SEBC आणि ESBC प्रवर्गातील उमेदवारांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निर्णयानंतर सरकारने अडचणीत आलेल्या उमेदवारांना दिलासा देण्यासाठी शासन निर्णय जारी केली आहे. शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (ESBC) प्रवर्गाच्या आरक्षणाला मुंबई हायकोर्टा स्थगिती देईपर्यंत म्हणजेच दि. 14 नोव्हेंबर, 2014 पर्यंत ज्या उमेदवारांना ESBC प्रवर्गातून नियुक्त्या देण्यात आल्या होत्या त्यांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
ESBC प्रवर्गासाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्य सरकारच्या सेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे आरक्षण अध्यादेशाला 14 नोव्हेंबर, 2014 रोजी हायकोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेत सरकारने 21 फेब्रुवारी 2015 च्या आदेशात सुधारणा करून ईएसबीसी प्रवर्गाकरिता शासकीय व निमशासकीय सेवेतील रिक्त पदांसाठी दि. 14 नोव्हेंबर, 2014 पूर्वी ईबीसी प्रवर्गासाठी खुल्या प्रवर्गातून तात्पुरत्या स्वरूपात जास्तीत जास्त 11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा कोर्टाचा अंतिम निर्णयापर्यंत नेमणुका करण्याचा निर्णय घेतला होता.
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या (एसईबीसी) आरक्षणासंदर्भातील एसईबीसी कायद्यासा सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर, 2020 रोजी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर 5 मे, 2021 रोजी अंतिम निर्णय देऊन हा आरक्षण कायदा रद्द केला. त्यामुळे एसईबीसी वर्गाचे आरक्षण रद्द झाले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देईपर्यंत म्हणजेच दि. 9 सप्टेंबर, 2020 पर्यंत एसईबीसी आरक्षणासह सुरू केलेली आणि विविध टप्प्यांवर प्रलंबित असलेल्या भरतीप्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणि या भरतीप्रक्रियेत समाविष्ट उमेदवारांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार एसईबीसी उमेदवारांचा खुल्या व EWS प्रवर्गात विचार करण्यात यावा तसेच एसईबीसीच्या ज्या उमेदवारांनी खुल्या प्रवर्गाकरीता असलेली वयोमर्यादा ओलांडली असेल त्यांच्यासाठी मागासवर्गीयांसाठी असलेली वयोमर्यादा व परीक्षा शुल्काची सवलत कायम ठेवण्यात येणार आहे.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दि. 9 सप्टेंबर, 2020 पर्यंत सुरु केलेल्या ज्या निवड प्रक्रिया प्रलंबित आहेत किंवा ज्या नियुक्त्या प्रलंबित असतील अशा प्रकरणामध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू असेल आणि एसईबीसी उमेदवारांनी ईडब्ल्यूएसचा पर्याय स्वीकारला असेल तसेच त्यासाठी ते पात्र असतील तर अशा उमेदवारांसाठीही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार अशा निवडप्रक्रियांमध्ये एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आरक्षण देताना 2018-19 व सन 2019-20 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2020 व 2020-21 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2021 पर्यंत ग्राह्य असणारे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच ज्या एसईबीसी महिला उमेदवार खुला असा पर्याय देतील अशा महिला उमेदवारांनी एसईबीसी आरक्षणासाठी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र हे खुल्या गटातील महिला पदासाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.