#गावगाड्याचे_विलेक्शन : ग्रामपंचायत निवडणुका का महत्त्वाच्या असतात?

काल माझ्या एका मित्राचा मला त्याच्या गावातल्या ग्रामपंचायतीच्या इलेक्शनसाठी जाहीरनाम्याचा कच्चा ड्राफ्ट लिहून दे म्हणून फोन आलेला. त्याच्या डोक्यातल्या कल्पना चांगल्या, सनदशीर आणि विधायक होत्या. मी त्यात माझ्या डोक्यातल्या गोष्टी टाकून ते पाठवून दिलं. ही त्याची किंवा त्याच्या पॅनेलमधल्या लोकांची पहिलीच निवडणूक आहे. तो म्हटला मी घरोघरी जाऊन हे सगळं लोकांना सांगेन आणि पटवून देईल. मी म्हटलं हे सगळं ठीक आहे पण गावात कोणी जाहीरनामा वाचतं का ? आपण जाहीरनामा वाचून मतदान करतो का ग्रामपंचायतीला?

आता गंमत बघा, CSDS नावाची एक संस्था आहे तिने २०१६ मध्ये केरळ आणि तामिळनाडू मधल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी एक सर्वे केला होता, त्यानुसार साधारणपणे ५० ते ५५% मतदार जाहीरनामाच वाचत नाहीत.

केरळ आणि तामिळनाडू अशी राज्यं आहेत की जिथं साक्षरतेचे प्रमाण देशात सर्वाधिक आहे. केरळमध्ये ९६% आणि तामिळनाडूमध्ये ८०%, मग आपल्या महाराष्ट्राचा तुम्ही विचार करा कि किती मतदार जाहीरनामा वाचत असतील. महाराष्ट्रातल्या १४ हजार २३४ ग्रामापंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. महाराष्ट्रात एकूण २८ हजार ग्रामपंचायती आहेत, त्यातल्या निम्म्याहून अधिक गावांमध्ये निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. १५ जानेवारीला ३४ जिल्ह्यांमध्ये मतदान होणार आहे आणि १८ ला निकाल. गावागावात निवडणुकीचे धुमशान कधीच सुरु झाले आहे.

मग ग्रामपंचायतीची निवडणूक म्हणजे काय? काय बघून लोक उमेदवाराला किंवा एखाद्या पॅनेलला मतदान करतात?

कॉलेजला असताना हिवरे बाजारच्या विकासाच्या, त्यांच्या मॉडेलच्या, पोपटराव पवारांच्या बातम्या वाचून नेहमी कुतुहल वाटायचं. विशेष म्हणजे तिथल्या सार्वजनिक विकासासोबत दरडोई (दर व्यक्तीचे) उत्पन्न वाढल्याचे कळाल्यावर तर आणखीनच आदर वाढला. पोपटराव पवार असतील किंवा पाटोद्याचे भास्करराव पेरे पाटील असतील त्यांच्याबद्दल ऐकल्यावर मनात येणारा पुढचा विचार म्हणजे हे असं प्रत्येक गावात का होत नाही ?

गावातल्या निवडणुकीत नक्की काय चालतं ? ग्रामपंचायतीचा कारभार नक्की कसा चालतो ?

आणि खरतर तो कसा चालायला पाहिजे हे आपण आज बघूया.

पार्श्वभूमी

स्थानिक पातळीवर गावगाडा हाकण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना केली गेलेली आहे. ग्रामीण भागांसाठी भारतात त्रिस्तरीय पंचायत राज आहे. सरकारचे सगळ्यात छोट्या पातळीवरचे युनिट म्हणजे ग्रामपंचायत. ह्या त्रिस्तरीय संरचनेमध्ये ग्रामपंचायतीच्यावर पंचायत समिती असते आणि त्यावर जिल्हा परिषद. गावात सरकारी योजनांची अंमलबजावणी करणे, विकास कामांचा आराखडा तयार करून त्याचे प्रस्ताव पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेकडे पाठवणे, त्याचा पाठपुरावा करून मंजूर करून घेणे, समाजाच्या तळागाळातील घटकांपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचवणे आणि करवसुली करणे अशी कामे ग्रामपंचायत करते. जशी राज्याच्या कामांची यादी आणि अधिकार सांगणारी राज्यसुची असते, केंद्राची केंद्रसूची असते अगदी त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायतीचे अधिकार, मर्यादा आणि कर्तव्ये सांगणारी ग्रामसूची असते.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार आणि ग्रामसूचीनुसार त्यात नमूद केलेल्या गोष्टींचा विकास करणे हे ग्रामपंचायतीचे काम असते. मग त्या गोष्टी कोणत्या तर,

1. कृषीविकास
2. पशुसंवर्धन
3. वने व गायराने
4. शिक्षण
5. सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय सेवा
6. समाजकल्याण
7. इमारती व दळणवळण
8. पाटबंधारे
9. पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा
10. उद्योग व कुटिरोद्योग
11. सामान्य प्रशासन
12. सहकार
13. स्वसंरक्षण व ग्राम संरक्षण

ग्रामपंचायातीचा प्रमुख हा सरपंच असतो. त्यानंतर उपसरपंच आणि त्याच्यासोबत इतर ग्रामपंचायत सदस्य हे निर्णय प्रक्रियेत भाग घेत असतात. पंचायतीत प्रशासकीय पदे पण असतात की ज्यांची नियुक्ती सरकारी नेमणुकीतुन होते. ह्यात ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून काम बघणारा ग्रामसेवक, महसूली काम बघणारा तलाठी, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी असलेला पोलिस पाटील अशा ३ पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होतो. आणि ह्या सगळ्या यंत्रणेवर ग्रामसभेच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवले जावे हे कायद्याला अपेक्षित असते.

लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी लोकांच्यातून निवडून दिलेलं सरकार म्हणजे लोकशाही नाही का ?

आता ही झाली थेअरी पण प्रत्यक्षात काय घडतं ते आपण पाहूया ..

प्रत्यक्ष निवडणुकीत काय होतं ?

१. सार्वजनिक हितापेक्षा वैयक्तिक हितसंबंधांना महत्त्व दिले जाते

समजा मी सरपंच आहे किंवा ग्रामपंचायत सदस्य आणि गावात माझं खूप सारं शेत आहे, त्यात कामाला गावातील खूप सारे शेतमजूर येतात. मग मी निवडणुकीवेळी त्यांना सांगणार की मला मतं द्या नाहीतर काय खरं नाही. किंवा माझ्या रानाशेजारी रान असणाऱ्या माणसाला मी माझ्या विहिरीचं पाणी दिलेलं असतं, कधीतरी पैसे हात उसने दिलेले असतात, अशा व्यक्ती मी उभा राहिलो असेन तर मी सार्वजनिक हिताचं काम गावासाठी कीती करेन याला काहीच महत्त्व देत नाहीत. शिवाय मी जर अशा लोकांना पुढारी म्हणून दमदाटी केली तर मग चांगल्या सुशिक्षित उमेदवाराला मत द्यायचा प्रश्नच उरत नाही. गावपातळींवर एकूणच सोयीसुविधा कमी असल्यामुळे कधी ना कधी एकमेकांची गरज पडतेच, मग अशा संधीचा फायदा राजकीय पुढाऱ्यांकडून घेतला जातो. ह्याला गावाकडच्या भाषेत मिंधे करणे असं म्हणतात.

२. भाऊबंदकी आणि गावगुंड

आपल्याकडे एक खूप प्रसिद्ध म्हण आहे. घरोघरी मातीच्या चुली. दोन भावांमध्ये शेतजमीन, स्थावर मालमत्ता किंवा एखाद्या घरगुती कारणावरून वादविवाद असतातच, काही मतभेदही राहतात. नेमका ह्याच गोष्टीचा फायदा ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीवेळी राजकीय पुढारी घेतात म्हणजे काय तर :

एखादा उमेदवार सामाजिक सेवाभाव मनात ठेऊन जर उभा राहिला तर त्याच्याविरोधात त्याचा त्याच्याच भाऊ, पुतण्या, चुलतभाऊ उभा केला जातो. मग काय होतं तर एकाच घरात मतविभाजन झाल्यामुळे दोघेही निवडून येत नाहीत. महिलांसाठी जागा आरक्षित असेल तर जावा जावा एकमेकांच्या विरुद्ध शड्डू ठोकून उभ्या राहिल्याचे चित्र आपल्याला दिसेल. अशी एका घरात भावाभावांमधे भांडण लावून राजकीय पोळी भाजणाऱ्या गावागुंडांना घरभेदी म्हणतात किंवा त्या प्रकाराला गावागुंड्या म्हणतात.

३. दारूपार्टी, मटणपार्टी आणि आदल्यारात्री पैसे वाटप

गावात निवडणूक लागली रे लागली की रोज दारू पार्ट्या, मटण पार्ट्या सुरुच झाल्या म्हणून समजा. भविष्यात मी गावाचा काय विकास करणार ह्याच्यापेक्षा पुढची पार्टी कधी कारायची आणि कुठल्या ढाब्यावर करायची की कुणाच्या रानात करायची ह्यावरच चर्चा होते. बर आणि सगळ्यांना हे माहिती असतं की ह्या पार्ट्या फक्त मतदान होईपर्यंतच आपल्याला फुकट मिळणारेत. तरी देखील लोकं दारूच्या व्यसनापोटी निवडणुकीत चुकीच्या व्यक्तीला मतदान करतात. अशा सर्व लोकांना माझा एकाच प्रश्न आहे की, समजा तुमच्या गावात बस वेळेवर न आल्याने तुमच्या पोराबाळांना शाळेसाठी, कॉलेजसाठी रोज ४-५ किलोमीटर पायपीट करावी लागतीये, कारण तुमच्या गावचा सरपंच त्या गोष्टीत लक्ष घालत नाही. परिवहन मंडळाला, बस डेपोला अर्ज करत नाहीये; पंचायतीचा पिण्याचा पाणीपुरवठा नीट नसल्यामुळे घरातील स्त्रियांना डोक्यावर हंडे घेऊन पाणी आणायला जावं लागतंय, कारण काय तर त्यांच्या नव-यानं, त्या मुलांच्या बापानं ३-४ फुकटच्या दारू पार्ट्यांसाठी चुकीच्या माणसाला मत दिलेलं असते. शिवाय घरातील इतर कुटुंबियांनी पण त्यांनाच मत द्यावे म्हणून जबरदस्ती केलेली असते. व्यसनाला विकासापेक्षा जास्त प्राधान्यक्रम दिला जातो बाकी काही नाही. पाच वर्षातल्या एका रात्री ५०० रुपये मिळालेले बरं का घरात रोज नळाचे पाणी आलेलं बरे ? मटनाची थाळी बरी का दारातलं स्वच्छ गटार बरं ? दारू पार्टी बरी का आजूबाजूला डास, दुर्गंधी नसलेलं शांत घर बरं ? ह्या गोष्टीचा विचार आपल्याला आज न उद्या करावाच लागणार आहे. जर हिवरे बाजार, पाटोदा अशा ठिकाणी होत असेल तर असा बदल आपल्या गावात का नाही ? संपूर्ण महाराष्ट्रात का नाही ?

४. मतदानाचा कमी टक्का

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत साधारणपणे ८०% मतदान होतं. म्हणजे २०% मतदार मतदानालाच येत नाहीत. महाराष्ट्रातल्या सर्वसाधारण खेड्यामध्ये ३ किंवा ४-५ हजार मतदान असतं. अशावेळी एखाद्या वॉर्डमध्ये चांगल्या उमेदवाराचा १०-१५ मतांनीसुद्धा पराभव होऊ शकतो. बऱ्याचदा गावातील सुशिक्षित वर्ग की जो नोकरीनिमित्त गावाबाहेर राहतो तो मतदानावेळी गैरहजर राहण्याचा संभव असतो; ह्या गोष्टीमुळे चुकीचा उमेदवार निवडला जाऊ शकतो.

चुकीच्या उमेदवाराला मत दिल्याचे दुष्परिणाम :

आता असे गैरप्रकार करून पंचायतीवर निवडून गेलेली लोकं आणि त्यांचे चेलेपण निवडणुकीनंतर काय दिवे लावतात ?

पहिली गोष्ट म्हणजे दप्तर दिरंगाई. सामान्य प्रशासन असो वा एखाद्या कागदपत्राची पूर्तता करायची असू दे नाहीतर सरकारी योजानेची अंमलबजावणी असुदे प्रत्येक गोष्टीत पंचायत आणि ग्रामसेवक, तलाठी ह्यांच्याकडून वेळ लावला जातो. एखाद्या प्रकरणाचा पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेत जाऊन पाठपुरावा करायचा असेल तर त्याबाबतीत कामात आळस केला जातो. मग गरीब पिचलेला नागरिक म्हणतोच की सरकारी काम अन सहा महिने थांब. सरपंचाने पक्षपातीपणा न करता गावातील प्रत्येक घटकाचा विकास करणे अपेक्षित असते. पण बऱ्याचदा एखादा व्यक्ती दुसऱ्या पक्षाचा असेल तर त्याचं काम ह्या ना त्या कारणाने अडवले जाते. अशावेळी वेळेवर कर भरणारा माणूस काहीही चूक नसताना अन्यायाला बळी पडतो. एखाद्या गरीब व्यक्तीला, शेतमजूर असेल, एखादा दलित वस्तीमधील युवक-युवती असतील, दीन – दुबळ्या घटकांवर अन्याय होण्याची शक्यता वाढते. महिला, अनुसूचित जाती, जमाती ह्या घटकांना संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाचा फायदा होण्याऐवजी ते फक्त नामधारी सदस्य राहतात. त्यामुळे त्यांचं गावाच्या सार्वजनिक विकासात काहीच योगदान राहत नाही. अशावेळी आरक्षित घटकांचं सबलीकरण व पुरेसं प्रतिनिधित्त्व ही केवळ कागदी योजना ठरते. आणि समजा ह्यातूनपण जर एखादी सरकारी योजाना आलीच तर ती फक्त लोकप्रतिनिधींचे नातेवाईक, भाऊबंद आणि त्यांचे अंकीत समाजघटक यांनाच मिळेल अशी तजवीज केली जाते. ज्या घटकांसाठी योजना आहे ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाही. जसा शाळेतला अभ्यासक्रम बदलल्यावर शिक्षकांना त्याचं ट्रेनिंग दिलं जातं त्याप्रमाणे एखादी नवीन सरकारी योजना आल्यावर त्याचे परिपत्रक ग्रामपंचायतीत येते, ट्रेनिंगसाठी, आणखी माहिती मिळवण्यासाठी पंचायत समिती, जि.प. मध्ये जावे लागते. पण बऱ्याचदा सरपंच, सदस्य आणि ग्रामसेवक अशा शिबिरांना गैरहजर राहतात किंवा परिपत्रक आलं तरी लोकांना नवीन योजनेची माहिती कळू देत नाहीत कारण काय तर पाठपुरावा करायला पळावं लागते. लोकांच तर सोडाच लोकप्रतिनिधींना पण सगळ्या सरकारी योजना माहिती नसण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे केंद्र सरकार, राज्य सरकार ज्या नवनवीन योजना तयार करतं, आर्थिक मदत करतं त्या सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचतच नाहीत का तर सरपंचाचा अभ्यास कमी पडतो. तालुक्याचा नेता म्हणजे आमदार असेल, जिल्ह्याचा खासदार असेल तर बऱ्याच योजना ह्या त्यांनी राजकीय वजन वापरून मंजूर करून दिलेल्या असतात. मात्र ग्रामपंचायतीत येऊन गावठी राजकारणामुळे त्या सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत.

मी वर सांगितलेल्या गोष्टींना अपवाद नक्कीच आहेत. काही ग्रामपंचायती नक्कीच चांगलं काम करत असतात पण आता ब-याच गोष्टी बदलल्या पाहिजेत, असं मतदार राजाला हळूहळू वाटयाला सुरुवात झालेली आहे, कारण शेवटी कसं आहे की गाव सुधारलं तर तालुका सुधारेल, तालुका सुधारला तर जिल्हा आणि पर्यायाने राज्य व देश सुधारेल.

महात्मा गांधींच्या डोक्यात अशा स्वयंपूर्ण खेड्याची कल्पना होती की ज्याच्यामध्ये गाव स्वत:च्या गरजांसाठी स्वावलंबी असेल आणि त्याचा शहरापेक्षा जास्त विकास झाला असेल, प्रत्येक खेडं हे स्वयंपूर्ण असेल. हे सगळं शक्य आहे हे हिवरे बाजार, पाटोद्यासारख्या गावांनी दाखवून दिलेलंच आहे.

ग्रामपंचायतीची निवडणूक कशी असावी ? उमेदवार कसा असावा ?

1. गावात सगळेच एकमेकांना ओळखत असतात, मदत करत असतात, सगळेच प्रत्येकाला धरून असतात. ह्याच भावनेनं विकासाला प्राधान्य देऊन उमेदवारांमध्ये निरोगी स्पर्धा असावी. हार-जीत मान्य करून त्यांनी निवडणुकीनंतर एकत्र येऊन सर्वांचा विकास करावा. निकालानंतर बऱ्याचदा हाणामाऱ्या होतात त्यामुळे गावाचा विकास गटातटाच्या राजकारणात राहून जातो.
   
2. दुसरी गोष्ट म्हणजे वैयक्तिक स्वार्थापेक्षा सार्वजनिक हिताला प्राधान्य देणारा उमेदवार लोकांनी निवडून दिला पाहिजे. असा उमेदवार निवडून देऊ नये की जो सरपंच पदाकडे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी म्हणून बघेल. उमेदवार शक्यतो निस्वार्थ भाव ठेऊन सर्वांचा विकास करणारा असावा. राजकीय महत्त्वाकांक्षा असणं वाईट नाही पण स्वत:ची महत्त्वाकांक्षा विधायक काम करून पूर्ण करणारा उमेदवार असावा.
3. मतदारांनी प्रत्येक उमेदवाराला तू आमच्यासाठी काय करणार बाबा ? असं विचारून त्याच्या म्हणण्याचे योग्य मूल्यमापन करून योग्य त्या उमेवाराला मत दिलं पाहिजे. जाहीरनामा किंवा आश्वासनं एक २०-२५ मिनिट वेळ काढून वाचला पाहिजे, समजून घेतला पाहिजे. त्यामुळे निवडणुकीनंतर तुम्ही उमेदवाराला विचारू शकता की तू बाबा माझ्या घरापुढ गटार काढतो म्हणालेलास आणि रस्त्यावर पथदिवे बसवतो म्हणालेलास त्याचे काय झालं? तुम्ही काही वाचलंच नसेल तर प्रश्न कसा विचारणार ?
4. सुशिक्षित उमेदवार असलेला कधीही चांगला. आजकाल सगळं Digital झालंय, योजना पूर्ण वाचून समजून घेतल्या तर सदस्य किंवा सरपंचाला विचार करता येतो की कोणती योजना कोणत्या गरजू व्यक्तीला दिली पाहिजे, कोणती योजना आपण गावत आणू शकतो. सदस्य बॉडीने किती जरी कमी प्रयत्न केला तरी वित्त आयोग आणि विविध योजनांमधून वर्षाला एक ३०-४० लाख बजेट मंजूर होऊन येतंच ग्रामपंचायतीला. मग तो खर्च कशा पद्धतीने करायचा याचा विचार सुशिक्षित उमेदवार जास्त चांगल्या पद्धतीने करू शकतो असं मला वाटतं. शिवाय आणखी प्रयत्न करून शिकला सावरलेला माणूस पंचायत समितीत जाऊन, जि.प मध्ये जाऊन एक्स्ट्रा काही आणता येतंय का गावासाठी हां विचार करू शकतो.
5. पैसे, दारू पार्ट्या नाकारल्या तर उत्तमच आहे. किमान तुम्ही त्या उपकाराचं ओझं ठेऊन मतदान करू नका. स्वत:साठी नको पण किमान आपल्या शाळेत शिकणाऱ्या मुलांसाठी, त्यांच्या आरोग्यासाठी, त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी तरी चांगल्या उमेद्वाराला मत द्या.
6. मतदानासाठी गावातील सुशिक्षित, शिकलेल्या मुलांनी आवर्जून वेळ काढून आलं पाहिजे. आपलं मत गावाच्या विकासात हातभार लावू शकतं. ह्या गोष्टीचा विचार करून त्यांनी उत्स्फूर्तपणे मतदान केलं पाहिजे. तरुण मुला- मुलींमध्ये गोष्टी बदलण्याची धमक असते. नवा विचार असतो तो त्यांनी पूर्ण केला पाहिजे.

निवडणूकीनंतर काय करायचे ?

आता माझी खात्री आहे की तुम्ही सगळी मंडळी विशेषतः तरुण मुलं – मुली मतदानाचा हक्क नक्कीच बजावणार आणि परिवर्तनाच्या दिशेनं आणखी एक पाऊल पुढे टाकणार. पण कधी कधी बदल लगेच घडू शकतो किंवा थोडा वेळ घेऊ शकतो. तुमच्या विचारांचा उमेदवार – panel निवडून येईल अथवा त्यातले थोडेच उमेदवार निवडून येतील किंवा कोणीच नाही. मग आपल्यासारख्या लोकांनी काय केलं पाहिजे निवडणुकीनंतर ?

१. ग्रामपंचायातीच्या कारभारात लोकसहभाग वाढवला पाहिजे. जोपर्यंत सामान्य लोक भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात निर्भयपणे सामील झाले नाहीत, तोपर्यंत इंग्रज देशाबाहेर गेले नाहीत. जेव्हा सर्वसामान्य लोक स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झाले तेव्हाच आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं हे विसरू नका. अगदी त्याचप्रमाणे जोपर्यंत गावातील जास्तीत जास्त लोक पंचायतीच्या कारभारवर लक्ष ठेवत नाहीत तोपर्यंत गोष्टी सुधारणार नाहीत आणि जनतेच नियंत्रणही राहणार नाही. आपण वेळेवर घरपट्टी, पाणीपट्टी, इतर करसुद्धा भरले पाहिजेत. "जाउदे आपल्याला काय करायचंय, आपल्याला त्यांचं काय नको पण आणि तिकडं फिरकायला पण नको." हा विचार बदलला पाहिजे.

२. ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचे सगळ्यात महत्त्वाचे साधन म्हणजे ग्रामसभा. ग्रामसभेमध्ये प्रत्येक मतदाराला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. खरंतर ग्रामसभा वेळेवर व्हायला हव्यात, लाभार्थींची यादीसुद्धा तिथचं चर्चेला घ्यायला हवी, त्यावर शिक्कामोर्तब व्हायला हवं. पण तसं होताना दिसत नाही.

ग्रामसभा होणार असेल तर त्याचे पत्रक वेळ, स्थळ हे नियमानुसार नोटीस बोर्डवर आधीच लागलं पाहिजे. झालेल्या कामांची यादी आणि इतर माहिती सुद्धा पंचायतीच्या नोटीस बोर्डवर लागली पाहिजे. लोकांनी त्याबद्दल सजग राहिलं पाहिजे. बऱ्याचदा लोकांची अशी तक्रार असते की आमच्या गावात ग्रामसभाच होत नाही. सभेची वेळ अशी निवडली जाते की जास्त लोक येऊ नयेत, प्रसंगी प्रश्न विचारणाऱ्याला दमदाटीसुद्धा केली जाते आणि रजिस्टरमध्ये नावापुरत्या सह्या घेऊन विषय मिटवला जातो.

ग्रामसभा झाली नसेल तर त्याची रीतसर तक्रार केली जाऊ शकते कायद्यानुसार, अशा कायदेशीर बाबी वापरून गावातील तरुणांनी ग्रामसभा रेगुलर केली तर निम्मी लढाई जिंकलेली असेल. आपल्या पूर्वजांनी अर्ज विनंत्या, सनदशीर मार्गाने राजकारण करून इंग्रजांशी लढा दिलेला आहे त्यामुळे आपणसुद्धा ह्या मार्गाचा वापर करून ग्रामपंचायतीवर नियंत्रण ठेऊ शकतो.

केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहिजे.

३. आता आपण येऊया माहितीच्या अधिकारावर. आपल्या देशात सामान्य नागरिकाला मिळालेलं सगळ्यात मोठं शस्त्र म्हणजे माहितीचा अधिकार. ह्या अधिकाराखाली आपण गावातल्या कामांवर झालेला खर्च, त्याचा तपशील किंवा कोणतीही माहिती मागवू शकतो. तुम्हाला एक नागरिक म्हणून ही माहिती देणं प्रशासनाला बंधनकारक आहे. गावातल्या योजनांच्या लाभार्थ्यांची यादीसुद्धा मागवली जाऊ शकते का याचा तुम्ही विचार केला पाहिजे.

आता मी तुम्हाला एक "काल्पनिक" उदाहरण देतो त्यावरून तुम्हाला माहितीच्या अधिकाराची ताकद कळेल :

समजा गाव ज्या मतदारसंघात आहे तिथल्या आमदाराने गावाला ४ समाज मंदिर मंजूर करून दिलेली आहेत. पण ठराविक लोक सोडून गावातल्या कुणालाच ह्याबद्दल कल्पना नाही. पैसे आले आणि बांधकाम झालं असं समजा. पण प्रत्यक्षात ४ समाज मंदिर बांधण्याऐवजी एका पुढाऱ्याने त्याच्या पतसंस्थेचे ऑफिस बांधलं, एका मंदिराला देणगी म्हणून काहीतरी वस्तू देऊन राजकीय वजन वाढवलं, कुठे आणखी वेगळंच बांधकाम केलं असे समजा.

आता जर गावातल्या जाणकार मंडळींनी माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज केला आणि विचारणा केली की

RTI च्या अंतर्गत गावात मंजूर झालेल्या सामाजमंदिरांचे बांधकाम आणि इतर तपशीलाची, "सचित्र" माहिती मिळणेबाबत

ह्यात "सचित्र" हा शब्द खूप महत्त्वाचा आहे हे तरुण मंडळींनी लक्षात ठेवा, पुढच्या पाच वर्षांत तो तुम्हाला कामी येईल.

४. हे झालं RTI बद्दल, आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गावात असणाऱ्या स्थानिक सुशिक्षित लोकांनी सरकारच्या विविध योजनांचा अभ्यास करून, त्याची योग्य माहिती घेऊन, ग्रामपंचायतीकडे त्या योजना मंजूर करून घेण्यासाठी पाठपुरावा केला पाहिजे. जर तरुण मुलांना सरकारच्या कुटिरोद्योग, समाजकल्याण, कृषी सबंधित योजनाच माहिती नसतील तर तुम्ही लोकप्रतिनिधींकडे काय मागणी करणार? (संजय गांधी निराधार योजना, नवोदय विद्यालय अशा बऱ्याच गोष्टी तळागाळातील घटकांना माहितीच नसतात).

जर तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही फसवले जाऊ शकत नाही. आपल्याला नागरिकशास्त्र दहावीच्या परीक्षेत १५० पैकी फक्त २० मार्कांना असायचं पण आयुष्यात नागरिकशास्त्र माहिती असणे खूप गरजेचे आहे, ह्याची जाणीव तरुणाईला होणं खूप गरजेचं आहे. जोपर्यंत तुम्ही स्थानिक प्रशासनात actively सहभाग घेत नाही तोपर्यंत बेरोजगारी, आरोग्य, विकास हे प्रश्न सुटणार नाहीत.

५. आजकाल सोशल मिडीयाचा जमाना आहे. माहिती घेऊन तरुण मुलांनी त्या whatsapp, facebook च्या माध्यमातून सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवल्या पाहिजेत. प्रत्येक नागरिकाला ग्रामपंचायत अधिनियम म्हणजे काय हे माहिती असले पाहिजे, ग्रामसभेत सहभाग घेतला पाहिजे. सगळ्यांचाच विकास झाला तर सगळेच श्रीमंत, सुखी आणि आरोग्यपूर्ण होणार आहेत, असं झालं तर राष्ट्रपीता महात्मा गांधींचे स्वप्नं पूर्ण केल्याचं पुण्य आणि समाधान आपल्याला लाभेल.

लढाई आधी मनात जिंकायची असते मग ती प्रत्यक्षात जिंकण्यासाठी आपोआपच आत्मविश्वास, ताकद आणि मार्ग सापडत जातो. १५ जानेवारीला ह्या गोष्टींचा विचार करा आणि मतदान करा. तुमच्या आवडीच्या panel ने निवडणूक जिंकली आणि गावाचा विकास केला तर आम्हाल जरूर कळवा.

तोपर्यंत खूप खूप आभार.

- चंद्रशेखर जगदाळे

दूरध्वनी : ९६०४८०७२९२