावधीत विक्रमी धान्य उत्पादन होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे एमएसपी मध्ये करण्यात आलेली आमूलाग्र वाढ!
यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाच्या शेतकर्‍यांच्या जीवनात सौख्य आणि समृद्धी आणण्याचं काम झालं. मी देशाच्या कृषिमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर एकेकाळी गहू आयात करणारा देश २०१४ सालापर्यंत केवळ स्वयंपूर्ण नव्हे तर एक प्रमुख निर्यातदार देश झाला होता.
आणि देशाला कृषि व संलग्न मालाच्या निर्यातीपासून सुमारे रु. १.८० हजार कोटींचे परकीय चलन प्राप्त झाले होते. एनडीए सरकारने आणलेल्या तीन नवीन कृषि कायद्यांनुसार, शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विकण्यासाठी स्वतः बाजार निवडीचा पर्याय मिळायला हवा हे अंतर्भूत आहे. याची पार्श्वभुमी अशी की ,सन २००३ साली तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात असलेल्या सरकारने मॉडेल राज्य कृषी उत्पन्न पणन (विकास-नियमन) कायदा मान्य केला होता.
तथापि, संपूर्ण देशातील प्रत्येक राज्यात बाजार समितीच्या कायद्यात सुसुत्रता नव्हती. हे लक्षात घेऊन माझ्या कार्यकाळात मी २५ मे, २००५ आणि १२ जून २००७ रोजी राज्यांना पत्रे लिहिली आणि कायद्यातील बदलांच्या दृष्टीने आवश्यक ती पावले उचलण्याची विनंती केली. इतकेच नव्हे तर सन २०१० मध्ये सर्व राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांची समिती स्थापन केली.
मागील वर्षी सरकारने संसदेतील बहुमताच्या आधारे घाईघाईने एक नाही तर तीन कृषी कायदे - 'कृषी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन व कृषि सेवा करार अधिनियम व अत्यावश्यक वस्तू (दुरूस्ती) अधिनियम पारित केले. मूळ स्वरूपाच्या कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य हमीभाव देण्याचे कोणतेही अभिवचन दिले गेले नव्हते. केवळ शेतकरी आंदोलनानंतर त्यात एमएसपीचा संदर्भ आणला गेला.
केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आता सांगत आहेत की नवीन कायद्यातील तरतुदींचा वर्तमान एमएसपी प्रणालीवर अजिबात परिणाम होणार नाही. ते पुढे असंही म्हणत आहेत की नवीन कायदे शेतकर्‍यांना त्यांचा शेतमाल विकण्यासाठी सुविधाजनक व अतिरिक्त पर्याय बहाल करतात.
नवीन कायद्यानुसार शेतकरी आपला माल बाजार समितीच्या बाहेर विकू शकतात, परंतु त्यात खासगी खरेदीदारांकडून खरेदी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना हमीभावाचे संरक्षण दिलेले नाही. आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांचं हे सुरुवातीपासूनच म्हणणं होतं.
कॉर्पोरेट क्षेत्राशी व्यवहार करताना शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळण्याबाबत दीर्घकाळ आश्वस्त केले गेलेले नाही. माननीय केंद्रीय कृषिमंत्री लोकांपर्यंत यासंबंधात योग्य तथ्ये समोर आणत नाहीत. नव्या यंत्रणेत या मंडी व्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही, असं आश्वासन केंद्रीय कृषिमंत्री देत आहेत.
परंतु प्रत्यक्षात नव्या कायद्यातील तरतूदी कॅार्पोरेट क्षेत्राच्या हितासाठी केल्या गेल्या आहेत असं शेतकरी संघटनांचं मत बनलं आहे. ते बदलणं आवश्यक असेल तर तर शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. योग्य चर्चा वेळेवर व्हायला हवी होती. तथ्ये जनतेसमोर सादर करण्याची पद्धत योग्य अथवा अयोग्य ही चर्चा दीर्घ काळ लांबवता येईल. परंतु सत्य सत्वर समोर मांडणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. सरकारच्या वतीने हे काम केवळ सन्माननीय केंद्रीय कृषीमंत्रीच करू शकतात.
असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.