मोदी चोर नाही तर डरपोक देखील आहेत: सामना

पंतप्रधानांनी ( Narendramodi) ज्या ‘अमृतकाला’चा उल्लेख केला त्या अमृतकालात रोज विषाचे फवारे उडत आहेत. न्यायालये, स्वातंत्र्य व लोकशाहीची मानहानी सुरू आहे. मोदीकाल हा अमृतकाल नसून हुकूमशाहीचा आतंककाल वाटावा अशी स्थिती असल्याचा दाखला सामना संपादकीय मधून देण्यात आला आहे..

राहुल गांधी यांच्या लोकसभा सदस्यत्वाच्या निलंबनावरून मोदी सरकारला सामना संपादकीय मधून खडे बोल सुनावण्यात आले आहेत.

इस्रायल देशात तेच सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला कोणताही निकाल बदलण्याचे अधिकार संसदेला बहाल करण्याचा इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांचा मानस आहे. आपल्या मोदींचाही तोच मानस आहे व त्यांची पावले त्याच दिशेत पडत आहेत. सुरत न्यायालयाचा निकाल हा ‘नेतान्याहू पॅटर्न’ लागू करण्याची सुरुवात आहे. कायद्यातील तरतुदीचा आधार घेत राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय या पॅटर्ननुसारच आहे.

राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा भ्याडपणा मोदी सरकारने दाखविला आहे. चोरांना चोर म्हणण्याचे धाडस राहुल यांनी दाखविल्यामुळे घाबरलेल्या सत्ताधाऱयांनी कायदेशीर कारवाईची ही ‘मर्दुमकी’ दाखवली आहे. ‘सर्वच चोरांचे आडनाव मोदी कसे?’ असा प्रश्न राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील एका प्रचार सभेत विचारला होता. त्यामुळे ‘मोदीनामा’ची मानहानी झाली, असे ठरवून गुजरातमधील एक वेगळेच मोदी सुरत न्यायालयात गेले. सुरतच्या न्यायालयाने या प्रकरणात राहुल गांधी यांना दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे. श्री. गांधी यांना न्यायालयाने ‘माफी मागून प्रकरण मिटवा’ असा पर्याय दिला. पण गांधी यांनी माफी मागितली नाही व जामिनावर मुक्त होऊन सुरतच्या निकालाला आव्हान देण्याचा पर्याय स्वीकारला. निकालानंतर राहुल गांधींचे असे म्हणणे आहे की, ‘सत्य हाच माझा ईश्वर आहे.’ पण आजच्या युगात सत्य आणि ईश्वर अशा दोघांवरही संकटाची तलवार लटकते आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी सध्याचा काळ हा ‘अमृतकाल’ असल्याचे सांगितले, पण या अमृतकालात चोरांना चोर म्हटले म्हणून शिक्षा ठोठावली गेली आणि चोरांना सजा मिळाली नाही. ‘गौतम अदानी व मोदी भाई भाई, देश लुट कर खाई मलई’ अशा घोषणा सध्या संसदेत दणाणत आहेत व दोन आठवडय़ांपासून संसद बंद पडली आहे.

देश लुटणाऱया अदानीवर कारवाईचे नाव नाही, पण चोरांना चोर म्हटल्याबद्दल राहुल गांधी यांच्यावर न्यायालयाच्या खांद्यावरून सत्ताधारी पक्षाने गोळी झाडली आहे. याआधी बदनामी प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा झाल्याचे उदाहरण आपल्या देशात नाही, पण राहुल गांधी बदनामी प्रकरणातील खटल्यात अपवाद ठरले आहेत. राहुल गांधी यांनी माफी मागितली नाही व ते बेडरपणे शिक्षेला सामोरे गेले. ‘माफी मागायला ते काही सावरकर नाहीत,’ असे काँग्रेसवाले म्हणतात. अर्थात असे अकलेचे तारे तोडणाऱयांनीदेखील एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की, सावरकर यांना इंग्रज सरकारने दोन जन्मठेपेच्या शिक्षा ठोठावल्या. अशा प्रकारची शिक्षा ठोठावली जाणारे ते एकमेव क्रांतिकारक होते. वीर सावरकरांना अंदमानच्या काळकोठडीत डांबले व तेथून पुन्हा आपल्या मायभूमीत परत येण्याची शक्यता नव्हती. राहुल गांधी यांना अपिलात जाण्याची व शिक्षेला स्थगिती देण्याची संधी कायद्याने मिळाली तशी सवलत सावरकरांसारख्या क्रांतिकारकांना त्या वेळी नव्हती. सावरकरांनी 10 वर्षे काळेपाणी भोगल्यावर बाहेर पडण्याची धडपड सुरू केली व त्यांनी तशी धडपड करावी, असे महात्मा गांधी, सरदार पटेलांपासून सगळय़ांचेच म्हणणे होते. इंग्रजांनी सावरकरांना 50 वर्षांच्या काळय़ा पाण्याची शिक्षा ठोठावली, ती ते एक खतरनाक क्रांतिकारक, देशभक्त होते म्हणून. बलाढय़ इंग्रज सरकारला वीर सावरकरांचे भय वाटत होते. म्हणूनच त्यांना पन्नास वर्षांसाठी अंदमानच्या काळकोठडीत नेऊन ठेवले. त्यामुळे गांधी (सध्याचे) भक्तांनी मोदींच्या अंधभक्तांप्रमाणे वागू नये. राहुल गांधी हे लढत आहेत व निर्भयपणे मोदींच्या विषारी अमृतकालाचा सामना करीत आहेत याबद्दल ते कौतुकास पात्र आहेत.

राहुल गांधी यांनी नीरव मोदी व ललित मोदी यांना चोर म्हटले व संपूर्ण देश आज अदानी यास चोर म्हणत आहे. त्यापैकी एकाही चोरावर अद्याप कारवाई होऊ शकलेली नाही, पण सुरतच्या न्यायालयाने कायदा व मर्यादांचे उल्लंघन करून मानहानी प्रकरणात गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. एखाद्या व्यक्तीची बदनामी झाली असेल तर कलम 500 अंतर्गत असा खटला दाखल करता येतो. ज्या व्यक्तीबद्दल भाष्य केले त्या व्यक्तीनेच खटला दाखल केला पाहिजे. एखाद्या समूहाबद्दल भाष्य असेल तर ती व्यक्तिगत बदनामी ठरत नाही. पण सुरत प्रकरणात नीरव, ललित व नरेंद्र मोदींवर भाष्य केले असताना चौथाच मोदी उपटला व त्याने मोदींची बदनामी झाली, असे सांगून मानहानी खटला दाखल केला. गुजरातच्या न्यायालयाने तो मान्य केला व राहुल गांधी यांना गुन्हेगार

ठरवले.

मोदी चोर आहेत असे राहुल गांधी म्हणाले, पण ते डरपोकसुद्धा आहेत हे पुन्हा सिद्ध झाले. अर्थात जी गोष्ट देशाला सांगण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च आला असता ती गोष्ट गुजरातमधील सुरत न्यायालयाने देशभरात फुकटात पोहोचवली. माध्यमांवर बंधने आहेत, पण सुरतच्या न्यायालयाने काही काळापुरते जणू ही बंधने हटवून ‘मोदी खरे कोण आहेत?’ ते देशाला दाखवले. देशातील भ्रष्टाचार दडपण्यासाठी लोकशाही व न्याय यंत्रणेची केलेली ही मुस्कटदाबी आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावलेली व्यक्ती दोषी ठरविल्याच्या तारखेपासून अपात्र ठरू शकते. या नियमाचा आधार घेत राहुल यांची खासदारकी सरकारने रद्द केली. मानहानीच्या या प्रकरणाने देशाचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. पंतप्रधानांनी ज्या ‘अमृतकाला’चा उल्लेख केला त्या अमृतकालात रोज विषाचे फवारे उडत आहेत. न्यायालये, स्वातंत्र्य व लोकशाहीची मानहानी सुरू आहे. मोदीकाल हा अमृतकाल नसून हुकूमशाहीचा आतंककाल वाटावा अशी स्थिती आहे. इस्रायल देशात तेच सुरू आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू हे आपल्या मोदींचे ‘यार दोस्त’ आहेत. न्याय यंत्रणेत आमूलाग्र बदल करणाऱया अनेक कायद्यांपैकी पहिला कायदा इस्रायलच्या संसदेने रेटून मंजूर केला. या कायद्यामुळे आता पंतप्रधान नेतान्याहू यांना त्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचा खटला सुरू असला तरी पदावर कायम राहता येईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला कोणताही निकाल बदलण्याचे अधिकार संसदेला बहाल करण्याचा नेतान्याहू यांचा मानस आहे. आपल्या मोदींचाही तोच मानस आहे व त्यांची पावले त्याच दिशेत पडत आहेत. सुरत न्यायालयाचा निकाल हा ‘नेतान्याहू पॅटर्न’ लागू करण्याची सुरुवात आहे. कायद्यातील तरतुदीचा आधार घेत राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय या पॅटर्ननुसारच आहे.