महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टाचे दोन अनुत्तरीत प्रश्न, अशोक वानखडे यांचे विश्लेषण

आता विश्लेषण करायचं म्हटलं तर याचं राजकीय जर पाहिलं तर आज जेव्हा देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंनी press conference घेऊन हे सांगितलं की आमच्या सरकारवर सर्वोच्च न्यायालय शिक्कामोर्तब केलं. हा नैतिकतेच्या नीचतेचा उच्चांक होता. हा बेशरमपणाचा उच्चांक होता. कारण वेगवेगळ्या सहा petition सर्वोच्च न्यायालयासमोर होत्या. विधानसभा अध्यक्षाच्या बाबतीत, शिवसेनेच्या बाबतीत, deputy speakerच्या बाबतीत अधिवेशन बोलावलं त्याबाबत मात्र या सगळ्या club करून जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय त्याच्यावर विचार करत होते. तेव्हा अकरा असे वेगवेगळे प्रश्न होते. या प्रश्नाचं उत्तर घटनापीठच देऊ शकतं. त्यामुळे त्यांनी पाच सदस्यांचे घटनापीठ तयार केले.

त्या प्रश्नांपैकी दोन प्रश्न अजून क्लिष्ट होते. कारण त्यातले दोन प्रश्न पुन्हा अनुसूची दहा, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार याला रेखांकित करणारे होते. कारण सारखं जे North East च्या एका राज्याचं उदाहरण दिलं जातं आणि सर्वोच्च न्यायालयाचं त्यावेळेला पक्षांतरबंदी जो कायदा होता. त्या कायद्यात विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने cancel केलं. कारण त्याच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव होता. त्यामुळे ज्या लोकांना सरकार पडायचं असतं किंवा बंड करायचे असते. ते बंड करायला जातात आणि एक नोटीस देऊन जातात. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांचे हात-पाय बांधलेल्यासारखी स्थिती होते. त्यामुळं या कायद्याचं शेवटी काय व्हावं? तेव्हा हा निर्णय घटनापीठाने घेतला. म्हणून शिवसेनेतर्फे जे वकील होते कपिल सिब्बल त्यांनीच घटना सांगितलं. यावेळी कपिल सिब्बल म्हणाले, पाच घटनापीठाने हा निर्णय घेतला आहे.

त्याचा पुनर्विचार करायचा असेल तर आपल्याला याच्यापेक्षा मोठ्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण सोपवलं पाहिजे आणि त्या मागणीवरच सर्वोच्च न्यायालयाने दुसरं एक घटनापीठ स्थापित केलं, जे सात सदस्यांचं आहे. त्यात या पाच सदस्यांच्या निर्णयाचा review होईल. त्यामुळे अकरापैकी नऊ प्रश्न त्यांनी solve केले. त्यामुळे यामध्ये अकरापैकी दोन प्रश्न सात सदस्यांच्या घटनापीठाकडे दिले आहेत. आता इथे नऊ प्रश्नांची जी उत्तरं होती. ती जी दिली ती पूर्णपणे महाविकास आघाडीच्या favourमध्ये जातात आणि वर्तमान सरकारला नाचक्की करणारी होती.