गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई महापालिका आणि नारायण राणे कलगितुरा रंगला आहे. त्यातच मुंबई महापालिकेने पाठवलेल्या नोटीशीची तारीख संपल्यामुळे नारायण राणे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना अनाधिकृत बांधकाम प्रकरणी मुंबई महापलिकेने नोटीस पाठवली होती.अधीश या बंगल्यात अनाधिकृत बांधकाम झाल्याने बांधकाम पाडण्यासंदर्भात नोटीस पाठवली होती.. दिलेल्या मुदतीत जर हे बांधकाम हटवलं गेलं नाही तर पालिकेकडून यावर कारवाई केली जाईल, असं सांगण्यात आलं. आता या नोटीशीचा कालावधी संपत आल्यामुळे या कारवाईला स्थगिती मिळावी आणि ही नोटीस रद्द करावी अशी मागणी करत नारायण राणे यांनी आता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधीश या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार पालिकेला मिळाली होती. तारारोड येथील या बंगल्याच्या बांधकामामुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्या तक्रारीच्या आधारे आता राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी केली गेली होती. तसेच, या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेनं दिले होते. तसेच, बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम १५ दिवसांत हटवण्यास सांगितले होते. या संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या नोटीसनुसार, राणेंना नोटीस जारी झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत हे अनधिकृत बांधकाम हटवण्यास सांगण्यात आले आहे, अशी माहिती बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली आहे.
आज खंडपीठासमोर ही याचिका सादर करण्यात आली होती.यावर पालिकेने आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश देत उच्च न्यायालयाने उद्या यावर तातडीने सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं.त्यामुळे आता न्यायालय नेमका काय निर्णय देणार याकडे सर्वाचे लक्ष आहे.
नोटीसनुसार, जर बेकायदेशीर बांधकाम वेळेत हटवले नाही तर, पालिका ते पाडेल आणि पाडण्यासाठी लागणारे शुल्क बीएमसीच्या मूल्यांकन विभागाकडून वसूल केले जाईल. नोटीसमध्ये असा इशारा देण्यात आला आहे की, "तुम्ही दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ४७५ अ अंतर्गत तुमच्यावर कारवाई करेल." २१ फेब्रुवारी रोजी, नागरी अधिकार्‍यांच्या पथकाने सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जुहू परिसरात असलेल्या नारायण राणेंच्या बंगल्याची पाहणी केली होती.