अनिल देशमुख प्रकरण: दोन महिन्याचा तपास अहवाल सादर करा :हायकोर्टाचे आदेश

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर सध्या ईडी आणि सीबीआय असे संयुक्त चौकशी सत्र सुरू आहे.सचिन वाजे खंडणी प्रकरणी त्यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्हा रद्द करावा अशी अनिल देशमुख यांची मागणी आहे.

याचिकेवर न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे आणि न्यायमूर्ती निजाम उद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे.

भ्रष्टाचाराचे कारस्थान असल्याचा आरोप असेल तर सीबीआयने १५ दिवसांत केलेल्या प्राथमिक चौकशीत कारस्थानात सहभागी असलेल्या अन्य कोणाचेही नाव का सांगितले नाही, केवळ देशमुख यांचेच का उघड केले? कारण सीबीआयला प्राथमिक चौकशीत काही सापडलेच नाही. त्यामुळे देशमुख यांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे न्यायालयाचेच कर्तव्य आहे, असा युक्तिवाद देशमुखांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला आहे.

भ्रष्टाचाराविषयी झालेले कट कारस्थान उजेडात आणण्यासाठी आरोपांविषयी पूर्ण तपास होणे आवश्यक आहे. गंभीर आरोपांमुळे लोकांच्या मनात निर्माण झालेला संभ्रम व अविश्वास दूर करण्याच्या उद्देशाने उच्च न्यायालयाने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्राथमिक चौकशीचा आदेश दिला.

आता गुन्हा रद्द करण्याची अनिल देशमुख यांची विनंती मान्य केल्यास लोकांच्या विश्वासालाच तडा जाईल, असे सीबीआयच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर कथित शंभर कोटी वसुलीचे आरोप केले आहेत.

सीबीआय यासोबतच माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर झालेल्या आरोपांचा तपास सध्या ईडीकडून ही सुरु आहे. याप्रकरणाचा तपास करत असताना ईडीने अनिल देशमुख यांच्या मुंबई आणि नागपुरातील घरे तसेच कार्यालये अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकण्यात आले होते.

ईडीने अनिल देशमुख यांच्या पलांडे आणि शिंदे हे दोन्ही खासगी सचिवांची चौकशी करून त्यांना अटक केली आहे. याशिवाय परमबीर सिंग यांनी देशमुखांवर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांविषयी प्राथमिक चौकशी व आवश्यक असल्यास कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले होते.

त्यानुसार सीबीआयने चौकशीअंती २१ एप्रिल रोजी देशमुख व अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता.

सीबीआयने दाखल केलेला हा गुन्हा रद्द करावा, याकरिता अनिल देशमुखांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

अनिल देशमुख यांच्या मागणीवर तूर्तास कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला असून पुढील सुनावणीत याबाबत निकाल देण्याची शक्यता आहे.