पाच दिवसात देश सोडा, भारताने कॅनडाला सुनावलं

G-20 च्या बैठकीनंतर आठ दिवसातच कॅनडाच्या नागरिकाच्या हत्येमागे भारतीय एजेन्सीचा हात असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्याला भारताने जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे.

कॅनडातील शीख अलिप्ततावादी नेता हरदीप सिंह निज्जर यांची हत्या झाली. त्यामागे भारतीय एजेन्सी असल्याचा गंभीर आरोप कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी केला. तर कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री मिलेनी जोली यांनीही भारतावर गंभीर आरोप करत हरदीप सिंह निज्जर यांच्या हत्येमागे भारतीय एजेन्सी असून भारतीय उच्चायुक्तांनी तातडीने देश सोडावा आणि तपासासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे.

यानंतर भारतानेही कॅनडाचे उच्चायुक्तांना बोलावून कॅनडाचे आरोप फेटाळून लावले. तर कॅनडाच्या आरोपासंदर्भात भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदन जारी केले आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी त्यांच्या संसदेत केलेले भाषण आणि कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचे वक्तव्य मान्य नाही.

भारत सरकार हे कॅनडातील हिंसाचारात सहभागी असल्याचा दावा निरर्थक आणि हेतूपरस्पर आहेत. त्याबरोबरच कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी केलेले वक्तव्यही आम्ही फेटाळत आहोत.

आम्ही लोकशाही पद्धतीने राजकारण करणारे आणि शक्तीशाली कायद्यांबाबत आम्ही वचनबद्ध आहोत.

या आरोपांच्या माध्यमातून खलिस्तानी दहशतवादी आणि अलिप्ततावादी यांना कॅनडामध्ये आश्रय देऊन त्या माध्यमातून भारतीय सार्वभौमत्व आणि एकात्मता याला धोका पोहचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या प्रकारावर कॅनडियन सरकारची निष्क्रियता ही दीर्घकाळापासून आहे आणि हीच चिंतेची बाब आहे. कॅनडातील खुनासह अनेक बेकायदेशीर बाबींना दिलेली जागा याबरोबरच मानवी तस्करी आणि संघटित गुन्हेगारी ही नवीन नाही. यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी कॅनडाकडून आरोप केले जात असल्याचे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले.

कॅनडाच्या सत्ताधाऱ्यांनी अशा प्रकारे उघडपणे अशी भूमिका व्यक्त केली ही गंभीर बाब आहे. तसेच भारत सरकारला अशा प्रकारे कुठल्याही गुन्ह्यात गोवण्याचा आरोप आम्ही नाकारतो. तसेच आम्ही कॅनडामधून सुरू असलेल्या भारत विरोधी घटकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची विनंती केली.

यानंतर भारत सरकारने कॅनडाच्या उच्चायुक्तांना बोलावून चांगलंच सुनावलं. भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये कॅनडाचा हस्तक्षेप आणि भारत विरोधी कारवायांमध्ये असलेला सहभाग याबद्दल भारत सरकारने तीव्र चिंता व्यक्त केली. तसेच कॅनडाने भारताविरोधी केलेल्या वक्तव्यामुळे पराष्ट्र मंत्रालयाने कॅनडाच्या उच्चायुक्तांनी पाच दिवसात देश सोडावा, असे आदेश भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने दिले आहेत.